११ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको मानविय र भौतिक क्षतिको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको एक महिना पूरा भएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ ।
जसअनुसार अब २ महिनामात्रै बाँकी रहेको आयोगले अहिलेसम्म आफूले पाएको कार्यादेश अनुसार विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने काम भएको जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताएका छन् ।
जसअनुसार बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको विवरण आयोगमा आइसकेको छ । अहिले आयोगले आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
अर्थात आन्दोलनका नाममा भएको विध्वंशको विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको विभिन्न जिल्लामा गएर निरीक्षण गर्ने काम पनि हुनेछ । यस्तै आयोगले बानेश्वरमा भएको दमनमा केन्द्रित भएर चरणबद्ध बयानको तयारी थालेको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा गोली चलाउने प्रहरीसँग बयान लिइने र त्यसपछि फिल्डको कमाण्ड गर्ने माथिल्लो ओहोदाको प्रहरी हुँदै आईजीपीसम्म बयान लिने आयोगको तयारी छ । भदौ २३ गते बानेश्वरमा भएको प्रहरी दमन र उनीहरूलाई गोली चलाउन आदेश दिनेलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै छानबिन केन्द्रित गर्न आयोग लागेको छ।
त्यस दिन निषेधाज्ञा जारी गर्ने र गोली चलाउन आदेश जारी गर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिने तयारी छ ।
उनीहरुमाथि छानबिन हुने भएपछि आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक लगायतलाई काठमाडौँ बाहिर जानुपरे आयोगसँग अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको अनुमतिविना उपत्यका बाहिर जान निषेध गरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आक्रोश पोखेका थिए । यद्यपि उनी आन्दोलनपछि उपत्यका बाहिर गएका छैनन् ।
आयोगले बयान लिने भनिरहेका बेला जाँचबुझ आयोगलाई नमान्ने र बयान पनि नदिने ओलीले बताइरहेका छन् । तर आयोगका पदाधिकारीले भने दुई हप्ताभित्र बयानका लागि ओलीलाई पत्राचार गर्ने र नमाने कानुन अनुसार सरकारलाई जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बनाउने जनाएको छ ।
छानबिन गर्नुअघि देशबाहिर जान सक्ने आँकलन गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव दुवाडी, अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसबीच आन्दोलनका क्रममा गोलीले ३९ जना मारिएकामा सबैजसोलाई कम्मरमाथि प्रहार भएको पोस्टमार्टमबाट पुष्टि भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनअनुसार मृतकहरूको टाउको, घाँटी, छाती र पेटमा गोली लागेको छ ।
प्रहरीको गोली लागेर पहिलो दिन २२ जना र दोस्रो दिन १७ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा गोली लागेर ३५ जना मारिएकामा १९ जनाको छातीमा, १० जनाको टाउकोमा, चार जनाको पेटमा र दुई जनाको घाँटीमा गोली लागेको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
एक जनालाई तीन वटा रबर बुलेट लागेको देखिन्छ, अरू सबैको शरीरमा मेटल बुलेट लागेको देखिन्छ । एउटा शवमा भने छाती र घाँटीमा ३ वटा रबर बुलेट लागेको पाइएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको पोस्टमार्टमअनुसार गोली लागेर मारिएका सबैलाई ‘हाई भेलोसिटी’ (राइफललगायत घातक) हतियारबाट गोली लागेको पुष्टि भएको हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध उत्रिएका जेन–जी प्रदर्शनकारीमाथि गृह प्रशासनले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको थियो ।
प्रहरीको आन्तरिक रिपोर्टअनुसार, देशभर दुई दिनमा १३ हजार १ सय ८२ पटक फायरिङ गरिएको थियो । तीमध्ये २ हजार ६ सय ४२ ‘लाइभ एम्युनिसन’ धातुका गोली प्रहार गरिएको थियो ।
