२७ जेठ , काठमाण्डौ।
आर्थिक विधेयक २०८३ पटक–पटक सच्याएर करका दर हेरफेर गरिएको तथा बजेटअघि नै सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गराइएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले अर्थमन्त्रीमाथि दोष लगाउँदै राजीनामाको समेत माग गरिरहेका बेला डा.स्वर्णिम वाग्लेले यसको खण्डन गरेका छन् ।
उनले आफूविरुद्ध सङ्गठित रूपमा अफवाह फैलाइएको भन्दै खण्डन गरेका छन् । आज प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बजेटबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । “बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरेर मविरुद्ध सङ्गठित रूपमा अफवाह फैलाइएको छ,“ अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भने, “ म त्यसको जवाफ दिन पनि संसदीय समितिमा आएँ । “
वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउने विषयलाई नियतका आधारमा हेर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले आर्थिक विधेयकमाथि संसदमा घनिभूत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि विषयलाई लिएर कुप्रचार गरिएको बताए। उनले आर्थिक विधेयक जेठ १५ गते संसदमा टेबल गरिएको र त्यसपछि भाषागत त्रुटि तथा केही सामान्य हेरफेर आवश्यक देखिएको बताए ।
ती त्रुटि फेला परेपछि कर्मचारीहरूको आग्रह, विगतको अभ्यास र प्रचलित प्रक्रियाअनुसार सच्याएर संसदका महासचिवलाई जानकारी गराइएको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तिम रूपमा स्वीकृत प्रतिमै आवश्यक सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै मूल कुरा नियतको हुने बताए । उनका अनुसार सच्याइएको विवरण जेठ १७ गते नै पठाइएको थियो ।
उनले यस विषयमा विभिन्न जानकारी बाहिर आए पनि वास्तविकता फरक रहेको बताए । एक पाना मात्र पठाइएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा भएका संशोधनहरू अर्थमन्त्रीको पहलमा गरिएको बताए । अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री नै हुने उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिने अधिकार रहेको बताए ।
सामान्य रूपमा पनि यस्ता संशोधन हुने गरेको भन्दै उनले यस वर्ष तीन–चार वटा विषय मात्र सच्याइएको तर गत वर्ष ७३ वटा विषय सच्याइएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् । पहिले ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने वर्गमा रहेको रगत तथा भ्याक्सिन बोक्ने सवारीसाधनलाई पनि सोही वर्गीकरणमा राखिएको उनले बताए ।
साथै ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे समेत आवश्यक सुधार गरिएको उनको भनाइ थियो । आर्थिक विधेयकमा भएका संशोधन र सच्याइएका व्यवस्थाबारे पछिल्ला दिनमा प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रक्रियाअनुसार त्रुटि सच्याइएको र त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले सुरुमा आफैले त्रुटि थाहा पाएर सच्याएको तर नियत स्पष्ट रहेको बताए । ’संसोधनको विषय कहाँ राजद्रोह देख्नु भयो, देशदोह्र देख्नु भयो?,’ उनले भने, ’राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पचाउन गाह्रो भएको कारण भ्रम छरिएको छ।’ उनले चियाको कपमा तुफान लिन खोजिएको भन्दै डटेर सामाना गर्ने बताए ।
वाग्लेले यी विषयमा अतिरन्जना फैलाइएको र सरकारविरुद्ध संगठित समूह लागेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री वाग्लेले भने, यो हाउगुजीको पछाडि एउटा संगठित ग्रुप लागेको छ ।’ त्यो संगठित ग्रुप कुन हो भन्ने उनले खुलाएनन् । ‘हप्ताभरी पत्रिकाहरुले उछालेर केके न भाजस्तो, स्वर्णिम वाग्ले त्यहाँ अर्थमन्त्रालयमा बस्या छ, कुटुकुटु दरहरु चलाछ भन्नेजस्तो भ्रम सिर्जना गरेको हुनाले यहाँहरुलाई पनि भ्रम परेजस्तो लाग्छ,’ समितिको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले भने, ‘त्यसैले यो अतिरन्जनाबाट यहाँहरु जोगिनुपर्छ ।’
आफूले ल्याएको बजेट ‘ऐतिहासिक’ भएको जिकिर गर्दै वाग्लेले थपे, ‘ ‘रास्वपाको म्यान्डडेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई । कसरी हुन्छ लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने, यत्ति हो ।’ उनले भने ‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको’ छ । ‘त्यो सरासर गलत छ र म डटेर यसको सामना गर्ने दृढताका साथ आएको छु,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘राष्ट्रको हितमा यति मानवीय कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ ।’
