२६ जेठ, काठमाण्डौ ।
संयुक्त अधिराज्य बेलायत तथा बेलायतबाट स्वशासित राष्ट्रहरुको सुरक्षाका लागि खटिदै आएपनि सेवा सुविधामा बेलायती सेनाभन्दा विभेदकारी नियम राखिएको भन्दै वर्षाैदेखि न्यायको माग गरिरहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई समानताको सुविधा दिलाउन बालेन सरकार कडा रुपमा उभिएको छ।
गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएको मागका विषयमा नेपाल र बेलायतबीच मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र बेलायतका डिफेन्स सेक्रेटरी जोन हिली र भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्ति मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्ससँग छलफल गरेका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले गोर्खाहरूको समस्या तत्काल र न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी अधिकारीले जानकारी दिए । ‘गोर्खाहरू दुई देशबीचको सम्बन्धको मेरुदण्ड हुन्’, परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइ उधृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘समस्या समाधान भयो भने गोर्खा भर्तीले निरन्तरता पाउन पनि सहज हुनेछ ।’
नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा बेलायती गोर्खाहरूको महत्त्व दर्शाउँदै मन्त्री खनालले गोर्खाहरूका गुनासाहरूको दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान यथाशीघ्र खोजिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । खनालले न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको दृष्टिकोणबाट यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न बेलायती सरकारलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यो समस्या सकेसम्म चाँडो र न्यायको आधारमा समाधान होस् भन्ने नेपालको धारणा हो भन्नु भयो,’ छलफलमा सहभागी एक जना पूर्व गोर्खा सैनिकले भनेका छन् । बेलायती रक्षा सचिव जोन हिलीका तर्फबाट मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्सले बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको समस्याको समाधानका लागि नेपाली पक्षसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरिन् ।
‘बेलायतको तर्फबाट संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको धारणा आए पनि कुनै प्रतिबद्धता भने आएको छैन् । बेलायतसँगको भर्चुअल बैठकबारे परराष्ट्रले भनेको छ , बैठकमा मुख्य रूपमा ब्रिटिश गोर्खाहरूका लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका गुनासाहरू, विशेषगरी समानुपातिक पेन्सनको मागलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा ब्रिटिश गोर्खाहरूको महत्त्वलाई उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गोर्खा सैनिकका समस्याहरूको दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान यथाशीघ्र खोजिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यस सन्दर्भमा उनले न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको दृष्टिकोणबाट यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न बेलायती सरकारसँग आग्रह गरे।
सन् १९४७ को सम्झौता अनुसार नेपालीहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन् । त्यतिबेला समानताको आधारमा भर्ती गरिने सम्झौता भए पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै गोर्खाहरूले आन्दोलन गर्दैआएका छन् । बैठकमा नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, लोकबहादु क्षेत्री, गणेश ढकाल लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
बेलायती पक्षबाट सांसद एलेक्स बेकर, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी थिए । पूर्व गोर्खासैनिकहरू जुद्धबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई, शेर घिसिङ लगायत सहभागी थिए । त्यसअघि मन्त्री खनालले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भर्चुअल अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
उक्त बैठकको समन्वय तथा सहजीकरण लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले गरेका थिए । बेलायतले नेपालीलाई क्षतिपूर्ति, समान पेन्सन लगायतबापत ३० देखि ४० खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई बताउँछन् ।
मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सहभागी राईले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले मजबुत तरिकाले कुरा राख्नुभएको छ । यसले सकारात्मक परिणाम आउन मद्दत गर्नेमा विश्वस्त छौं ।’ ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईका अनुशार गोर्खा सैनिकहरुका दुई प्रकारका माग रहेका छन् ।
राईले भनेका छन्, कल्याणकारी क्षेत्रमा धेरै विकास भएको छ, अझ त्यसमा सुधार गर्नु छ। अध्यागमनको क्षेत्रमा– बाबु–आमा जहिले मरेका भए तापनि उनीहरूका छोराछोरीले बेलायतमा बसोबास गर्न, काम गर्न वा आवासीय भिसा पाउनुपर्छ। त्यहाँ आफ्नो परिवार लैजान २९ हजार पाउन्ड कमाउनुपर्ने जुन प्रावधान छ, त्यो भिसा शुल्क एकदमै महँगो भयो। त्यो घट्नुप¥यो वा हट्नुप¥यो।
अहिलेसम्म बाबु–आमा मरेको दुई वर्षभित्र जान चाहेकाहरू जान पाएका छन्। तर कतिलाई त थाहै छैन ! बाबु–आमा बितेको पाँच महिना वा दुई वर्ष काटिसकेपछि मात्र चाल पाउँछन्। त्यसैले यो विषयमा अलिकति लचकता अपनाउनुपर्छ। बेलायतलाई अहिले जनशक्तिको अत्यन्तै खाँचो छ। बेलायत गएका नेपालीमध्ये ९५ प्रतिशतले काम पाएका छन्। त्यसैले यो विषयमा अलिकति खुकुलो हुने सम्भावना देख्दैछु।
उनी थप भन्छन्, आर्थिक मामिला बाहेक गोर्खा भर्तीको सम्बन्धमा हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने, १८ वर्षमै भर्ती लिइन्छ। त्यसले गर्दा १५ वर्षदेखि नै उनीहरू डोको बोक्छन्, भर्तीको तयारी गर्छन् र पढाइ छुट्छ। त्यसैले १८ वर्ष होइन, २१ वर्ष पुगेपछि मात्र भर्ती गर्नुपर्छ। २१ वर्षमा त डिप्लोमा पास गरिहाल्छन् नि ! भर्ती लागे लागिहाले, नलागे पढाइ निरन्तर गर्छन् नि !
