२१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र पारेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार आजबाट कानूनअनुसार निर्वाचनको अवधि प्रारम्भ भएको छ ।
चार महिना निर्वाचन अवधि हुनेकुरा विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताए । उनले चार महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगलाई कुनै आपत्ति नरहेको पनि स्पष्ट पारे । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्थामा सरकारले कानून बनाएर दिए निर्वाचन आयोग कुनैपनि समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए ।
विदेशमा रहेका मतदाताका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्न तत्कालका लागि कठिन रहेको बताए । आयोगले मतदाता नामावली संकलानको काम घनिभुत रुपमा गरेको र उत्साहजनक उपस्थिति रहेको दाबी गरे ।
विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अहिले कानूनको अभाव रहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयले अध्यादेशका लागि मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाली मतदाताहरु विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी मुलुकमा रहेकाले विधेयक ल्याएर मात्रै पनि सम्भव नरहेको बताए ।
ति देशहरुमा रहेका मतदाताहरुको मत संकलन गर्न कठिन रहेको बताए । नेपालको करिव ३९ वटा मुलुकमा मात्रै कुटनीतिक सम्बन्ध रहेकाले अन्य मुलुकमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए ।
त्यहाँको स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता रहे मात्रै सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन जारी गरिरहेको बताए ।
उनले प्रतिशत सुनिश्चित राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने भएकोले पूर्वाग्रह नराखि काम गर्न आग्रह गरिएको बताए । कानूनको छिद्र खोजेर बलमिच्याँई नगरिदिन आग्रह गरे। यता निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिने दलको संख्या २४ पुगेको छ ।
आज मात्रै चार वटा दल दर्ताको निवेदन आयोगमा पुगेको छ। ऊर्जाशील पार्टी नामक दल दर्ताको निवेदन पनि पुगेको छ । यसको नेतृत्वमा योगेन्द्र मण्डल रहने भनिएको छ ।
चन्द्रप्रकाश सुवेदीको नेतृत्वमा सुन्दर नेपाल निर्माण पार्टी, सविन सिग्देलको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माण पार्टी र रत्नप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल नाम दल दर्ताको निवेदन पुगेको छ।
खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी नेपाल नामक दल दर्ताको लागि पुगेको छ । यो पार्टीको चुनाव चिह्न गोलो घेराभित्र राम्रो जनाउने लाइक चिह्न प्रस्तावित छ । यसअगाडि नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा जनयुग पार्टी दर्ताको निवेदन पुगेको छ ।
यो पार्टीले केन्द्रीय समितिको प्रमाणित विवरण, निर्णयहरू, प्रमाणित प्रतिवद्धतापत्र सहितको कागजात, समर्थकहरूको विवरण, विधान, दलको नियमावली र घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
आयोगका अनुसार जेनजी आन्दोलनअघि ९ वटा दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि १५ वटा दल दर्ताको निवेदन परेको हो । यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ मतदातालाई मतदाधिकारको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै मतदाता परिचय बनाउन आग्रह अपिल गरेकी छिन् ।
शुक्रबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले नजिकैको निर्वाचन कार्यालयमा गएर मतदाता परिचय बनाउन उनले आग्रह गरेकी छिन् । ‘विद्यमान बेथितिसँग लड्न र देश विकासमा सँगै अगाडि बढ्न हरेक योग्य नागिरकले आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गरौं,’ उनले भने, ‘मताधिकारको सदुपयोग गर्न नजिकैको निर्वाचन कार्यालय गएर आजै मतदाता परिचय बनाऔं ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको सपना साकार पार्ने २ मूलभूत साधन भएको जिकिर गरेकी छिन् । पहिलो, तपाई–हामी नागरिकको विवेक। त्यो विवेक, जसले सही गर्छ, गलत गर्दैन र गलत गर्न पनि दिँदैन । दोस्रो, त्यो विवेकलाई प्रयोग गर्ने आधिकारिक साधन अर्थात् मतदाता परिचय पत्र ।
‘जेनजी युवा र समस्त नेपालीको सपनाको नेपाललाई यथार्थको नेपाल बनाउन, सबैभन्दा पहिला तपाईं–हामीले हाम्रो मतदाता परिचय पत्र बनाउनुपर्छ,’ प्रधानमनत्री कार्कीले भनेकी छिन्, ‘अनि त्यसको सही उपयोग गरेर सही प्रतिनिधि छान्नुपर्छ । अथवा, यहाँहरु आफै सही प्रतिनिधि बन्नुपर्छ ।’
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कार्यदल नै गठन गरेर काम सुरु गरिएको छ । नेपाली सेनाको कमान्डमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई राखेर एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउने काम सुरु भएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा कार्यविधि २०७८ अनुसार समिति गठन गरेर काम सुरु गरिएको छ । उनका अनुसार नेपाली सेनाका सहायक रथीको कमान्डमा कार्यदल बनेको छ ।
यो कार्यदलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् । सुरक्षा व्यवस्था अध्ययन गरेर समितिले सुरक्षाकर्मी परिचालनका खाका तयार पार्ने बताइएको छ । यसअघि १६ कात्तिकमा मात्रै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले चुनावी सुरक्षाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीले जंगी अड्डामा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा अवस्था र चुनावी सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए ।
यता, निर्वाचन सुरक्षाकै लागि गृह मन्त्रालयमा पनि समिति गठन गरेर काम सुरु गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको नेतृत्वमा समिति बनाएर काम सुरु गरिएको हो । उक्त समितिमा नेपाल प्रहरीबाट डीआईजी दीपक रेग्मी खटिएका छन् ।
सेना र प्रहरी सशस्त्रमा बनेका समितिले गृहमा रहेको समितिमा सुरक्षा कार्ययोजना पेस गर्नेछन् । सहसचिव काफ्ले नेतृत्वको समितिले त्यसलाई अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस गर्ने बताइएको छ ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोग समेतको समन्वयमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीति कार्यायोजना २०८२ तयार पारेर लागु गरिने बताइएको छ । निर्वाचनकै लागि भनेर सवारी साधनदेखि बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि खरिद गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायले बताएका छन् ।
केही सवारी साधान खरिदसमेत गरिसकिएको छ । प्रहरीले ८५ वटा चारपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि टेन्डर निकालेको छ । ४२ करोड बराबरका थप १०० वटा सवारी साधन किन्ने तयारीमा प्रहरी हेडक्वार्टर छ ।
अहिले कति म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भन्ने यकिन भइनसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको छ । यसका लागि अध्ययन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसपटकको चुनाव २०७९ सालको चुनावी सुरक्षाभन्दा केही फरक हुने बुझाइ सुरक्षा संयन्त्रको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौती, दलहरूबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती, हतियार र फरार कैदीहरूबाट हुने सुरक्षा चुनौतीलगायत कारण अघिल्लो चुनावभन्दा यो पटकको निर्वाचनमा बढी सुरक्षा थ्रेट हुने आकलन सुरक्षा निकायले गरेका छन् ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका मात्रै १ हजार २७१ हतियार लुटिएका थिए । ती हतियारमध्ये केही हतियार फिर्ता आए पनि अझै ५०० भन्दा बढी हतियार गायब छन् ।
आन्दोलनको क्रममा १५ हजार बढी कैदीबन्दी कारागारबाट फरार भएका थिए । तीमध्ये ५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अहिले पनि फरारकै अवस्थामा छन् । यिनै कैदीबन्दी र हतियार चुनावमा प्रयोग हुनसक्ने आकलन पनि गरिएको छ ।