यसअघि उनको सचिवालयले पनि प्रस्टीकरण दिएको थियो । सचिवालयले केही दिनयता अर्थमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने तथा बजेटका उपलब्धिलाई तोडमोड गर्ने उद्देश्य सहित दुष्प्रचार भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन र उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपासबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
विज्ञप्तिअनुसार संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते त्रुटि सच्याउने निवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । अर्थमन्त्रीको निवेदनमा त्रुटि सच्याइएको तथा स्पष्ट पारिएका विषयहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको र संसद सचिवालयले सच्याइएका पृष्ठहरू विधेयकमै समावेश गरेर सांसदहरूलाई वितरण गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वेबसाइटमा राखिएको दर्ता विधेयकमा पनि सो विवरण समावेश रहेको जनाइएको छ । विधेयकबाट १९ पृष्ठ गायब भएको भनिएको विषयमा भने टेबल तथा पृष्ठ सजावट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको मात्र हो, संसदलाई जानकारी नगराई कुनै शब्द परिवर्तन नगरिएको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा आर्थिक विधेयक अन्य विधेयकभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले करका दर लागू भइसकेपछि देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउन आवश्यक हुने उल्लेख छ । संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता देखिए अर्थमन्त्रीले संशोधन निवेदन दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको र विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको बताइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा समेत पाँच बुँदाअन्तर्गत ७३ उपशीर्षकका वस्तुको कर दर संशोधन गरिएको उदाहरण दिँदै यस विषयलाई लिएर भइरहेको आलोचना तथ्यमा आधारित नभएको सचिवालयको भनाइ छ ।
विद्युतीय गाडीको आयातबारे उठेको प्रश्नमा सचिवालयले रसुवा र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बजेटअघि ठूलो संख्यामा गाडी भित्रिएको स्वीकार गरेको छ। तर, भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना बजेट निर्माण गर्ने निकायबाट चुहाइएको भन्ने आरोपलाई निराधार भनिएको छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले कायी ब्रान्डका २० वटा गाडी आयात गरेको उल्लेख गर्दै ती गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको बताइएको छ । ‘भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएका भए आयातकर्ताले पुरानै महँगो दरमा गाडी नेपाल भित्र्याउने थिएनन्, बजेटपछि मात्रै आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच थप छानबिनका लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाइएको जानकारी दिइएको छ । मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भने जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बिवाइडीका ६४९ वटा विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
तीमध्ये एटो–१ र एटो–२ मोडेलका गाडी रहेको उल्लेख छ। विवरणअनुसार जेठ ८ गते ५१, जेठ ९ गते ११०, जेठ १० गते ९०, जेठ ११ गते २७०, जेठ १२ गते ६९ र जेठ १३ गते ५९ वटा गाडी जाँचपास भएका थिए । सचिवालयले विद्युतीय गाडी आयात प्रक्रिया लामो हुने भएकाले महसुल दर परिवर्तनको सूचना पाएलगत्तै ठूलो संख्यामा गाडी भित्र्याउन सम्भव नहुने तर्क गरेको छ ।
यस्ता गाडी आयातका लागि पहिले नै प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने, उत्पादक कम्पनीका कागजात पेस गर्ने तथा यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानअनुसार ती गाडीहरू बैंकमार्फत खोलिएको प्रतितपत्रका आधारमा नियमित र कानुनी प्रक्रियाबाट आयात गरिएको बताइएको छ।
बजेटले केही गाडीमा महसुल बढाएको र केहीमा घटाएको उल्लेख गर्दै आयातकर्ताले महसुल दर परिवर्तनको स्पष्ट लाभ लिने उद्देश्यले पैठारी गरेको नदेखिएको दाबी गरिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार गत वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्रै आयात भएका छन्।
यस आधारमा विद्युतीय गाडी आयातबारे अतिरञ्जित व्याख्या आवश्यक नरहेको सचिवालयको भनाइ छ । रसुवा नाकाको हकमा यार्डमा रहेका तर भौतिक परीक्षण नगरिने वस्तु कागजातका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्थाका कारण गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान जारी रहेको र त्यसका लागि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसदमा विपक्षी दल राप्रपाले यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनको माग गरेको छ । कांग्रेस, एमाले र नेकपाले पनि यस विषयमा सरकार र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् ।