यसैबीच जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । आन्दोलनकारी, पीडितपक्षदेखि मानवअधिकारकर्मी, कानूनव्यवसायी,आम नागरिकहरुले समेत निहत्था विद्यार्थीमाथि गोली चलाउनेलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले समेत सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका बालेनले यसबीचमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दुईपटक भेटिसकेका छन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनमा दमनको निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल गिरफ्तार गर्नुपर्ने र दुर्गा प्रसाईलाई पनि पक्रेर उनका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाब दिइरहेको बुझिएको छ ।
यस्तै उनले सरकारका मन्त्रीहरुको समग्र कार्यक्षमता र गतिमा भएको ढिलाई, जेनजी मन्त्री चयनमा पनि असन्तुष्टि राखेका छन् । साथै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालबाट पनि बालेन सन्तुष्ट छैनन ।
यस्तै पछिल्लो पटक मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस भएर पनि नियुक्त नभएका गणपतिलाल श्रेष्ठ र खगेन्द्र सुनारबारे पनि बालेनको निकै चासो रहेको बुझिन्छ । उनले श्रेष्ठ र सुनारको नाम नतोकी विवादित पृष्ठभूमिहरु र उठबसहरुबारे थप अध्ययन गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने आग्रह गरेका थिए ।
यता प्रधानमन्त्री कार्कीले भने बालेनले राखेका प्रस्तावहरु जेनजी युवाहरुकै प्रतिनिधि प्रस्तावजस्तो भए पनि प्रचलित कानुन र आन्दोलनको भावना दुवै तालमेल मिलाउँदै अघि बढ्ने आफ्नो प्रयास हुने बताएकी छन् ।
‘आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्दा कानुन बिर्सन भएन, कानुन हेर्दा युवाको माग बिर्सन भएन,’ कार्कीले बालेनलाई भनेकी थिइन्, ‘ओली, लेखक वा अरु जोकोहीमाथि कारबाही गर्नैका लागि गौरीबहादुर कार्कीको आयोग बनेको छ । त्यसलाई पहिले जाँचबुझ गर्न दिउँ ।’
यसबाहेक त्यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा उनी तथा मन्त्रीहरुको प्रस्तुतिलाई लिएर समेत बालेनले चासो राखेका थिए । आन्दोलनकारी पक्षको समर्थनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेका व्यक्तिले सरकारको कमजोरी उदांगो पार्नेगरी बोल्दा दलका प्रतिनिधिहरुले कम आँक्न थालेको उनको भनाइ थियो।
बालेनको भनाइ थियो– ‘मुख्य कुरा अहिले फेरि आन्दोलन जुलुसको तयारी देखिन्छ । दुर्गा प्रसाईलगायत समुहरुले आन्दोलनको कुरा गर्दैछन्, तर सरकारको तयारी चाहिँ फितलो देखियो ।’
यसैसँग जोडेर उनले ‘राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईलाई तत्काल गिरफ्तार गरिहाल्न समेत माग गरेका छन् । प्रसाईले अहिलेको सरकार बाह्य इशारामा बनेको तथा चलेको भन्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
प्रसाईले निरन्तर आफू लगायत केही व्यक्ति लक्षित भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बालेनले तुरुन्तै निगरानी तथा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गरेका थिए । कार्कीले भने बोलेकै आधारमा, सानातिना गतिविधिकै आधारमा पहिल्यै पक्राउ गर्न कानुनी कठिनाइ पर्ने भन्दै सीमा सम्झाउन खोेजेकी थिइन् ।
यस्तै बालेनले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारका मन्त्रीहरुमा राजनीतिक परिवर्तनपछिको संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने हतारो कम देखिएको भन्दै गति बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । उनले मन्त्रीहरुमा नियमित समयको मन्त्री भएको जस्तो अनुभूति देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलीबारे गम्भीर चासो राखेका थिए । विगतमा सुशासनका थुप्रै एजेन्डाहरुमा सक्रिय नागरिक पैरवी तथा वकालत गर्दै आएका गृहमन्त्री अर्याल मन्त्रीका रुपमा भने खरो उत्रिन नसकेको बालेनको गुनासो थियो ।
