३ असार, काठमाण्डौ।
दक्षिणी छिमेकी भारतको सफल भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जेठ ३१ मा उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा निस्किए। चार दिने औपचारिक भ्रमण सक्काएर उनी आजै स्वदेश फर्किंदैछन्। यसबाट बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ भन्ने कुराको संकेत झल्किएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको यस उच्चस्तरीय भ्रमणले बेइजिङ र काठमाडौंबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई पुनर्जागृत त गर्यो नै, त्यसबाहेक पनि बदलिँदो वैश्विक र क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन र आर्थिक प्राथमिकतालाई प्रस्ट पारेको देखियो। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन।
यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति र साझा समृद्धिको लामो र अटुट शृंखला हो। भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीचको वार्ताले एक चीन नीतिप्रति नेपाल दृढ प्रतिबद्धत छ भन्ने पुष्टि भएको छ। नेपालले लामो समयदेखि ताइवान र तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने भनिरहेको सुनिन्छ।
यो कुरालाई यसपाली पनि मन्त्री खनालले बेइजिङमा आफ्ना समकक्षी र ल्यु हाइसिङ तथा वाङ हुनिङ लगायत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँगको भेटमा फेरि दोहोर्याए। उनले यसलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताको आधारस्तम्भको रूपमा प्रस्तुत गरे।
जवाफमा चिनियाँ पक्षले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सुदृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जानकारहरूको बुझाइमा तिब्बतका विषयमा चीनको संवेदनशीलतालाई नेपालले निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण र मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपमन्त्री समिर पल कपूर, भारतका लागि अमेरिकाका राजदूत सर्जिओ गोर, अन्डर सेक्रेटरी अफ स्टेट फर पब्लिक डिप्लोमेसी साराह बी रोजर्स लगायतले नेपालको भ्रमण गर्दा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको बारेमा चासो व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो।
उनीहरूले नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूसँग भेटघाट पनि गरे। यस्तोमा एक चीन नीतिलाई पालना गर्दै अमेरिकीहरूको आग्रहबमोजिम तिब्बती शरणार्थीहरूको समस्या समाधान गर्नु नेपालका लागि कठिन चुनौती हो। नेपालमा अमेरिकाको चासोप्रति संकेत गरेर वाङ यीले खनालसँगको वार्तामा ’टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो’ भनेका थिए।
वाङले नेपालमा अमेरिकी परियोजनाहरूको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताइन्छ। विशेषगरी एमसीसीको असली नियतका बारेमा चीनले शंका व्यक्त गरेको अनि त्यसले चीनको सुरक्षामा समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने चिन्ताबारे चीनले परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग छलफल गरेको छ।
भाद्र २४ मा भएको जेनजी विध्वंशका बेला चिनियाँ पक्ष ’सप्र्राइज’ भएको खबर बाहिरिएको थियो। त्यसमा भारत पनि सप्र्राइज नै भयो। त्यसयता चीनले नेपाललाई ’पश्चिमतिर ढल्केको’ भनेर गरिरहेको शङ्का लुकेको छैन। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिज्ञहरूले पनि यतिबेला चीन ’नेपाल सरकारको नीतिलाई लिएर सशङ्कित छ’ भनिरहेका सुनिन्छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ’सशङ्कित शब्द त म प्रयोग गर्न चाहन्न। तर सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे सर्वत्र जिज्ञासा छ। एक हदसम्म आशङ्का पनि होला।’ तर यथार्थमा जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र त्यसको परिणामस्वरूप बनेको रास्वपा सरकारप्रति ’चीन सशङ्कित रहेको’ कतिपयको बुझाइ जबर्जस्त देखिन्छ।
सरकार पश्चिमतर्फ ढल्किएको आरोप पनि उत्तिकै छ। हुन पनि पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा तारान्तर दुई उच्च अमेरिकी सेनाका कमाण्डर आएका थिए भने त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय कुटनीतिज्ञ नेपाल आइसकेका छन्। त्यसलाई पनि चीनले शंकाकै नजरले हेरिरहेको जानकारहरूको बुझाई छ।
यस्तोमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीहुँदाताका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई भन्छन्, ’चीन बडो सशङ्कित छ। उसलाई आश्वस्त पार्न अति जरुरी छ। त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री कतिको सफल हुनुहुन्छ भन्नेमा उहाँको भ्रमण परीक्षा नै हो।’
त्यसो त मन्त्री खनालले भ्रमणमा राजनीतिक र कुटनीतिक मात्र नभएर विकासका योजनाहरूबारे पनि चीनसामु आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। सधैं टाउको दुखाइको विषय रहँदै आएको नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा रहेको ठूलो असन्तुलन अर्थात् व्यापार घाटाको विषय पनि उठाए।
मन्त्री खनालले चिनियाँ समकक्षीसँगको वार्तामा नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यात बढाउनका लागि चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच र भन्सार सहुलियतको एजेन्डालाई प्रमुखता दिए। उनले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि चिनियाँ सहयोग र लगानी अपरिहार्य रहेको कुरा राखे।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, अरनिको राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने तथा नयाँ सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भए। त्यसका अलावा ऊर्जा सुरक्षाका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा चीनले गर्ने भनिएको सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने सपनालाई बल पुर्याउने बताइन्छ।
त्यसबाहेक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा नेपाली अधिकारीहरू अनि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ को लिमिटेड र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ चिगाङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विषय विदेशमन्त्री वाङ यीले उठाएका थिए।
