६ जेठ ,काठमाण्डौ ।
महिनादिन लामो आन्दोलनपछि सरकारसँग सहमति गरेर विद्यालय फर्किएका शिक्षकहरु अझै ठूलो आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरूका माग र विगतमा भएका सहमतिप्रति राज्य पक्ष जिम्मेवार र इमानदार नदेखिएको आरोप लगाउँदै अझ ठूलो आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त आरोप लगाएको हो । ’राज्य पक्षमा आफूबाट हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध भएको देखिएको छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति विर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ ।’
महासंघले राज्यले आफूहरूलाई पुनः आन्दोलन गर्न उक्साएको पनि आरोप लगाएको छ । महासंघले अगाडि भनेको छ, ’हिजोका आन्दोलन र र सरकारसँग भएका सहमति विर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई झन् आक्रोशित गराएको छ । राज्य पक्ष फेरि शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनलाई निम्ता दिन चाहन्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।’
महासंघले प्रतिवेदनमा रहेका शिक्षक–कर्मचारी विरोधि प्रबन्धहरू हटाउनु जरुरी रहेको बताएको छ । ’अन्यथा भए नेपाली शिक्षक–कर्मचारी २०८१–८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने छन् भन्ने कुरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन ।
त्यस प्रबन्धमा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना नगरिएको महासङ्घको आरोप छ ।
शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्तावित गरिएको, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान माथि प्रहार गरिएको र विभागीय कार्यवाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार नगरिएको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोगमा समेत कठोर प्रहार गरिएको र प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रबन्धहरूले विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित गर्नुको विपरीत यो पेसाप्रति झन् वितृष्णा बढाउने निश्चित देखिएको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
अन्यथा यसअघिको भन्दा पनि ठुलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ । यता दुइटा विवादित विषय थाती राखेर संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आइतबार एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । संयोजक विश्वकर्माले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
निजी स्कुल र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा भने उपसमितिमा सहमति जुट्न सकेन । यी विषय अब समितिमै छलफल हुने पनि संयोजक विश्वकर्माले बताए ।
एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लागेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटोछरितो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले ८ चैतमा सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा दफावार छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १८ चैतदेखि दफावार छलफल थालेको थियो ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न नसकेको छलफलमा सहभागी सांसद बताउँछन् ।
