१४ असोज , काठमाण्डौ ।
२००७ सालमा नेपालले १०४ वर्ष लामो राणा शासन अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको मार्ग खोलेको थियो। नेपाली काँग्रेस र राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा गरिएको यस आन्दोलनले नागरिकलाई सशक्त बनाउने र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा कदम चाल्यो।
राणाहरूको सत्ता खारेज भएपनि नयाँ व्यवस्थाले तत्काल स्थिरता पाउन सकेन। राजनीतिक संरचना अस्थिर रहँदा नयाँ संस्थाहरूले लोकतन्त्र र राजतन्त्रको सन्तुलन गर्न चुनौती भोग्नुप¥यो।
तर, यस क्रान्तिले नागरिकमा राजनीतिक चेतना जगाएको मात्र होइन, देशमा नयाँ शासकीय प्रणालीको सुरुवात पनि गराएको थियो, जसले नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधारशिला तय गरेको थियो ।
२००७ सालको आन्दोलन पछि राजा त्रिभुवन भारतबाट फर्किएर नेपालमा आफ्नो शासन बहाल गरे। उनको फिर्ताले मोनोक्रेसी अन्त्य र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था दुवै सुनिश्चित गर्यो।
राजा त्रिभुवनले नेपाली काँग्रेस र अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर नयाँ व्यवस्थाको आधार तयार पारे। उनको नेतृत्वले प्रजातन्त्रलाई वैधता प्रदान गर्यो र नागरिकहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने अवसर प्रदान गर्यो।
यद्यपि, प्रशासनिक चुनौती र सामाजिक असमानता यथावत् रहे पनि उनको फिर्ताले देशमा परिवर्तनको आशा जगायो र लामो समयपछि प्रजातान्त्रि शासनको सुरुवात भयो ।
२००७ सालमा राणा शासन अन्त्यपछि मातृका प्रसाद कोइरालालाई नेपालकै पहिलो प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। यो सरकारले संवैधानिक शासन र राजनीतिक प्रयोगको नयाँ युग सुरु गर्यो।
नयाँ प्रशासनलाई तत्काल चुनौतीहरू थिए—राजाको शक्ति सन्तुलन, कानूनी संरचना निर्माण र सामाजिक असमानता हटाउने काम। प्रशासनिक क्षमता सीमित भए पनि यस सरकारले प्रजातन्त्रको आधार तयार पार्याे ।
नागरिक सहभागिता र राजनीतिक संवादको सुरुवातले नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्राको सुरुवात गर्याे । यो चरणले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थायी परिवर्तनको संभावना प्रस्तुत ग¥यो।
