८ साउन , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातिर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता भन्छन्, अर्कातिर उनकै मन्त्रीहरुको घुस बार्गेनिंग गरेको अडियोहरु बाहिरी रहेको छ ।
मन्त्रीहरुमात्रै होइन उनले अहिलेको कार्यकाल र यसअघिको कार्यकालमा गरेका नियुक्तिहरु वा माओवादीसंगको सरकारमा भएका बेला एमालेको कोटामा परेका नियुक्तिहरुमा चुनिएका पात्रहरुमाथि अहिले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका खुलासाहरु भइरहेका छन् ।
एकातिर ओलीको थेगो नै बनेको छ भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने, अर्कातिर प्रधानमन्त्री दिनहुँ संसदमा भ्रष्टाचारकै प्रकरणहरुले घेरिने गरेका छन् ।
भिजिट भिजा लगायतमा भएको लुट र भ्रष्टाचारको निश्पक्ष छानविन गर्न माग गर्दै संसदमा विपक्षी दलहरुले बैठक अवरोध गरेको ५९ औं दिन पुगिसक्यो ।
तर सरकार प्रमुख यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने पहल त के सोचमा पनि देखिदैनन् । बरु भन्छन्, कसैले आरोप लगाएकै भरमा, कसैले स्टाटस लेखेकै भरमा, कसैले मिडियामा लेख्न लगाएकै भरमा मन्त्रीहरु वा अन्य नियक्तहरुमाथि कारबाही हुन्न ।
तर अहिले त कसैले होइन स्वयं विशेष अदालतले नै उनले नियुक्त गरेका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि आरोप लगाएको छ, वाइडबडी प्रकरणमा । तर अहिलेसम्म न त प्रधानमन्त्रीले यसबारे केही बोलेका छन्, न त राईले नै नैतिकता देखाउन जरुरी सम्झेका छन् ।
यता संसदमा यो प्रकरणसंगै अन्य धेरै भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरु अख्तियारमा बयान दिन लर्को लागेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई अहिलेसम्मकै भ्रष्ट र विवादित भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
संसद बैठकमा सांसद ज्वालाले प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने अभिव्यक्ति व्यवहारमा देखाउन नसकेको आरोप लगाए। ‘अख्तियारमा बयान दिन मन्त्री, पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरूको जुलुस लागेको छ । यो त अलि लज्जाजनक भएन र प्रधानमन्त्रीज्यू ?,’ उनले भने ।
सांसद ज्वालाले भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिलाएर मात्र उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिको पनि विरोध गरे । उनले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरे ।
‘राजीनामा दिएर जोगिने र पार्टीभित्रै संरक्षण पाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ,’ ज्वालाले भने, ‘न्यायिक छानबिनका लागि सरकारले दृढता देखाउनुपर्छ ।’
त्यसैगरी, सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक नभएको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाए ।
‘यो अपारदर्शी प्रवृत्तिको उदाहरण हो,’ उनले टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार जनअपेक्षाविपरीत गइरहेको सांसद ज्वालाको भनाइ थियो ।
ज्वालाले बोलिसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आकस्मिक समयमा के बोल्ने भन्ने विषयमा ख्याल राख्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यता अन्य विपक्षी दलहरुले पनि सरकारमाथि प्रश्न र आक्रोश पोखे ।
सभामुखले समय दिएपछि भिजिट भिसा प्रकरणको निश्पक्ष छानबिनका लागि सरकार तयार नभएको आरोप रास्वापा, राप्रपाका सांसदहरुले लगाए ।
भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यही माग राखेर उनीहरू १३ जेठ २०८२ देखि प्रतिनिधि सभामा विरोध गर्दै आएका छन् । १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएता पनि बाँकी बैठकका गतिविधिमा भाग लिएका छैनन् ।
आज पनि रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले दमनकारी शैलीमा राज्य चलाउन उद्धत रहेको आरोप लगाइन् । ललितपुरमा मन्त्री क्वार्टर बनाउने नाममा नागरिकलाई हिड्न गाह्रो हुने गरी संरचना बनाउन लागि परेको बताइन् ।