पोखरा एयरपोर्ट चिनियाँ कम्पनीले बनाएको हो। त्यहाँ भएको अनियमितताको बारेमा यसअघिको सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गराएको थियो। समितिले त्यहाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। अनियमितता भएको कुरा बाहिर आएपछि त्यतिबेला चीनको निकै आलोचना भएको थियो।
यसको जवाफमा मन्त्री खनालले संवैधानिक निकायले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अनि त्यसमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको भनेका थिए तर त्यसबाट चिनियाँ पक्ष आश्वस्त भए–नभएको खुलेको छैन। त्यहीकारण अघिल्लो सरकारका पालामा गरिएको यो मुद्दा दायरले जन्माएको असहजता अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएर रास्वपा सरकारले वहन गर्नुपर्ने भएको छ।
यसका बावजुद रास्वपाका प्रभावशाली नेता समेत रहेका खनालले नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपनि चीनसँगको आधारभूत कूटनीतिक सम्बन्ध र संवेदनशीलतामा कुनै परिवर्तन नआउने कुरामा चीनलाई विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरे। खासमा शताब्दीऔँ अघिबाट सम्पर्कको आदानप्रदान रहेको भएपनि नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ मा स्थापना भएको थियो।
दुई देशबीच उत्तरमा १४ सय १४ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ जुन विकट हिमालय क्षेत्र हुँदै तिब्बतको पठारसँग जोडिन्छ। सन् १९५० को दशकमा चीनले आफूमा गाभेको तिब्बतसँग नेपालको सिमाना जोडिएका हुनाले सुरक्षा आँखाबाट बेइजिङले नेपाललाई हेर्ने गर्छ। त्यहीकारण चीनको मूल चासो सुरक्षा नै हो।
तिब्बतलाई उसले एउटा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा मान्ने गर्छ, त्यसमा कुनै तलमाथि नहोस् र दलाई लामा वा दलाई लामा पक्षधरहरूलाई सघाउ पुग्ने कामहरू जान अनजानमा नेपालबाट नहोस् भन्ने नै चीनको मुख्य उदेश्य रहेको चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य बताउँछन्।
यसलाई अझै सरल रूपमा भन्दा, चीनले तिब्बतलाई आफ्नो संवेदनशील भूभागका रूपमा हेर्छ। अनि तिब्बतसँग नेपाल जोडिएको छ। पहिला पनि नेपाल हुँदै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई धर्मशालामा जान दिने भन्नेबारे भद्र सहमति भएको विषय धेरैचोटि सतहमा आयो। तर आजकल तिब्बतीहरू आउने लगभग बन्द नै भइसक्यो।
किनभने चिनियाँहरूले सन् २००८ को बेइजिङ ओलिम्पिक्स आसपासबाट नेपाली सुरक्षा निकायसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध राखे। अहिले घुसपैठ शून्य नै छ। तर फेरि त्यसलाई ब्युँताउने होकी भन्नेमा चीनको शंका छ। त्यसबाहेक चीन र अमेरिका एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी भएकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव नगुमोस् भन्नेमा बेइजिङको मुख्य चासो रहेको कुरा ओपेन सेक्रेट जस्तै छ।
मन्त्री खनालको भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन चीनले गरेको आग्रह हो। ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गतका सडक, रेलमार्ग र सीमा नाकाहरूको स्तरोन्नति कागजमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने सहमति भएको छ।
यसको कार्यान्वयनले नेपालको उत्तरी छिमेकीसँगको व्यापारिक पहुँचलाई सहज बनाउने र भारतमाथिको एकल निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्ने नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यलाई बल पुग्ने विश्वास छ। समग्रमा मन्त्री खनालले समकक्षी वाङ यीसँगको दुई पक्षीय भेटमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय उठाए।
उनले ती भूभाग नेपालको रहेको स्मरण गराउँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा व्यापारका लागि लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने विषयमा चीन र भारतबिच भएको सम्झौताबारे चासो राखे। लिपुलेकको बारेमा भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएकोबारे स्मरणसमेत गराए। भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग दुई पक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए।
भेटवार्तापछि दुवै पक्षले विज्ञप्ति जारी गरेपनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे उल्लेख गरिएको थिएन। मन्त्री खनालले भारत र चीनबिच लिपुलेकको बारेमा भएको सहमति सम्बन्धमा कुरा उठाए। त्यसपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले ‘यो भारत–नेपालको मामिला हो, त्यसलाई संवाद र छलफलको माध्यमले समाधान गर्नुपर्छ’ भनी जबाफ दिए।
अनि मन्त्री खनालले यो विषय भारत–नेपालको मामिला भए पनि ‘त्यस विषयमा चीन र भारतबिच भएको सम्झौता के हो ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जबाफमा पनि चीनले ‘जे–जस्तो भएको छ, त्यसलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्ने’ धारणा राखेको बताइन्छ।
यसरी मन्त्री खनालको चीन भ्रमणका ठोस एजेन्डा नभए पनि भ्रमणबाट दुवै पक्ष खुसी देखिन्छन्। रास्वपा सरकार आएपछि चीनसँगको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा रहेका बेला मन्त्री खनालले चीनलाई नेपालको पुरानो प्रतिबद्धतामा आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे अनि चीनले पनि नेपालसँगको सहकार्यलाई यथावत् राख्दै नयाँ सरकारसँग मिलेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाएको छ।
पाँच वर्ष शासन चलाउने जनमत पाएका कारण सत्तारुढ रास्वपासँग सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यतामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी देखिन्छ। विगतमा परम्परागत मित्रका रूपमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सम्बन्ध केन्द्रित गर्दा केही अप्ठेरो सामना गरेको चीनले यसपटक सरकारी तबरभन्दा पहिलो पार्टीगत झलक देखाएर आफूलाई दीर्घकालीन मित्रको आवश्यकता रहेको सन्देश दिएको छ।
