१ वैशाख , काठमाण्डौ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यालय भर्ना अभियान आजदेखि सुरु भएको छ । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित भर्ना अभियान सुरु भएको हो ।
सरकारले सबै अभिभावक तथा सरोकारवालाहरुलाई यो अभियान सफल पार्न आग्रह गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८२ अभियान सफल पार्न मन्त्रीस्तरको निर्णयसहित सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई ७ बुँदे अनुरोधसहित भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको सुनिश्चित हुने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न÷गराउन भनिएको छ ।
विद्यालय भर्ना अभियानको शुभारम्भको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुलाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रुपमा विद्यालय पठाउन आह्वान गरेका छन् ।
उनले समृद्धिको एक आधारका रुपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्ताहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अंश वृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ लाई छलफलसहित पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले आधारभूत तहको खुद भर्ना दरमा सुधार आएको देखिए पनि विद्यार्थीको टिकाउ दर बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको आह्वान र सरकारले नै नयाँ भर्ना शुभारम्भ भएको घोषणा गर्दा यता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु भने १२ दिनदेखि विद्यालयमा ताला लगाएर आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षक र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा ७० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि ठप्प बनेको छ । शिक्षक आन्दोलनले कक्षा ८ र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा र भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ ।
धेरै विद्यालयको लिने वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ । नेपाल शिक्षक महांसघले पहिलेको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढेसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने जनाएको छ ।
महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग आइतबार भएको बैठकमा शिक्षकहरूको माग समेटिएको २४ बुँदे पत्र पनि बुझाएको छ । सहमति हुन नसक्दा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । यता १७ महिनादेखि संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल भइरहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सहमति जुटाउन लागिपरेको छ । संसदको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा पनि छलफल चलिरहेको छ । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन ।