२४ असोज , काठमाण्डौ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रायको जिम्मेवारी सम्हाले यता चर्चा , चासो र जनताले अधिक अपेक्षा गरेका मन्त्री महावीर पुनले हरेकदिन जसो जनपक्षीय हितमा रहेकाा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै आएका छन् ।
विज्ञको सल्लाहविना अव्यवहारिक निर्णय नगर्ने भन्दै पदभार ग्रहण गर्दा सम्म पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका महावीरले क्यान्सर अस्पतालहरूमा उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी औषधि उत्पादन नेपालमै गर्न आणविक अनुसन्धान केन्द्र तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।
शिक्षामन्त्री पुनले बिहीबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी (रेडियो आइसोटप्स) औषधिहरूको उत्पादन नेपालमै गर्नको लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र (औषधि उपचारको लागि मात्र) तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने।’
साथै उनले सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्न तुरुन्त कार्यदल बनाउनेलगायत अन्य ४ महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छन्। मन्त्री पुनले शुक्रबार बिहान दिएको जानकारीअनुसार बिहीबार गरेका छलफल, निर्णय तथा निर्देशन यस्ता छन् ः
१) नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी औषधिहरूको उत्पादन नेपालमै गर्नको लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र (औषधि उपचारको लागि मात्र) तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने।
२) सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गरेर त्यहाँबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त बनाउने।
३) नास्टमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरूलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुनर्संचना गर्न कार्यदत तुरुन्त बनाउने।
४) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने।
र
५) संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ति गर्ने।
नेपालमै क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधि उत्पादन गर्न आणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । जसका लागि प्राविधिक, कानुनी, संस्थागत र पूर्वाधारगत तयारी आवश्यक पर्छ।
नेपालमा हालसम्म रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन र ह्यान्डलिङ सम्बन्धी नीति पूर्ण रूपमा विकसित छैन। त्यसैले सुरुवातमा आणविक ऊर्जा ऐन आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यसले रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पादन, आयात, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगका लागि कानुनी अनुमति दिने गर्दछ । यस्तै कार्यस्थलमा सुरक्षाका मापदण्डका लागि रेडिएशन सुरक्षा नियमावली र यसको अनुमति, निरीक्षण र प्रमाणिकरण गर्न स्वतन्त्र निकाय आवश्यक पर्न सक्छ ।
यस्तै प्राविधिक उपकरणहरु, रेडियोकेमिकल ल्याब ,प्रशिक्षित जनशक्तिसँगै ठूलो बजेट पनि आवश्यक पर्दछन् । यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बुधबार गरेका भेटघाट र आफूले दिएका निर्देशन पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।
बिहीबार बिहान उनले समाजिक सञ्जालमा लेख्दै बुधबार आफूले गरेका काम बुँदागत रूपमा जानकारी गराएका हुन्। जसमा उनले लेखेका छन्,
१) नास्टमा २ घण्टासम्म छलफल र ल्याबहरू अवलोकन गरियो। ३७ करोड बजेटमा २७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक र १० करोड रुपैयाँ अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा छुट्याएको रहेछ। नास्टलाई उच्चकोटिको अनुसन्धान केन्द्र कसरी बनाउने भन्ने कुराको सुझाव त्यहाँ कार्यरत सबैलाई यही हप्ताभित्र दिन सबैलाई निर्देशन दिएको छु। भवन र ल्याबहरू उच्च कोटिका छन्। भवन र ल्याबअनुसारको उच्चकोटिको काम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएँ।
२) शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ३ घण्टासम्म छलफल भयो। शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान, विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून रहेको विद्यालयहरू मर्ज कसरी गर्ने, विद्यालयमा योग्य र सक्षम प्रधानाध्यपकहरूको नियुक्ति गर्न देशैभरि लागु हुने गरी कार्यविधि बनाउने, अनलाइन सिकाइको लागि डिजिटल शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माणमा जोड दिन कार्यक्रम बनाउने।
३) पाठयक्रम विकास केन्द्रमा २ घण्टा छलफल भयो। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको पाठ्यक्रमको विकास गर्दा ज्यादै नै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमको परिमार्जन र अध्यावधिक समयमा गर्ने, मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूको विकासमा सहयोग गर्ने, पाठ्यपुस्तकमा नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, इतिहास, संविधानसम्बन्धी ज्ञान दिने कुरालाई उच्च प्राथामिकता दिने निर्देशन दिएको छु। आगामी वर्षदेखि ९ र १० मा १०० नम्बरको कम्प्युटर विषय अनिवार्य गरिने भएकोले सोहीअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न निर्देशन दिएको छु।
