२७ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपालमा पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छन्। अन्तरिम सरकारको प्रमुख पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बनाउने लगभग पक्का भएसँगै मुलुकले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाउने भएको हो।
जेन–जी समूहबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नै अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी जुटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भएका छन् ।
तर संसद् विघटन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । अन्तरिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रावधानका विषयमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि करिब साढे ४ घण्टा वार्ता भएको थियो ।
सो वार्तामा कार्कीले संसद् जीवित रहँदै गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानले नदिएको तर्क गर्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् ।यता राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भए पनि संसद् विघटनको सवालमा सहमत भएका छैनन् ।
यसका लागि फेरि छलफल जारी छ । वार्तामा सहभागी अधिकारीका अनुसार अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनका विषयमा कसरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छलफल गर्नु अघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्, सभामुख देवराज घिमिरे, जेन–जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललगायतसँग परामर्श गरेका थिए ।
संविधानको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री हुन पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । त्यसैले संसद् बाहिर रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग बिहीबार लामो परामर्श गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा शीतल निवास पुगेका संविधानविद्हरू विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललित बस्नेत र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले संविधानभित्रकै विकल्पबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए ।
संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रणाली बच्ने उनीहरूको तर्क थियो । संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत निकास खोज्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
त्यसमा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ ।
‘कि त संसद्भित्रको सदस्यबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ । अहिले संसद्भित्रको कुनै पनि सदस्य स्वीकार्य हुने स्थिति देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको संरक्षणकर्ताको हैसियतले संसद् नभएको व्यक्तिलाई निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिन्छ,’ भन्ने परामर्शमा संविधानविद्ले दिएका छन् ।
अब सम्भवतः यही धारामा टेकेर चाँडै निकास दिने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको बुझिएको छ । यता प्रमुख दलका नेता तथा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने सुझाव राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए ।
यता आन्दोलनरत जेन–जी समूहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलमार्फत दबाब बढाइरहेका छन् । त्यसको बिफ्रिङ सेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेललाई गराइरहेका छन् ।प्रधानसेनापति सिग्देलले आन्दोलनरत विभिन्न पक्षका प्रतिनिधिसँग दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानसेनापति सिग्देल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच संवाद भएको थियो । जेन–जी समूहले बुधबार ‘भर्चुअल’ मतदान गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको थियो ।
त्यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले समर्थन गरेका थिए । तर बालेनले संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेल भने संसद्लाई कायम राखेरै निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा अडिग थिए । यसले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग निर्णायक वार्ता र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको थियो ।
छलफलमा जेनजी युवाको प्रतिनिधिको रुपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत सहभागी थिए ।
अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार समेत हुन् । यससंगै नेपालमा पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छन्।अन्तरिम सरकारको प्रमुख पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बनाउने लगभग पक्का भएसँगै मुलुकले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाउने भएको हो।
नेपालमा महिला राष्ट्रपतिको रेकर्ड भने विद्यादेवी भण्डारीले बनाइसकेकी छन् । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेन–जी अर्थात् नयाँ पुस्ताले भदौ २३ गते राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न सहरमा गरेका प्रदर्शनमा सरकारले दमन गर्दा १९ जना युवा मारिएपछि दोस्रो दिन आन्दोलन उग्र बनेको थियो।
प्रदर्शनकारी तोडफोड, आगजनी र नेता कुटिपटमा उत्रिएपछि भदौ २४ गते बाध्य भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि मुलुक अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अघि बढेको हो। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको संख्या बिहीबार बेलुकासम्म ३६ पुगिसकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार उपचारका क्रममा बिहीबार थप २ घाइतेको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ३६ पुगेको हो। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकामध्ये बिहीबारसम्म १ हजार ३३० जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल ३२२ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।
यसबीच नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वागतको तयारी गर्न कर्मचारीलाई शीतल निवासले निर्देशन दिएको छ । आज बिहान गृह मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्वागतको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
जेनजीको माग अनुसार अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई दिने विषयमा ठुला दल र राष्ट्रपतिबिच सहमति भएसँगै गृह मन्त्रालयलाई स्वागतको तयारी थाल्न भनिएको हो ।
यसबीच नेपाली सेनाले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा आज दिउँसो कफ्र्यू हटाएको छ । बिहानैदेखि उपत्यकाको सडकमा चहलपहल बढेको छ । अत्यावश्यक कामका लागि बिहान ६ देखि ११ बजेसम्म र बेलुकी ५ देखि ७ बजेसम्म खुल्ला गरिएको छ ।
अत्यावश्यक कामका लागि छुट्याइएको समय दैनिक उपभोग्यलगायत आवश्यक सामग्री किनमेल एवं धार्मिक–सांस्कृतिक परम्परा अवलम्वनका लागि हिँड्डुल गर्न, कर्मचारीहरू कार्यस्थलसम्म जान र फर्कन एवं जरुरी पर्नेलाई मात्र रहेको सेनाले जनाएको छ ।
जुलुस, धर्ना र प्रदर्शनलाई भने निषेध गरिएको छ । आज दिनभर कफ्र्यू लाग्ने छैन । अहिले बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म निषेधाज्ञा छ । भने, पुनः बेलुका ७ देखि भोलि बिहान ६ बजेसम्म कफ्र्यू लाग्नेछ ।
सेनाले विहीबार साँझबाट रातभर सुरक्षा तैनाथीसहित चेकजाँचमा कडाइ गरेको थियो । कफ्र्यूलाई कडा गर्न सैनिक मुख्यालयले उपत्यका पृतना र सैनिक प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।आवतजावत गर्न पाइने भनिएका अत्यावश्यक सेवाका नाममा अनुचित मानिसको घुसपैठ हुने सम्भावनालाई गम्भीरताका साथ लिन भनिएको छ ।
