१६ मंसिर, काठमाण्डौ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संसद फेस गर्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा हिजो निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएको थियो ।
विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रकृया सुरु गर्न आदेशमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले आदेश प्राप्त भएको र अरु दलहरुसँग पनि छलफल जारी रहेकाले विश्वासको मत लिने जानकारी दिए ।
तर अहिलेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । यद्यपि विपक्षी दलहरुसँग संवादको सकारात्मक वातावरण बनिरहेकाले अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्ने संसदको बैठक बोलाउन पनि आग्रह गर्ने यादवको भनाइ छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले भने विश्वासको मत पाउने वातावरण नरहेकाले यादवलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै छलफल समेत नभएको महतोले बताए ।
उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले विश्वासको मत लिने सूचना आइनसकेको र आफू पनि दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफलमा रहेको बताइन् । विपक्षी गठबन्धनका कुनै दल एमालेसँग अप्रत्यासित रुपमा मिल्न आएको अवस्था बाहेक मुख्यमन्त्री यादव पदमुक्त हुने निश्चित छ ।
विपक्षी गठबन्धनसँग ७४ सांसद रहँदा यादवसँग एमालेका २४ सहित २६ मत मात्रै छ । विश्वासको मत पाउन ५३ मत चाहिन्छ । मधेशमा एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमका कारण एमालेलाई क्षति भइरहेको छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट एमाले निकट सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सभामुख रामन्द्र मण्डल पदमुक्त भइसकेका छन् । सरकार गठनको आह्वानसमेत नगरी संविधानको धारा १६८(३) अनुसार यादवलाई कात्तिक २३ मा रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विपक्षी सांसद अदालत पुगेका थिए ।
एमालेले प्रदेश प्रमुख र सभामुखपछि अब मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने अवस्था निम्तिएको हो । एमालेको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध एकजुट भएका कांग्रेस, माओवादीलगायत विपक्षी सात दलमा अप्रत्याशित कुनै दरार आएन भने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पदमुक्त हुने निश्चित छ ।
त्यसोहुँदा अब मधेशको संसदीय गणितअनुसार यादवले विश्वासको मत नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने देखिन्छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा एमाले र लोसपाका एक–एक सांसद निलम्बित रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न हाल कायम १०५ सदस्यको बहुमत अर्थात् ५३ मत चाहिन्छ ।
तर, मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा एमालेका २४ तथा राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक गरी २६ मत मात्रै छ । जबकि विपक्षी सातदलीय गठबन्धनको ७९ मत छ । जसमा कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका नौ, लोसपाका आठ, एकीकृत समाजवादीका सात र नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसद छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री यादवले भने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका दलहरूले नै आफूलाई विश्वासको मत दिने अपेक्षा राखेका छन् । उनले अदालतको फैसला आउनुअघि नै कांग्रेस, जनमतलगायत दलसँग कुराकानी भएको दाबीसमेत गरे ।
अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि यो विषयमा अन्य दलसँग थप छलफल गर्ने उनले बताएका छन् । यता सोमबार सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेलगत्तै सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै पक्ष आफूअनुकूल बहुमत सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । यहाँ कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सातदलीय गठबन्धन दुई तिहाइसांसद छन्, जसका आधारमा नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छ ।
यता विश्वासको मत नपाएसँगै मुख्यमन्त्री पद पनि एमालेको हातबाट जाने लगभग निश्चित देखिएको छ ।
