१२ असोज, काठमाण्डौ ।
जेनजी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक उथलपुथल र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले नयाँ मोड लिएको छ। जेनजीहरुले सडकबाटै सरकार त बनाए । तर उनीहरुले उठाएका मागहरु अझै पूरा भएका छैनन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेपछि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरेकी छ।
केही जेनजीहरु अझै सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधि नै नभएको गुनासो गरिरहेका छन् भने केहीलाई आफूहरुले आन्दोलनको उपलब्धि नै गुम्ने हो कि भन्ने त्रासले सताउन थालेको छ ।
अनेकौ आशंकाका बीच यो राजनीतिक परिवर्तनपछि जेनजी युवाहरूले सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा वार्ता टोली गठन गरेका छन्, जसले आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
शनिबार जेनजी युवाका प्रतिनिधिहरूले वार्ता टोली गठन गरेका छन्। यस टोलीमा पुरुषोत्तम यादव, मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहाल, बब्लु गुप्ता, टिकाराम लिम्बु, योग्यता भण्डारी, जेम्स कार्की, कासिफ महम्मद मिया र अर्पित कुँवर लगायतका सदस्यहरू छन्।
वार्ता टोलीमा रक्षा बमको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ, तर उनले आफ्नो हस्ताक्षर नभएको र आफ्नो संलग्नता नभएको बताएकी छन्।
रक्षा बमले आफूलाई जानकारी नदिई नाम राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सामूहिक माग लिएर सरकारसँग छलफलमा जानु लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि आफूलाई थाहै नदिई नाम राख्नु गलत भएको बताएकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै माइन्युटमा भएका कुनै पनि बुँदा नपढेको र छलफल नगरी ऐक्यबद्धता जनाउन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
यो टोलीले आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा वृहत सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त सम्झौतामा उल्लेख हुने एजेन्डाका विषयमा सम्झौता पत्र तयार पारेर राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने म्यान्डेट यो वार्ता टोलीले पाएको छ।
वार्ता टोलीले ६ बुँदे एजेन्डाहरू राखेको छ। दोस्रो बुँदामा आन्दोलनकर्ताहरूलाई अभियोजन नगर्ने गरी उचित सुरक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूद्वारा गरिएका तथा हुन सक्ने आक्रमणहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने र राज्यका तर्फबाट भएका गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।
अनुसन्धानको आयोग बनाउँदा जेनजी प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने, अन्तरिम सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र संसद विघटनको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने पनि बताइएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिनदेखि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनेसम्मका मागहरू पनि यसमा समेटिएका छन्।
छैटौं बुँदामा आगामी र त्यसपछिका आम निर्वाचनबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री) को निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमार्फत गरिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्तावमा भने रक्षा बमको सहमति छैन। उनले विभिन्न अन्तरवार्ताहरूमा यो व्यवस्था नेपालका लागि उचित नहुने बताउँदै आएकी छन्।
उनीबाहेक अन्य केही सदस्यहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा नरहेको दाबी गरिएको छ। यस्तै, अभियन्ताहरूबीच मतभेद रहेको अर्को मुद्दा हो प्रदेश खारेजीको।
सुरुमा प्रदेश खारेजीको एजेन्डासमेत राख्ने तयारी थियो। तर आपसमा कुरा मिल्न नसकेपछि त्यो राखिएन। जेनजीका अगुवा मानिएका मिराज ढुंगाना र प्रवेश दाहाल प्रदेश खारेजीको पक्षमा अडान लिएका थिए, तर उनीहरूको अडानमा सहमति जुट्न सकेन।
‘हामी नेपाल’ संस्थाका प्रमुख सुदन गुरुङले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेश खारेजीका पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनी अहिले नै संविधानलाई चलाउने पक्षमा छैनन्।
गुरुङ नेतृत्वको जेनजी समूहका कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङले अहिले प्रदेश खारेजी र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दा उठाउनु भनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको विरुद्धमा जानु भएको बताएका छन्।
उनले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकारेपछि यी दुई मुद्दा उठाउन नैतिकताले नदिने स्पष्ट पारेका छन्। वर्तमान संविधानभन्दा बाहिर जान नमिल्ने र बरु आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमार्फत जेनजीहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्नतिर लाग्नुपर्ने चाम्लिङको भनाइ छ।
जेनजी आन्दोलनको गृहकार्य हुँदैगर्दा मिराज ढुंगाना केन्द्रमा देखिएका थिए, तर आन्दोलनको अघिल्लो दिन दुर्गा प्रसाईंलाई भेटेपछि उनी विवादित बनेका थिए।
उनले आफू प्रसाईंलाई आन्दोलनमा नआउन सम्झाउन गएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। ढुंगाना आन्दोलनमा भने सहभागी नै भएनन्, आफूलाई केही युवाहरूले विरोध गर्ने भनेर ‘थ्रेट’ दिएकाले नगएको उनको भनाइ छ।
आन्दोलनपछि एकाएक सुदन गुरुङ जेनजीका प्रतिनिभि बनेर हाइलाइट भए। उनले सैनिक हेडक्वाटरदेखि शीतल निवाससम्म पुगेर आफ्नो पहुँच स्थापित गरे।
ढुंगाना ओझेलमा परेका थिए, तर अहिले उनी फेरि बाहिर देखिन थालेका छन्। शुक्रबार मात्रै उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर अनौपचारिक कुराकानी गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनबाट चर्चामा आएका गुरुङले भने जेनजी पुस्ताले नयाँ पार्टी खोलेर निर्वाचनमा भाग लिने बताइसकेका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकेको छ।
उक्त निर्वाचनमा नयाँ पार्टीले भाग लिने गुरुङले बताएका छन्। पार्टीको नाम भने उनले खुलाएका छैनन्। गुरुङले आफ्नो समूहले परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा परिवर्तनका लागि आन्दोलन बनाउन देशभरि समर्थकहरूलाई परिचालन गरिरहेको बताएका छन् ।
अलजजिरासँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, “यदि उनीहरू राजनीति चाहन्छन् भने, त्यही पाउनेछन् । हामी अर्को चुनावमा लड्नेछौं किनभने हामी अब पछि हट्ने छैनौं ।“
उनले आफ्नो टोली नेपाली जनताको हरेक आवाज सुनियास् भन्ने सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेको बताएका छन्। जेनजीहरुले विश्वमै इतिहासमा विरलै हुने क्रान्ति सफल पारेका छन् ।
तर , आन्तरिक मतभेद र विचारहरूको विविधताले उनीहरूको आगामी यात्रा कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
वार्ता टोलीको गठन, एजेन्डाहरूको निर्धारण, र भविष्यको निर्वाचनमा भाग लिने तयारीले जेनजी पुस्ता नेपालको राजनीतिको अभिन्न अंग बन्ने संकेत दिएको छ।
उनीहरूको यो यात्राले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने आगामी दिनहरूमा नै प्रष्ट हुनेछ।
