१४ कार्तिक , काडमाण्डौ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई लिएर गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ, जसले पार्टीमा ठूलो विद्रोहको सम्भावना बढाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष निर्वाचनअघि नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्न तयार नदेखिएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समूह असन्तुष्ट बनेको छ।
यो विवादले पार्टी फुट्न सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिए विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा जानुपर्ने अडानमा छन्।
नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि नियमित महाधिवेशनलाई उत्तम विकल्प भनेका छन्। तर, सभापति देउवा पक्षका नेताहरू भने आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने कारण देखाउँदै तत्काल महाधिवेशन सम्भव नभएको तर्क गरिरहेका छन्।
असोज २८ गतेदेखि सुरु भई ३० गतेबाट छलफलमा प्रवेश गरेको केन्द्रीय समिति बैठक १२ दिनका लागि स्थगित भएको थियो। यो अवधिमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त रहे। संस्थापन पक्षले तीन पटक बैठक गरेर चुनावअघि महाधिवेशन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालका अनुसार, संस्थापन पक्षका नेताहरूले मंसिरबाट चुनावी कार्यतालिका सुरु गरी निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने राय दिएका छन्। सभापति देउवाले सिंगापुर जानुअघि आफ्ना निकट नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेर यो निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
महामन्त्री थापा र शर्मा पक्षले भने संस्थापन पक्षलाई दबाब बढाउन आन्तरिक छलफल जारी राखेका छन्। विशेष महाधिवेशनको लागि हस्ताक्षर अभियानको अगुवाई गर्ने नेता नारायण भट्टराईले नियमित महाधिवेशन गर्न तयार नभए शनिबार ‘खबरदारी भेला’ गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले यदि केन्द्रीय समिति विशेष महाधिवेशन बोलाउन तयार नभए हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूले नै महाधिवेशन आह्वान गर्ने बताएका छन्। गत असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै करिब ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
१४औं महाधिवेशनका ४७४३ प्रतिनिधिमध्ये २४८८ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कांग्रेस विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनका लागि ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ, तर यहाँ बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।
महामन्त्री गगन थापाले बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाबारे कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग कुरा नमिलेपछि उनी बैठकस्थलमा प्रवेश नगरी बाहिरिएका हुन्।
थापा मंसिरभित्रै १५औं महाधिवेशन गर्न सकिने दुई विकल्पसहितको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने तयारीमा थिए। उनले वडा अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन र जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन गरेर सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने वा पार्टी तहगत सबै संरचनाको अधिवेशन सकेर महाधिवेशन गर्न सकिने दुई विकल्प प्रस्ताव गरेका थिए।
कार्यवाहक सभापति खड्काले महाधिवेशन कार्यतालिका पेश नगर्न आग्रह गरेपछि थापाले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाएनन्। यसअघि पनि उनले कार्यसम्पादन समितिमा पेश गरेको प्रस्ताव संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेको थियो।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि चुनावअघि महाधिवेशन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन्। उनले कार्यवाहक सभापति खड्कासँग संवाद गरेर महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्पसहित बिहीबार सुझाएका छन्।
उनको प्रस्तावमा मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने र त्यो विकल्पमा पनि तयार नहुने हो भने पुस १६ देखि १९ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जसले विवादलाई थप चर्काएको छ।
नेता विमलेन्द्र निधिले गत महाधिवेशनका प्रतिनिधिको वैधानिकता सकिएको बताएका थिए, जसबाट हस्ताक्षरकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। निधिले विशेष महाधिवेशनका लागि यसरी जबर्जस्ती गर्दा पार्टी विभाजनको दिशामा जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि दुई महामन्त्रीको सक्रियतामा भएको हस्ताक्षरले पार्टी विभाजन हुनसक्ने बताएका छन्। संस्थापन पक्षमा महामन्त्रीद्वयले हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई काठमाडौंमा भेला डाकेर पार्टी विभाजन गर्ने हुन् कि भन्ने संशय छ।
यसको जवाफमा महामन्त्री थापाले आफ्नो उद्देश्य पार्टीलाई एकीकृत राख्न, थप सुदृढ बनाउने र थप सान्दर्भिक बनाएर जाने रहेको बताएका छन्। उनले हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरू अवैधानिक हुन् भन्नुले बरु पार्टीलाई फुटतिर लैजाने चेतावनी दिएका छन्।
नेपालमा कांग्रेसको इतिहासमा एकपटक २०१४ सालमा तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेर राणाले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर बीपी कोइरालालाई नेतृत्व सुम्पेका थिए। त्यो बेला मूल नेतृत्व (सभापति) मात्रै चयन गरिएको थियो।
सभापति देउवा नेतृत्वको चार वर्षे कार्यकाल यही मंसिरमा सकिँदैछ। दुई महामन्त्री वर्तमान समितिको कार्यकाल थप्न नहुने पक्षमा छन्, जबकि संस्थापन पक्ष देउवा नेतृत्वको समितिको अवधि थपेर चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने निचोडमा छ।
महामन्त्री थापा निकट केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले वर्तमान समितिको कार्यकाल थप्न बलमिच्याई नगर्न संस्थापन पक्षलाई चेतावनी दिँदै, यदि बलमिच्याँई गरिएमा ५५५ प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाएर केन्द्रीय समितिको निर्णय खारेज गर्ने बताएका छन्।