त्यसैले भर्तीको उमेर २१ वर्ष पु¥याउनुपर्छ। राईका अनुशार सिङ्गापुर र ब्रुनाईमा कसरी पठाइएको छ ? त्यो कुरा पनि पत्ता लगाउनु छ र नयाँ सन्धि हुनुपर्छ। यी शर्तहरू बाहेक पेन्सनको कुरा पनि छ। अभियान निर्देशक ज्ञानराज उदाहरण दिँदै भन्छन्, अहिले मेरो पेन्सन बढ्दै–बढ्दै जाँदा पनि गोराको तुलनामा ३३–३४ प्रतिशत मात्रै पाउँछु।
नेपाली गोर्खाहरूको बेलायती सेनामा भर्नाको सुरुवात सुगौली सन्धी पछि भएको हो। तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खा फौजको वीरता, साहस र समर्पणबाट प्रभावित भएर आफ्नो सेनामा नेपालीहरूलाई भर्ती लिन थाल्यो। त्यसयता झन्डै २१० वर्षदेखि नेपाली गोर्खाहरू बेलायती सेनामा सेवारत छन्।
नेपाल र ब्रिटेनबीच भएको आन्तरिक सन्धीअनुसार नेपाली सैनिकहरू द्वितीय विश्वयुद्धमा परिचालन गरिए। युद्धमा भाग लिएका सैन्य टोलीहरूमा श्रीनाथ, कालीबक्स, सूर्यदल, नयाँ गोरख, महेन्द्रदल, भैरवनाथ लगायत थुप्रै गणहरू थिए। द्वितीय विश्वयुद्धमा करिब दुई लाख नेपाली गोर्खा सैनिक सहभागी भएका थिए, जसमध्ये लगभग ३२,००० को मृत्यु भएको र ज्यादा भन्दा बढी घाइते भएको ऐतिहासिक अभिलेखहरूले देखाउँछन्।
हाल बेलायती सेनामा करिब ३,५०० सक्रिय गोर्खा सैनिक कार्यरत छन्। सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिक नेपाली नागरिकको रूपमा भर्ती गरिने, सेवा गर्ने र पुनस्र्थापित गरिने व्यवस्था छ। यी सैनिकहरू अफगानिस्तान, इराक, फकल्यान्ड द्वीप, साइप्रस, बोस्निया, कोसोभो, ब्रुनाई, बेलिज तथा विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्तिसेना मिसनहरूमा खटाइने गरेको छ ।
गोर्खाहरूको समानता, न्याय र सम्मानको आन्दोलन तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जारी छ। तलब, पेन्सन, खाना, आवास, वर्दी, परिवार अनुमति र बिदा नीतिलगायत प्रायः हरेक पक्षमा खुल्ला भेदभाव रहेको भूतपूर्व गोर्खाहरूको गुनासो छ । उनीहरुको मुख्य माग भनेको त्रिपक्षीय सम्झौताले व्यवस्था गरेअनुसार सबै गोर्खाहरूलाई बेलायती सैनिकसरह समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने हो।
सन् १९९३ अक्टोबर १ पछि भर्ना भएकाहरूका हकमा यो लागू भएको छ, तर त्यसअघि भर्ना भएका करिब २२,००० भूतपूर्व गोर्खा तथा शहीद परिवारका लागि अझै यो अधुरो छ।हालको मागमा १५ वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले बेलायती सैनिकको २२ वर्षको पेन्सनसरह अनुपातिक पेन्सन पाउनुपर्ने माग राखिएको छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारलाई सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गरी बेलायतसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न, पेन्सन सिधै नेपाल पठाउन र गोर्खा सैनिकहरूको अधिकार तथा हित संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
तर दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि बेलायतको लागि रगत बगाउँदै आएका नेपाली गोर्खाहरू आजसम्म पनि समान पेन्सन र अधिकारको प्रतीक्षामा छन् । यो न्यायको लडाइँमा अहिले दुई तिहाई नजिकको बालेन सरकारले साथ दिएको छ ।
