१९ असार , काठमाडौं ।
चार वर्षअघि दर्ता भएको र चार महिना लामो सुनुवाइ सकिएको करिव ५० दिनपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यरातमा ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गरेको छ ।
चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार रहँदा संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति भएको विषय सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
रिट परेको चार वर्षभन्दा बढी समय लगाएर सर्वोच्चले बुधबार राति नियुक्ति सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बहुमतबाट नियुक्ति सदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदी एकातिर अनि डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमाल चुडाल तथा सपना मल्ल प्रधान अर्कोतिर परेपछि बहुमतको फैसला सदर भएको थियो ।
न्यायाधीशहरू चुडाल र शर्माले उक्त नियुक्ति संविधानसम्मत भएको ठहर गरेका थिए भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विवाद शुरु भएको करिव चार वर्षपछि मुद्दा टुंगिने अवस्था आएकाले नियुक्ति खारेज नगरी उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएकी थिइन ।
न्यायाधीश मल्लले लेखेको फरक रायमा चार वर्षभन्दा बढी ब्यतित भइसकेपछि मात्रै फैसला भएकोमा आत्मालोचना गरेकी छन् । उल्लिखित रायमा उनले सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगको समग्र नियुक्तिको वैधानिकताममा प्रश्न उठाइएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा समयमै निर्णय भएको भए वान्छित अवान्छित परिणाम जे आएता पनि अनिश्चित प्रक्रिया र परिणाम लामो समयसम्म रहँदैन थियो भनेकी छन् । ’
न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो। प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्व प्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ ।
न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनूचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ । आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु,’ रायमा न्यायाधीश मल्लले लेखेकी छन् ।
पुनः संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने राय उनले मात्रै दिएकी छन् । ’हाल राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै क्रियाशिल र सक्षम देखिएकाले हाल कार्यरत प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानू र हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कार्यकाल साविकमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ रायमा उनले लेखेकी छन्।
तर उनको राय एक भएकाले अस्वीकृत भएको छ । चुडाल र शर्माले संसदीय सुनुवाइमा जान नपर्ने राय दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले रिट जारी हुनुपर्ने राय दिए पनि अल्पमतमा परेको छ ।
न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले नियुक्ति सदर गर्नुपर्नाको कारणमा कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यसरी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन भएको मानिने उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुरबाजुर नभएको’ कारण पनि पेस गरेका छन् ।
थप कारणमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखलाई ३० मंसिर २०७७ को बिहान ९ बजे बैठकको जानकारी भएको निजकै रिट निवेदनबाट देखिएको, ३० मंसिर २०७७ को बेलुका ५ बजे भएको बैठक सोही बिहानको बैठकको निरन्तरता भएको देखिएको र यस्तो अभ्यास पनि रहे भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख रिट निवेदक भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी नभई ‘अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नू’ भन्नेसम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, निज हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको समेतका आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माको रायसँग आफू सहमत भई यसमा थप परमादेश पनि जारी हुने निर्णय न्यायाधीश मल्लको छ । ‘रिट निवेदकहरूले माग गरेजस्तो अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय, संसद्को नियमावली आदि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनुपर्ने देखिएन ।
नियुक्ति भइसकेकाको अवस्थामा नियुक्ति रोक्ने प्रतिषेधसमेत जारी गर्नुपर्ने देखिएन,’ मल्लको निर्णय छ, ‘रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेसम्म माननीय न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको रायसँग सहमत छु । तर परमादेश जारी गर्ने हकमा मेरो फरक राय भएकाले सो भिन्न राय छुट्टै रूपमा व्यक्त गरेकी छु ।’
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिर २०७७ मा भएको सिफारिस संविधानसम्मत नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिट जारी गर्ने निर्णय सुनाएको छ ।
परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घण्टाअघि नै यसबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नभएको भन्दै राउत र सुवेदीको इजलासले नियुक्ति बदर हुने निर्णय लिएको हो ।
अल्पमतमा परेको न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, ‘३० मंसिर २०७७ को सिफारिस र सोका आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको निर्णय अल्पमतमा परेपछि त्यति बेलाको नियुक्तिले निरन्तरता पाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको भन्दै खिलराज रेग्मीविरुद्ध परेको रिटमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले १६ चैत २०७२ मा सुनाएको निर्णयमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको राय अल्पमतमा परेको थियो ।
तत्कालीन ओली सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि २६ वैशाख २०७८ मा थप २० जनाको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
परिषद्को सिफारिसअनुसार १० असार २०७८ मा उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको थियो । त्यतिबेलाको नियुक्तिलाई भने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पनि सदर गरेका छन् ।
उक्त नियुक्ति सदर गर्नुपर्नाको कारणमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘पहिलो सिफारिसको निर्णयमा बैठकको सूचना नै रितपूर्वक नदिएको, नियुक्तिको सिफारिस भएको मितिसम्म साबिकको ऐन नै लागू भई बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेको र प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात् मात्र नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको जस्ता प्रश्न सन्निहित रहेको देखिएकोमा दोस्रो नियुक्तिका सम्बन्धमा सोबमोजिमको अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।’
संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म ती रिटलाई अल्झाएर राखेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो ।
यससँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि यो रिटको निर्णय सुनाउने दिन बुधबारका लागि तोकिएकोमा इजलासका न्यायाधीशहरू मंगलबारदेखि नै छलफलमा थिए ।
उनीहरू बुधबार पनि दिनभर छलफलमा रहे । तर, पनि राय बाझिएपछि इजलासमा रहेका बहुमत न्यायाधीशको रायले नियुक्ति सदर भएको हो ।
मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासबाटै राय बाझी फैसला भएकोबारे जानकारी गराएका थिए । फैसलाको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले २०७७ र २०७८ मा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
ती निवेदनमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते सकिएको थियो । जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनिए पनि बुधबारका लागि लागि मिति तय गरिएको थियो ।
