१८ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन त्यसमा भएको दमन र आगजनीसहितका घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझका लागि गठित आयोगले प्रहरीका एआईजीदेखि सईसम्मलाई उपत्यका छाड्न रोक लगाउँदै स्थान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा खटिएका आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण प्रहरीले नदिएपछि उक्त घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले मुख्य–मुख्य कमाण्डरलाई स्थानहद तोकेको छ । आयोग गठनको प्रारम्भिक चरणमै खटिएका कर्मचारीको विवरण पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि विवरण नपाएपछि आइतबार स्थानहद तोकेर प्रधान कार्यालयस्थित महानिरीक्षकको सचिवालयलाई आयोगले पत्राचार गरेको थियो । प्रधान कार्यालयले प्रहरी जवानदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको दर्जाका कर्मचारी खटिएको जवाफ दिएको थियो ।
व्यक्ति तोकेर नाम भने पठाएन । त्यसपछि आयोगले कमाण्डरहरूका नाममा स्थानहद जारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। आयोगको आदेशअनुसार सईदेखि एआईजीसम्म स्थान हद प्रतिबन्धमा परेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउनेमा उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की, २३ गतेका निमित्त प्रमुख डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी दीपसमशेर जबरा, उपत्यका ट्राफिक प्रमुख नवराज अधिकारी, सर्वोच्च अदालत सुरक्षा इकाईका प्रमुख एसपी सुरेश काफ्ले, काठमाडौं प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, फिल्ड कमाण्डर डीएसपी सुन्दर तिवारी, ललितपुरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, अपरेशन कमाण्डर डीएसपी हेमन्त भण्डारी क्षेत्री, भक्तपुरका एसपी माधव बुढाथोकी, अपरेशन कमाण्डर डीएसपी ढुण्डीराज न्यौपाने, संसद भवन कमाण्डर डीएसपी एलिजा गिरी, नगर प्रहरी प्रमुख मन्जिल मुकारुङ छन् ।
त्यस्तै वृत्तका डीएसपीमध्ये बौद्धका जयश्वर रिमाल, गौशालाका सुकदेव खनाल, दरबारमार्गका राजकुमार श्रेष्ठ, बालाजुका ज्ञानबहादुर विष्ट, जनसेवाका कृष्णकुमार चन्द, जगातेका रमेशकुमार पाल, सातदोबाटोका रामकुमार यादव, स्वयंभुका उद्धवसिंह भाट, कीर्तिपुरका राजबाबु महर्जन, चापागाउँका यमकुमार श्रेष्ठले उपत्यका छोड्न नपाउने भएका छन् ।
प्रभाग इञ्चार्ज रहेका केही इन्स्पेक्टर, वरिष्ठ सई र सईहरु पनि उपत्यका छोड्न नपाउनेमा परेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्ने घटना, विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएका हातहतियार र ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई कार्यालय छाडेर भाग्न निर्देशन दिएको विषयमा आयोगले आफ्नोतर्फको अनुसन्धान सिध्याएको छ ।
अनुसन्धानपछि सम्बन्धित प्रहरी कमाण्डरलाई बयानमा बोलाउनुपर्ने कारण स्थानहद जारी गरिएको हो । उक्त आदेश आयोगले उनीहरूमाथिको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दासम्म जारी रहने छ। यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा खटिएका प्रहरी कमान्डरहरूलाई उपत्यका नछाड्न परिपत्र गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीलाई पत्र लेखी तत्कालीन इन्चार्जहरूलाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको हो । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको पत्रका आधारमा प्रहरी मुख्यालयले परिपत्र गरेको हो ।
जाँचबुझ आयोगले आइतबारदेखि सोधपुछ थालेको छ । आयोगले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई स्थान हद तोक्दै उपत्यका छाड्न अनुमति लिनु पर्ने सहित राहदानीमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
आयोगको सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएपनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थान हदका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त विषयमा परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो, तर अन्तरिम आदेश भने जारी भएन। गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोेगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित ५ जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन मुख्य निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पछि तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथिको प्रतिबन्ध भने फुकुवा गरिएको छ। आयोगमाथि समेत सर्वाेच्चमा रिट परेपनि अदालतले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।
