५ असोज , काठमाण्डौ ।
उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ आइसकेपछि र उनले जेनजीे आन्दोलनको भावनाअनुसार मार्ग प्रशस्त गर्न भनिरहँदा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले राजीनामा दिने ठानिएको थियो ।
विगतमा तत्कालिन उर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसो हुँदा ५ महिनापछि तिनै कुलमान उर्जामन्त्री भएर आउँदा शाक्यले उनको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुँदा बरु प्राधिकरण नै छाड्नेसम्मको आँकलन गरिएको थियो ।
तर त्यसको ठिक उल्टो हितेन्द्रदेव शाक्यले राजीनामा पनि नदिने र उर्जामन्त्री घिसिङको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यससंगै अर्बौं बाँकी विद्युत वक्यौता उठाउन विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको छ ।
कुलमान घिसिङले उर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा विद्युत वक्यौता उठाउने सम्बन्धी पहिलो निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चाँडै बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताएका छन् ।
उनका अनुसार सोमबार÷मंगलबार नै बैठक बसेर बिजुली वक्यौता उठाउन चाल्ने कदमबारे निर्णय लिइनेछ । सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लगिनेछ । शाक्यले सरकारको निर्णय मानेरै वक्यौता उठाउन लाग्ने समेत बताएका छन् ।
उनले भने, वक्यौताका विषयमा हामीले बोर्डबाटै निर्णय गर्छौं। बोर्डमा मन्त्रीज्यु नै अध्यक्ष भएकाले निर्णय भएर कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ। भोलि वा पर्सिमै बोर्ड बैठक बस्छ।’ बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि वक्यौता उठाउन कुनै समस्या नभएको समेत उनले बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएको बेला कुलनमानले पटक पटक वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका बेला बिजुलीको लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ताकेता गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिव २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।
उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको भनेर उद्योगीले नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यसअघि घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा रहेको मन्त्रीको कार्यकक्ष तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त स्थानलाई प्राधिकरणको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणमा मन्त्रीको कार्यकक्ष सञ्चालनमा ल्याएका थिए । मन्त्री भएको भोलिपल्टै कुलमानले उक्त कार्यकक्ष तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
यसैबीच ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन् । आज सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले मुलुकमा परिवर्तनका लागि ठुलो आन्दोलन भएकाले अब सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले देशमा देखिएको निराशालाई निर्मूल पार्न सबै लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे। सबै मन्त्रालय र सचिवहरूलाई कुनै पनि कुरामा तलमाथि नगर्न र सरकारको निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको उनले बताए ।
मन्त्री घिसिङले जिम्मा लिएर समयमा आयोजना पूरा नगर्नेसँग सम्झौता तोड्ने स्पष्ट पारे । यस्तै आज घिसिङसँग भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले भेटवार्ता गरेका छन् । आज बिहान सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा राजदूत श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् ।
जेन जी पुस्ताको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका घिसिङलाई राजदूत श्रीवास्तवले बधाइ ज्ञापन गर्दै कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । भेटका क्रममा नेपालको उर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासका क्षेत्रमा भारतले सहयोग जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
नेपालको विकासका लागि भारतले सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालाई अहिले नेपालको शान्तिव्यवस्था, विकास र समृद्धिमा भारतको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
