२२ असार , काठमाडौं ।
निजामती विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीको छानबिन तथा अध्ययन हुने भएको छ । यसका लागि ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएको छ ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग गरेको बैठकपछि यस्तो निर्णय भएको नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट २, नेकपा एमालेबाट २, माओवादीबाट १, रास्वपाबाट १ र राप्रपाबाट १ सदस्य रहनेछन् । समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ ।
संसद्को आउँदो बैठकमा समिति गठन हुनेछ । समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिइने पनि बर्तौलाले जानकारी दिए ।
निजामती विधेयकमा रहेको सेवा निवृत्त उच्च पदस्त कर्मचारीले २ वर्षपछि मात्रै सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णसभाबाट पारित भएर आउँदा अर्कै विषय रहेको पाइएपछि विवाद भएको थियो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसलाई सच्याउनुपर्ने र यसमा भएको छेडखानीको छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेपछि मात्रै समितिले निर्णय गरेको भन्दा फरक कुरा प्रतिवेदनमा राखिएको र त्यो पारित भएको खुलेको थियो ।
त्यसले संसद्भित्र र बाहिर संसदको काम कारबाहीप्रति आलोचना बढाएको छ । विधायन कार्यमा संलग्न सांसद र कर्मचारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसको छानबिनका लागि दबाब बढेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० मा रहेको विशेष समितिसम्बन्धी प्रावधानअनुसार समिति बनाइने छ । विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने त्यस नियमको व्यवस्था छ ।
सभामुख र दलका प्रमुख÷मुख्य सचेतकहरूबीच त्यही नियमलाई टेकेर विशेष समिति बनाउने सहमति जुटेको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए ।
सोमबार बस्ने प्रतिनिभिसभाको बैठकबाट समितिको घोषणा गरिनेछ । त्यही दिन बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामार्श समितिको बैठकमा समितिमा रहने सांसदहरूको नाम, संयोजक तथा समितिको काम कर्तव्य टुंगो लगाइने माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।
लामो अवधि भइसक्दा पनि संसदबाट पारित हुन नसकेको विधेयकमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पर्छ । सरकारले २०८० फागुन २ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो ।
दुई वर्षभन्दा बढी अवधि गुजारेर राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिले उक्त विधेयकमाथि सहमति जुटाएको हो । समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकका प्रतिवेदन असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो ।
सभाले असार–१५ मा पारित गरेको छ । पारित भइसकेपछि उक्त विधेयक विवादमा तानिएको हो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियिड’बारे कुनै प्रावधान थिएन ।
समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्ने सर्वममतिले निर्णय गरेको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी अर्को दफा थप भएको छ । थप भएको दफामा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा मात्रै लागू हुने भनिएको छ ।
त्यसले समितिले गरेको सहमतिलाई निष्प्रभावी बनाएको छ । समितिले कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राख्ने तयारी गरेपछि मुख्य सचिव, संसदका महासचिव देखि दर्जन बढी सचिवले त्यसलाई राख्न नदिनलाई दवाब बढाएका थिए ।