सरकार बन्दा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन र सुशासनको प्रतिबद्धता आएको तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो रहेको बताइन् । भिजिट भिसाको नाममा भएको अपारदर्शी लेनदेनबारे छानबिन माग गर्दा आफूहरूको आवाज नसुनिएको उनको गुनासो छ ।
‘दुई प्रतिपक्षी दलले निरन्तर विरोध गरेतापनि निर्वाध रुपमा यो संसद किन चलिरहेको छ ? यो संसद् कसको हो ? जनताको आवाज हो कि सरकारको कठपुतली हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
इतिहासले यसको समीक्षा गर्ने उनको चेतावनी छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नैपर्ने उनको माग छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दिपक सिंहले पनि भिजिट भिसाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने बताए ।
संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्को गतिविधिमा भाग नलिने अडान दोहो¥याए । रास्वपाकी सांसद बिन्दबासिनी कंसाकारले भिजिट भिसाका नाममा नेपाली बेचिने काम भइराखेको र यो गम्भीर विषय भएको बताएकी थिइन् ।
तस्करको सेटिङ नरोकिएको उनको भनाइ छ । यस्तै ७८ लाख घुस डिल गरेको आरोप लागेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएको तर, ३२ लाख घुस डिल गरेको आरोप लागेका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी संसद्मै रहेको भनेर पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन जताततै भ्रष्टाचार रहेको बताउँछन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि छानबिनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई ल्याइनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
उनका अनुसार नेपालबाट कोरिया जानेलाई एउटै प्लेनबाट जाने भनेर कुरा मिलाएर खानेहरू समेत रहेका छन् । आफूहरूले संसद्मा गरेको विरोध सरकारले नसुनेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ ।
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा समेत छानबिन गर्न सरकार तयार नभए सडकबाट दबाब दिने लिङ्देनको चेतावनी छ । तर सरकारलाई यस्ता चेतावनीले अलिकति पनि छोएको देखिदैन ।
कसैले आरोप लगाउँदैमा छानविन हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई त्यसै आएको होइन । तर यता विशेष अदालतको टिप्पणीलाई अब प्रधानमन्त्रीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
उनले यथासक्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई पद छाड भन्नुपर्छ । राईलाई इङ्गित गर्दै विशेष अदालतले गरेको ‘न्यायिक टिप्पणी’पछि राज्य शासनप्रति जनविश्वास कायम राख्न पनि उनी त्यो पदमा रहन मिल्दैन ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार राईमाथि छानबिन नहुनु र मुद्दा दायर नगरिनु ‘समान न्यायको सिद्धान्त’ विपरीत हो ।
अदालतको ठहर छ – ‘‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन (मुद्दा) नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पु¥याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’’
अख्तियारमा वाइडबडी जहाज प्रकरण अनुसन्धान चलिरहँदा र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय लिँदा खरिद गर्ने निर्णय हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेका उनै राई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त थिए ।
अनुसन्धान स्वच्छ होस् भन्ने चाहेको भए प्रमुख आयुक्त राई अनुसन्धान प्रक्रियाबाट पन्छेर आफूमाथिसमेत छानबिन गराउनुपथ्र्यो । तर प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा ‘स्वार्थ बझान’ हुन नहुने सम्बन्धमा सामान्य नैतिकताको समेत हेक्का नराखेको देखियो।
नत्र राई वाइडबडी जहाज खरिदमा अनुसन्धान चलिरहँदा र निर्णय हुँदा अलग्ग रहनुपथ्र्यो । अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब अदालतले नै उनी छानविनमा नआउनुलाई न्यायको सिद्धान्तविपरित भनिसकेपछि उनले कसरी पदमा बसिरहन सुहाउँ छ ?
जबर्जस्ती पदमा टाँसिन खोजेमा संसद्ले महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ । जुन सरकार र सत्तारुढ दलले नचाहेसम्म सम्भव देखिदैन ।
