२७ जेठ , काठमाण्डौ।
आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति विवरणलाई लिएर प्रश्न उठेपछि ४७ दिनअघि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् सुधन गुरुङ फेरि गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सुधनले पहिलो दिननै महत्वपूर्ण आधा दर्जन निर्णय गरेका छन् । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपछि मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरे ।
पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सत्य र तथ्यका आधारमा मात्रै आलोचना गर्न आग्रह गरे । उनले आफू मन्त्रालयमा फर्किएकामा कोही खुशी तकोही दुःखी भएको बताए । नागरिकको अपमान र चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध मन्त्रालय संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ ।
पदभार ग्रहणकै क्रममा मन्त्री गुरुङले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ७ वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन तथा सिफारिसका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसका साथै गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न र सूक्ष्म निगरानीका लागि ‘सेन्सेटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम’ गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त बनाउने तथा हाल अनुसन्धानमा रहेका पुराना फाइलहरूलाई शीघ्र टुंगोमा पु¥याउने निर्णय पनि गरेका छन् ।
त्यस्तै, जघन्य, आर्थिक र संगठित अपराधका घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा ‘स्पेसलाइज्ड टिम’ (विशेष टोली) गठन गर्ने निर्णय पनि उनले गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले विगतका सबै गम्भीर प्रकृतिका घटनाका फाइलहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउने संकेत गर्दै अबदेखि हरेक फाइल खोलिने र कुनै पनि विषयलाई बेवास्ता नगरिने बताए ।
त्यस्तै, २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी विगतका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि उनले गरेका छन् । गृहमन्त्रीको यो निर्णयले ब्यापक चर्चा र चासो पाएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि यो हत्याकाण्डबारे राजनीतिक बहसहरूमा कुराकानी भए । तर त्यसै बेला भएको छानबिन बाहेक अन्य छानबिनको कुरा राज्यले अघि बढाएन । हत्याकाण्ड छानबिनबारे कसैले चासो पनि दिएन । तर २५ वर्षपछि जेनजी आन्दोलनको बलमा नयाँ राजनीतिक शक्ति संरचना बदलिएपछि उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने निर्णय गृहमन्त्रीले गुरूङ गरेका छन् ।
दुई हजार भन्दाबढी सैनिकको घेराभित्र रहेको नारायणहिटीभित्र घटेको हत्याकाण्डका केही प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छन् । गुरुङले पहिलो दिननै आधा दर्जन निर्णय गरेर आगामी कार्याकाल कस्तो रहने भन्ने संकेत दिइसकेको अवस्थामा सुधन डेढमहिनापछि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किएका छन् ।
यससँगै उनलाई चोख्याएर सत्तामा फर्काइएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले सुधन गुरुङ को पुनः गृहमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर सरकारको कार्यशैलीमाथि तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले सरकारको यो कदमलाई ‘आफैं धामी, आफैं झाँक्री’ को नाटकसँग तुलना गर्दै सरकार आफैंले समस्या सिर्जना गर्ने र फेरि समाधानकर्ता बनेर प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
थापाले यस प्रकारको कार्यशैलीले जनतामा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे। उनले सुशासन र राजनीतिक नैतिकताको कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै निर्णय र व्यवहारबाट त्यसको खिल्ली उडाइरहेको दाबी गरेका छन् । यस्तै एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि लग्गाको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, नेपालको राजनीतिको विडम्बना नै यही हो। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू नै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठदा असफल भैरहेकाछन्। जग्गा, सुनदेखि सेयरसम्मको सम्पत्तिको स्रोतबारे बैधानिक श्रोतको प्रश्न उठ्छ, आफैं छानबिन समिति बनाइन्छ, आफैंले प्रतिवेदन बुझ्छन् र अन्तत आफैं चोखिन्छन्। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने हो, तर यहाँ शक्ति र पहुँचका आधारमा न्यायको परिभाषा बदलिएको छ। आफैं धामी, आफैं झाँक्री बनेर गरिएको यस्तो ‘क्लिन चिट’ ले जनविश्वास बढाउँदैन, बरु राज्य प्रणाली र सुशासनमाथि थप प्रश्न खडा गर्छ। यो लोकतन्त्रका लागि गर्वको होइन, लज्जाको विषय हो।
उता नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद केसीले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुने बताए।
उनले भने, ‘म लोकतान्त्रिक विचार र दृष्टिकोणमा प्रतिबद्ध मान्छे हुँ। कुनै पनि मन्त्री कसलाई राख्ने, नराख्ने त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो र यत्रो ठूलो बहुमत लिएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँको जिम्मेवारी हो।’ सांसदहरूको विषयमा छानबिन समिति गठन र त्यसको निष्पक्षताबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले निष्पक्ष व्यक्तिहरूबाट काम गराउने प्रयास देखिएको बताए।
यद्यपि, त्यस्ता प्रयास कति सफल हुन्छन् भन्ने विषय परिणामले नै पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो। गुरुङ गत चैत १३ मा निर्मित बालेन नेतृत्वको सरकारमा ‘शक्तिशाली’ गृहमन्त्री थिए । उनी गृहमन्त्री भएसँगै धरपकड तीव्र पारिएको थियो । तर, उनीमाथि सम्पत्ति विवरण तथा हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमै थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
उनले गएको वैशाख ९ गते गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामापछि छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त छानबिन समितिले गुरुङको सम्पत्तिमा कुनै कैफियत नदेखिएको रिपोर्ट पेस गरेपछि गृहमन्त्रीमै फर्किएका हुन् ।
सुधनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न समितिले जग्गाको सम्बन्धमा भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयबाट विवरण झिकाएको थियो । गाडीको सन्दर्भमा यातायात कार्यालयबाट विवरण तथा सेयरको सन्दर्भमा ब्रोकरबाट पनि विवरण झिकाएको थियो । आर्थिक विवरण बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट झिकाउँदै जाँच गरेको थियो ।
समितिले गुरुङको जायजेथा, सम्पत्तिको स्रोत, सेयर लगानी, बैंक मौज्दात, ऋण, रेमिट्यान्स लगायतमा ‘स्रोत देखिएको’ उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यद्यपि, गुरुङलाई ‘चोख्याउन’ सरकार आफैँले समिति बनाएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति वा अन्य सरकारका संवैधानिक संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरूले राख्दै आएका छन् ।
उता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चाहिँ जेनजी प्रदर्शनी र विध्वंशमा संलग्नता देखाएको छ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शन अराजक र हिंसात्मक हुनुको पछाडि गुरुङको भूमिका मुख्य रहेको उल्लेख गरेको छ । जेठ १३ मा आयोगले प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक गर्दै सुधनमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
गुरुङले भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा भिडको नेतृत्व लिएपछि सुरक्षाकर्मीसँग झडप सुरु भएको उल्लेख प्रतिवेदनले गरेको छ । यसबाहेक आयोगले जेनजी अभियन्ता रक्षा बम लगायतको समूह र सुधन गुरुङबीच गत भदौ २३ गते विवाद भएको समेत खुलासा गरेको छ । गुरुङसहित प्रदर्शनमा सहभागी अन्य जेनजी अभियन्तामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
