७ जेठ , काठमाण्डौ।
सरकारी काम कहिले जाल घाम भन्ने भनाइलाई अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा चरितार्थ गरिएको देख्न पाइन्छ । सरकारी जागिर खाने राम्रो राम्रो कार्यालय रोज्ने नेताको चाकडी गरी रहने नेपालको स्थायी सरकार भनेर चिनिने सरकारी कर्मचारी संयन्त्रमा व्याप्त छ ।
जागिर हुन्जेल जागिर खाने र सकिन नपाउँदै सरकारी नियुक्तिका लागि मन्त्री र नेताहरूको घर घर धाउने उच्च तहका कर्मचारीको संख्यापनि कम छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यही महसुस गरेर होला सरकारी सेवाबाट उच्च तहका कर्मचारी अवकाश भएपछि दुई वर्ष सम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने कुलीङ पिरियड राख्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ ।
समितिबाट यस्तो प्रस्ताव पारित भए सँगै देशको स्थायी सरकारको कर्मचारी समयन्त्रका प्रमुख व्यक्ति बहालवाला मुख्य सचिव सहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरू यो प्रावधान रोक्नका लागि शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।
उनीहरूले ठूला दलका प्रमुख नेताहरूसँग भेट गरी यो प्रावधान हटाउन लबिङ गरी रहेका छन् । मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूसम्मले कुलिङ पिरियडको निर्णय नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिएका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा निजामती सेवाका प्रशासकहरूलाई अवकाश लगत्तै सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति खान दुई वर्षसम्म रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्यसचिव र सचिवहरूले निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा मात्रै ‘कुलिङ पिरियड’ राखिनु बदनियत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले निर्णय नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
प्रमुखसचिव सहित सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्णय सच्याउन दबाब दिएका छन् । निजामती सेवाबाट अवकाश भएपछि अर्को सरकारी नियुक्ति लिनु अघिको ‘निश्चित अवधि’ नै कुलिङ पिरियड हो ।
ब्हालमा रहेका मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्मले जागिरकोअवधि पछि आकर्षक स्थानमा नियुक्त खान सरकारका मन्त्रीको चाकडी बढी गर्ने गरेका थिए । ३०वर्षसम्म जागिरखाने अनि जागिर सकिन नपाउँदै अर्को जागिरको व्यवस्थापनका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न र क्षमतावान युवा पुस्तालाई अवसर दिन सरकारले कुलीङ पिरियड राख्ने सोच अघिसारेको हो।
निजामती प्रशासकहरू अवकाश लगत्तै संवैधानिक अङ्ग वा निकायमा जान तँछाड मछाड देखिएपछि त्यसलाई रोक्न सङ्घीय निजामती ऐनको विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने निर्णय भएको छ ।
यसकाबारेमा समितिमा लामो समयसम्म बहस भएको थियो। तर सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुलिङपिरियड बारे असन्तुष्टिमात्रै जनाएनन्, नउल्ट्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए ।
अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिमा जान रोक्नु भनेको अवसरबाट वञ्चित गर्नु भएको उनीहरूको दाबी छ । कुलिङ पिरियडलाई लचिलो बनाउनुपर्ने अडान एमालेले संसदीय समितिमै राखेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक रहेको भेटमा रहेका एकसचिवले बताएका छन् ।मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तीन सचिव, गृह सचिव, अख्तियार सचिव, श्रम सचिव, कानुन सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलगायत यति बेला जसरी पनि कुलीङ पिरियड रोक्न लविङग गरी रहेका छन् ।
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निजामती ऐनमा ल्याउन खोजिएको यो पहिलो पटक हो ।सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा यो व्यवस्था थिएन ।पछि समितिले छलफल गरेर यो व्यवस्था थप गरेको हो ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई गर्न नहुने कामसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
निजामतीका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने विषय प्रचलित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग पनि प्रतिकूल भएको सचिवहरूको दाबी छ । संविधानमा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
राजनीतिक व्यक्ति, सेना, प्रहरी, प्राध्यापक र अन्य सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने पदाधिकारीलाई कुलिङ पिरियड लागू नहुने तर निजामतीलाई मात्र व्यवस्था छ । यसको समेत सचिवहरूले विरोध गरेका छन् ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको खण्डमा सबैलाई एकनास गर्नुपर्ने, नभए निजामती कर्मचारीका हकमा मात्र व्यवस्था गरिनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ । कुलिङ पिरियडको विरोध गर्दै सचिवहरूले निर्णय फिर्ता नभए कडा कदम चाल्ने बताएका छन् ।
नेपालमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै वा कतिपय अवस्थामा सेवामै रहँदा नै राजीनामा दिएर संवैधानिक निकाय वा अन्य लाभका पदमा नियुक्ति पाउने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
जसमा मुख्य सचिवबाट लाभको पदमा जानेहरूमा लोकमान सिंह कार्की, लीलामणि पौड्याल, सोमलाल सुवेदी र नवीनकुमार घिमिरे पछिल्ला उदाहरण हुन् । लोकमान मुख्य सचिवबाट अवकाशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए।
यस्तै पौड्याल अवकाशपछि चीनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भए भने सुवेदी मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा दिएर एसियाली विकास बैंकमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको रूपमा गएका थिए ।
नवीनकुमार चाँही गृहसचिव र पछि मुख्य सचिवको दौडमा रहेका उनी सचिवबाट अवकाशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त र पछि प्रमुख आयुक्त बनेका थिए ।यस्तै सचिवहरूबाटै लाभको पदमा जानेहरूको फेहरिस्त पनि लामै रहेका् छ ।
यसमा दीप बस्न्यात, उमेश मैनाली, भोजराज पोखरेल, तीर्थमान शाक्य, शंकरप्रसाद कोइराला, केदारबहादुर अधिकारी ,राजन खनाल, शिशिर ढुंगाना, शंकरप्रसाद अधिकारी, कृष्णहरि बाँस्कोटा लगायत रहेका छन् ।
यसरी नै अबका मुख्य सचिव र सचिवहरुले लाभको पदमा जान २ वर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने सम्मको घुर्की लगाएका छन् ।
