२० भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपाल सरकारले बिहीबार फेसबुक, एक्स र युट्युब लगायतका २६ वटा सामाजिक संजाल सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई बन्द गरेको घोषणा गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारले बन्दको सूचीमा राखेका सामाजिक संजालहरु नखुल्ने बनाइसकेको छ।
नेपाल सरकारको यो निर्णय विश्वभरका संचारमाध्यामहरुमा प्रमुख हेडलाइन बनेको छ । भारतका अधिकांश संचारमाध्यामहरुले यस विषयमा समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेका छन् भने तेस्रो मुलुकहरुका विश्व चर्चित संचारमाध्यामहरुले पनि प्रमुखताका साथ सरकारको यो निर्णयलाई समाचार बनाएका छन् ।
समाचार संस्था एपीले सरकारमा दर्ता नगरेकोमा नेपालले फेसबुक, एक्स, युट्युब र अन्यलाई प्रतिबन्ध लगायो शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा टिकटक, भाइबर र अन्य तीन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई भने दर्ता गरिसकेका कारण नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले यी कम्पनीहरूलाई देशमा एक सम्पर्क कार्यालय वा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै आएको समेत भनिएको छ । समाचारमा सरकारले सामाजिक प्लेटफर्महरूलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेको छ।
संसदमा पूर्ण रूपमा बहस हुन बाँकी यो विधेयकको व्यापक आलोचना भएको छ। यसलाई सेन्सरशिपको माध्यम र अनलाइनमा विरोध गर्ने विपक्षीहरूलाई दण्डित गर्ने उपकरणका रूपमा हेरिएको छ। अधिकारवादी समूहहरूले यसलाई सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र नागरिकका मौलिक अधिकारको हनन गर्ने प्रयास भनेका छन्, समाचारमा लेखिएको छ ।
यस्तै रोयर्टसले नेपालले फेसबुक लगायत केही सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने क्रममा अधिकारीहरूसँग दर्ता हुन असफल भएपछि यो कदम चालिएको समाचारमा लेखिएको छ । सरकारले नक्कली परिचयपत्र प्रयोगकर्ताहरूले घृणा र अफवाह फैलाउने, साइबर अपराध गर्ने र सामाजिक सद्भाव भत्काउने काम गरिरहेको बताएको छ।
नेपालको ३ करोड जनसंख्यामध्ये ९०% इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको समेत समाचारमा उल्लेख छ । रोयटर्सले विश्वभरका सरकारहरू, जसमा अमेरिका, युरोपेली संघ, ब्राजिल र अस्ट्रेलिया पनि गलत सूचना, डाटा गोपनीयता, अनलाइन हानि र राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ता देखाउँदै सामाजिक सञ्जाल र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको निरीक्षणलाई कडा पारिरहेका छन्।
भारतले स्थानीय अधिकारीहरू र हटाउने संयन्त्रहरू अनिवार्य गरेको छ, जबकि चीनले कडा सेन्सरशिप र इजाजतपत्र नियन्त्रणहरू कायम राखेको विषय पनि समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै अलजजिराले नेपालले फेसबुक, एक्स, युट्युब र अन्यलाई प्रतिबन्ध लगाउने कदम चाल्यो शीर्षकमा यो समाचार लेखेको छ ।
उसले घोषणा गरिएको यो कदम सरकारले अनलाइन घृणा, अफवाह र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयासको एक अंश भएको बताएको उल्लेख गरेको छ । समाचार संस्था एएफपीले पनि ती प्लेटफर्महरू पहुँचयोग्य रहेको रिपोर्ट गरेको उल्लेख छ ।
अनलाइन प्रतिबन्धहरू सन् २०२३ को निर्देशन पछि आएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू जसका नेपालमा मनोरञ्जन, समाचार र व्यवसायका लागि लाखौं प्रयोगकर्ताहरू रहेको भनिएको छ । नेपालले विगतमा पनि लोकप्रिय अनलाइन प्लेटफर्महरूमा पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको सामाचारमा उल्लेख छ ।
अनलाइन ठगी र मनी लाउन्डरिङमा वृद्धि भएको भन्दै सरकारले गत जुलाईमा टेलिग्राम मेसेजिङ एपमा पहुँच बन्द गरेको थियो। गत वर्ष अगस्टमा, टिकटकको दक्षिण एसियाली डिभिजनले नेपाली नियमहरू पालना गर्न सहमत भएपछि नेपालले टिकटकमा लगाएको नौ महिनाको प्रतिबन्ध हटाएको थियो। त्यसपछि नै टिकटक नेपालमा सूचीकरण भएको उल्लेख छ ।
