१९ असार , काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज हुने फैसला सुनाएपछि यसमा नेकपा एमालेले प्रतिक्रिया दिएको छ ।
गए राति अबेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलायसले यस्तो फैसला गरेसँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् ।
यो फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेशी आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले छ वर्षको पूरा अवधि काम गर्न पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्चको यस्तो फैसलापछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उक्त मुद्दाका कारण उत्पन्न अन्योल अन्त्य भएको बताएका छन् । साथै उनले अब ती निकायको काममा तीव्रताको अपेक्षा गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
’संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिउपर परेको मुद्दाका कारणले उत्पन्न अन्योल अन्त्य भउको छ,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ’अब तीन निकायको काममा तीव्रताको अपेक्षा गरौँ ।’
ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रित्व कालमा भएको थियो । यो फैसला आएसंगै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको पनि टुंगो लागेको छ ।
कानून व्यवसायीहरुले रिट निवेदनमा अध्यादेश जारी गर्ने ओली सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आएका थिए । र, त्यसका आधारमा भएका कामकारवाही खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
यसमा न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र डा. कुमार चुडालले नेपालको संविधानमा अध्यादेश जारी गर्न दुईवटा शर्त तोकिएको भन्दै उनीहरुले त्यो शर्त पालना भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने कामलाई संविधानसम्मत भनेका छन् ।
‘प्रस्तुत विवादित दुवै अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकोमा विवाद रहेन’ न्यायाधीशहरु शर्मा र चुडालले रायमा भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको नै देखियो ।’
अनि उनीहरुले राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणित गरेपछि त्यो स्वतः कार्यान्वयन भएको ठह¥याएका छन् । कानून व्यवसायीहरुले भने दिउँसो जारी भएको अध्यादेशका आधारमा बेलुकी बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले ३२ पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेको जिकिर गरेका थिए ।
त्यही सवाल सम्बोधनका क्रममा उनीहरुले अध्यादेश प्रमाणित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा विलम्ब नहुने राय लेखेका हुन् । यस्तै तत्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सो बैठकमा नगएकाबारेमा पनि न्यायाधिसहरुले आफ्नो राय व्यक्त गरेका छन् ।
तर यो विषयमा भने फरक राय देखिन्छ । ३० मंसीर, २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषदमा सभामुख अग्नि सापकोटा बारम्बार अनुपस्थित भएको ओली पक्षको आरोप थियो ।
उपसभामुख रिक्त रहेको त्यतिबेलाको अवस्थामा थप अर्को सदस्य अनुपस्थित हुँदा बैठक नै बस्न सक्दैनथ्यो । ३० मंसीरको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा उपस्थित भएपनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा गएनन् ।
अनि प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो अध्यादेश जारी गरेर ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ४ जना उपस्थित भएपनि निर्णय हुनसक्ने भनी कानून नै संशोधन गरिदिए ।
त्यही दिनको बेलुकीको बैठकमा अनुपस्थित सभामुख अग्नि सापकोटाले बेलुकीको बैठकमा आफूलाई थाहै नदिइएको भन्ने दावी सहित त्यसका निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठाए ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालले बिहानको बैठकमा उपस्थित भएका सभामुख अग्नि सापकोटाले बेलुकीको बैठकबारे थाहा पाइन भन्न नमिल्ने राय लेखेका छन् र सभामुख सापकोटाले थाहा पाएको अवस्थामै बैठकमा नगएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको उल्लंघन भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आपत्ति नजनाई चुप लागेर बस्छ भने त्यो मौनतालाई उसको स्वीकृति मानिन्छ र भविष्यमा सो व्यक्तिले उक्त दाबी गर्ने अवसर गुमाउँछ ।’
यो मामिलामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. नहकुल सुवेदीको राय ठिक अर्को छ । उनीहरुले विहानको बैठक नै बैधानिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैधानिकता नपाएको बैठकमा गएको अवस्थामा अर्को बैठकको सूचनाले पनि बैधता पाउन नसक्ने अर्को राय लेखेका छन् ।
उनीहरुले फरक रायमा भनेका छन्, ‘यसप्रकार वैधानिक हैसियत नै नरहेको बिहानको बैठकले निरन्तरता दिने भनी गरेको निर्णयका आधारमा साँझ ५ बजे बैठक बसेको र सो बैठकको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटालाई दिएको नदेखिँदा साँझ बसेको भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तथा सो बैठकले गरेको नियुक्तिका सिफारिसको निर्णयसमेत कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।’
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले सभामुख सापकोटालाई बैठकको सूचनाको जानकारी दिएको तथ्य पुष्टि नभएसम्म त्यसले गरेको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने राय लेखेका छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरहरुले रिट निवेदनको प्रतिवादमा एउटा विषय निरन्तर उठाइरहेका थिए । त्यो हो, खारेज भइसकेको कानूनको संवैधानिकता परीक्षण हुन सक्दैन ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल त्यो जिकिरमा सहमत भएको देखिन्छ । उनीहरुले खारेज भइसकेको कानूनको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने पुरानो नजीर देखाउदै ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरु पनि खारेज भइसकेकाले त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
’संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिईएको कानून अस्तित्वमा रहिरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ’ उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘संविधान बमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा (मात्रै) लागू हुने हो ।’
उनीहरुले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी यिमावलीको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुने औल्याउदै खारेज भएको नियमावलीको बैधता परीक्षण गर्न नसकिने राय दिए ।
उनीहरुको उक्त रायमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदी सहमत छन् वा छैनन् भन्ने खुल्दैन । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि त्यो मामिलामा मौन देखिन्छन् ।
