१९ भदौ , काठमाण्डौ ।
तोकिएको समयमा पनि सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मबारे आज निर्णय हुने भएको छ । सरकारले तोकेको समयभित्र सूचीकरण हुन नआएका फेसबुक, एक्स, अल्फबेट (गुगल), इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने ÷ नगर्नेबारे निर्णय लिन अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बैठक जारी छ ।
यही बैठकले लिने निर्णयका आधारमा कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । यही ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूलाई एक साताभित्र सूचीकरण अनुरोध गर्ने र उक्त समयभित्र सूचीकरण नहुने प्लाटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सूचीकरणका लागि दिएको सयम बुधबार राति सकिएको छ । तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकरणका लागि आएका छैनन् । सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, ०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन खोजिएको मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको थियो ।१२ भदौमा मन्त्रालयले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नसमेत आह्वान गरेको थियो ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायमा सूचीकरण गर्न तथा गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सात दिनभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जनाएको थियो ।
हाल टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोप्पोलाइभ मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका छन् । २७ कात्तिक ०८० मा सरकारले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन टिकटकका प्रतिनिधिले नौ महिनासम्म मन्त्रालय धाएका थिए ।
६ भदौ ०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरण हुने सर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । गएको २ साउनमा टेलिग्राममाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बनेको उजुरी बढेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । अहिले टेलिग्राम पनि सूचीकरण गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन सम्पर्कमा आइरहेको उनले जानकारी दिए ।
टिकटकसरह मेटालाई पनि गलाएर सूचीकरण गराउन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लागिपारेका हुन् । यता सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि कर कार्यालयमा भने सामाजिक सञ्जाल दर्ता भइसकेका छन् ।
हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्रालि, गुगल आयरल्यान्ड, गुगल डिजिटल इंक, लिंकडइन सिंगापुर प्रालि, एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन, अमेजनडटकम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्रालि, एडब सिस्टोम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जो हो कर्पोरेसन प्रालि, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स (एसिसिए), पिअर्सन एजुकेसन, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्रालि ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन् ।
उनीहरूले सरकारलाई डिजिटल सेवा कर (डिएसटी) र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)समेत तिरिरहेका छन् । यसैबीच इजाजतविना नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल र ओटिटी (ओभर दी टप) एप्समाथि नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सामाजिक सञ्जाल र प्रसारण क्षेत्र नियमन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । ६ पुस ०७७ मा अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पाँच वर्षपछि परमादेश जारी गरेको हो ।
रिटमा विदेशी विज्ञापनसहित अनधिकृत रूपमा नेपालमा प्रसारण भइरहेका युट्युब च्यानल, सामाजिक सञ्जाल, ओटिटी एप्स सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको थियो । यता अब सरकारले भने सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई क्रमशः बन्द गर्ने जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्रप्रसाद पौडेल सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरु अब क्रमशः निष्कृय बनाउनेबारे आज निर्णय हुने बताउँछन् । पौडेलले भने, ‘सूचीकरण गर्नका लागि दिएको अवधि बुधबार मध्यरातिबाट सकिएको छ ।
त्यसका लागि निवेदन नदिएकाहरुलाई आज दिउँसोबाट बन्द गर्न सुरु हुन्छ । को–कसलाई कसरी बन्द गर्ने भन्नेबारे मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुन्छ ।’ यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले टिकटकलाई निष्क्रिय बनाएको थियो ।
तर सरकारको सम्पर्कमा आएर सूचीकरण गर्न राजी भएपछि हाल टिकटक निर्वाध सञ्चालनमा छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेकाले नियमन गर्न भन्दै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पालामा सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८० तयार पारेको थियो ।
त्यसलाई २०८० साल कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सो निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ती प्लेटफार्महरुले हरेक तीन÷तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्मलाई जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सूचीकरण र अनुमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ’ गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार सरकारले २०८२ वैशाखमा सूचीकरण हुन भनेको थियो । तर अपेक्षाकृत सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता प्रक्रियामा नआएपछि २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसैका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १२ भदौमा सूचना जारी गर्दै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइनलगायतलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर, बुधबार मध्यरातिसम्म पनि औपचारिक निवेदन नपरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तोमा अब मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकैचोटि झ्याप्पै बन्द नगरी ‘पार्सियल सटडाउन’ को उपाय अवलम्बन गरिनेछ । यो भनेको सोसल मिडियाबाट म्यासेज गर्न नमिल्ने, भिडियो कल गर्न नमिल्नेजस्ता उपाय लागू गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
विश्वका धेरै देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानुन वा निर्देशिकाहरू छन् । भारतमा ‘सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देश र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, २०२१’ लागू गरिएको छ। यसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई गुनासो अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी र नोडल सम्पर्क व्यक्ति तोक्न अनिवार्य गरेको छ ।
युरोपेली आयोगमा ‘डिजिटल सेवा ऐन’ लागू गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा ‘अनलाइन सेफ्टी एक्ट, २०२१’ छ । यसले अनलाइन दुव्र्यवहार, साइबर बुलिङ र गैरकानुनी सामग्रीहरू नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्लाटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाएको छ । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
यस्तोमा अहिलेसम्म ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू नेपालमा किन दर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको हो । यसबारे कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले त्यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाएको थियो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा सूचीकरणको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख थियो ।
प्लाटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि २० वटा ठूला प्रविधि कम्पनीहरू नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता छन् । उनीहरूले विगत २ वर्षदेखि नियमित कर तिर्दै आएका छन् । हालसम्म सरकारले यी कम्पनीबाट ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले कर तिरेका भए पनि सरकारको मुख्य जोड देशको कानुन र सार्वभौमिकताको पालनामा छ । यस्ता प्लाटफर्महरू सूचीकृत नहुँदा सरकारलाई त्यसको नियमन र व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ ।
