१८ भदौ , काठमाण्डौ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । यससंगै कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा भएको छलछाम सच्याउँदै राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले गरेको कतिपय संशोधन पनि राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले निजामती सेवाका सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव (विशिष्ट र प्रथम श्रेणी) लाई दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाग्ने प्रावधान गरेको छ । यसअघि सबै तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले दुई वर्षसम्म राजदूत पनि बन्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ ।
‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ राष्ट्रिय सभाले व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको थियो ।
यस्तै विधेयकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवमा) १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा गर्नककपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले भने अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले भने १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था नै कायम हुने निर्णय लिएको छ । नायब सुब्बा (सहायक पाँचौं) मा पदपूर्तिको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले यो पदमा सबै बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले नासुमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाको संशोधनलाई राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ । सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्दा सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै नागरिक लगानी कोषमा पनि आबद्ध हुने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हो । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नककपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय सभाले राखेको छ ।
यस्तै, कर्मचारीको उमेर हदका कारण हुने अवकाशको विधि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेअनुसार नै हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुनेछ ।
कार्यालय समयबाहेकमा कर्मचारीले लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउन पाउने व्यवस्था राखिएको भनी राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिले गरेको घोषणा प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भनी बैठकमा प्रश्न उठेको थियो ।
विधेयकको दफा ८२ (३) मा लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसा दाहालले कार्यालय समय बाहिर पढाउन पाउने गरी व्यवस्था राखेर जान सकिने बताएकी थिइन् । तर, यो कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी भने निजामती कर्मचारीलाई पढाउन पाउने व्यवस्था राख्न नहुने अडानमा थिए ।
सरकारको प्रस्तावलाई सत्तारूढ एमाले, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका केही सांसदले साथ दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादीका केही र जसपा नेपालका सांसदले कार्यालय समय बाहिर पढाउन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित स्वीकृत गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।
