३० असार , काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पेन भ्रमणको अवसर पारेर ‘भिजिट भिसा’मा स्पेन पुगेका ८२ नेपालीमध्ये ७३ जना उतै सम्पर्कविहीन भएको पाइएको छ ।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भइरहेका बेला चौतर्फी दबाब र घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्यांकअनुसार, गत असार महिनाको केवल दुई साताको अवधिमा असार ८ देखि १७ सम्म ८२ जना नेपाली युरोपेली मुलुक स्पेन उडेका थिए।
फ्लाई दुबई, कतार एयरवेज र टर्किस एयरलाइन्सका उडान प्रयोग गरेका उनीहरूको यात्राको उद्देश्य फरक–फरक देखाइएको थियो । सम्मेलन÷सेमिनारमा सहभागी हुन ११ महिलासहित ४९ जना र पर्यटकभिजिट भिसामा घुम्न ९ महिलासहित ३३ जना गएका छन् ।
तर स्पेन पुगेका यी ८२ जनामध्ये हालसम्म जम्मा ९ जना सम्मेलनका ७ र भिजिटका २ मात्रै स्वदेश फर्किएका छन्। बाँकी ७३ जना कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे कुनै आधिकारिक जानकारी छैन ।
जसले उनीहरू स्पेन हुँदै युरोपका अन्य मुलुकमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेको आशंका गरिएको छ । यही अवधिमा उस्तै प्रकृतिको भिसामा स्पेन जान खोज्ने अन्य ५५ जनालाई कागजात र उद्देश्यमा शंका लागेपछि विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको थियो।
जुन अवधिमा यी नेपालीहरू स्पेन पुगे, ठीक त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय सरकारी टोली स्पेनको सेभिल्लामा आयोजित ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट अफ युनाइटेड नेसन्स्’ मा सहभागी थियो।
प्रधानमन्त्री ओली १४ असारमा स्पेन प्रस्थान गरी २० असारमा फर्किएका थिए। यही उच्चस्तरीय भ्रमणको आवरणमा, जब विमानस्थलमा सुरक्षा र निगरानी स्वाभाविक रूपमा केही खुकुलो हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ, त्यही मौका छोपेर संगठित गिरोहले मानव तस्करी गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा यो विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेपछि यो प्रकरण राष्ट्रिय बहसमा आएको हो।
विपक्षीहरूले यसलाई सामान्य घटना नभई सरकारी संरक्षणमा भएको संगठित मानव तस्करीको संज्ञा दिँदै यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिरहेका छन्।
सदन र सडकमा चौतर्फी आलोचना र दबाब बढेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
गृहमन्त्रीले अनुसन्धानका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्दै सरकारी प्रतिनिधिमण्डलबाहेक अन्य व्यक्तिहरू कसरी र कुन संस्थाको नाममा स्पेन गए? उनीहरूको भिसा प्रक्रिया, हवाई टिकट र अन्य प्रबन्ध कसले र कसरी मिलायो?
र यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कसको समन्वय थियो र को–को संलग्न छन् भन्ने पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका छन् । यो गम्भीर प्रकृतिको घटनाको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई संयुक्त रूपमा दिइएको छ।
गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका जो–कोहीलाई, चाहे त्यो सरकारी कर्मचारी होस् वा गिरोहका सदस्य, कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ।
यो स्पेन प्रकरण कुनै एक्लो घटना होइन। यसअघि नै भिजिट भिसामा हुने तस्करी र त्यसमा अध्यागमनका कर्मचारीको संलग्नताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गत जेठ ७ गते अख्तियारले विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहितको गिरोहलाई भिजिट भिसामा जानेहरूबाट अनावश्यक दुःख दिएर लाखौं असुल्ने गरेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो।
त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कठोर मापदण्डकै आडमा कर्मचारीहरूले सेटिङ मिलाएर तस्करीलाई प्रश्रय दिएको खुलेको थियो। यही प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन विपक्षी माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले सदन अवरुद्ध गरेका थिए।
पछि, सरकारले अध्यागमन सुधारका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरे पनि रास्वपा र राप्रपाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, भिजिट भिसा तस्करीमा संलग्न गिरोहको सञ्जाल निकै शक्तिशाली छ, जसको पहुँच राजनीतिक र प्रशासनिक तहसम्म हुन सक्छ।
स्पेन प्रकरणको अनुसन्धान केवल नेपालभित्र सीमित नभई स्पेन र अन्य युरोपेली मुलुकहरूसँग कूटनीतिक समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ।
बेपत्ता भएका नेपालीहरूको अवस्था पत्ता लगाउनु र यो संगठित अपराधको सञ्जाल तोड्नु प्रहरीका लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ।
