४ असार, काठमाण्डौ ।
विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको भनिएको घोटालाको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चासोपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चारजनालाई गिरफ्तार गरेको छ । पक्राउ गरिनुपर्ने केही व्यक्ति फरार छन् भने आवश्यक सोधपुछका लागि बोलाइनुपर्ने केही व्यक्ति पनि सम्पर्कमा नरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासो र तीव्र दबाबपछि मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नहुँदै सोमबार महानिर्देशक अर्याल पक्राउ परे । मंगलबार निर्देशक सुनिलकुमार केसी र बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र खरिद प्रक्रियामा संलग्न जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परे ।
उनीहरू सबैलाई हालसम्म टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हिरासतमा राखिएको छ । यस्तै अख्तियारले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको हो ।
अख्तियारले पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनीहरु मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो । पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमका मुलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीले कम्पनीका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसैगरी दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टमका लागि भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले अख्तियारले यी हस्ताक्षरकर्ताको नाम– ठेगाना नै किटान गरी बयानमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
उनीहरुलाई आयोगले टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट ‘तोकिएको समयसीमा भित्र’ उपस्थित हुन भनेको छ । अहिलेसम्म दबिएको भ्रष्टाचारको छानविन सुरु भएपछि सुशासनको सपना देखिरहेका जनतामा आशा जागेको छ । तर यही विषयलाई छानविन प्रक्रियालाई लिएर संसद्मा प्रतिपक्ष दलहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।
विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको भनिएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कोठामा थुनेर दबाब दिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको विहीबार बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरुले राहदानी छपाइमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएर पक्राउ पुर्जी जारी गराउन खोजिएको भनिएको विषय बाहिर आएको विषयमा पनि सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरे। आरोपबारे प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।
उनले भने, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइने, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठाभित्रै पदाधिकारीहरूलाई थुन्ने धम्कीका साथमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको कुरा बाहिर आएको छ। यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन आयोगको समितिको गठन गर्नुपर्दछ ।’
केरुङले अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले उसको आफ्नै दायरा र अधिकार हुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको हस्तक्षेपका सन्दर्भमा छिटो जवाफ दिन माग गरे । यस्तै एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले सरकार सनकको भरमा अगाडि बढे दुर्घटनाको बाटोमा जाने चेतावनी दिए ।
उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आतंकित गर्ने, अपमान गर्ने, अपशब्दहरु प्रयोग गर्ने गतिविधिहरु रोक्न माग गरे । उनले कर्मचारीहरुमाथि आतंक मच्चाइएको राम्रो नभएको पनि बताए । नेकपाका रमेश मल्लले पनि अनुसन्धानका लागि प्रधानमन्त्रीले दबाब दिनु सत्ताको दुरुपयोग भएको बताए ।
’प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी बोलाएर जबर्जस्ती थुनछेकको निम्ति र कारवाहीका निम्ति सत्ताको दुरुपयोग गर्नु गम्भीर हो । छानबिन गरियोस् । दोषीलाई कारवाही होस्,’ उनले भने । सात अर्ब ६५ करोड हाराहारीको ठेक्कामा अनियमितता र सेटिङ भएको भन्दै एक वर्ष अघि उजुरी परे पनि अख्तियारले छानबिन गरेको थिएन ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस एमालेको सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै भागबन्डाका आधारमा ठेक्का दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा रहदा जर्मन कम्पनीलाई दुईवटा प्याकेज बनाएर ६४ लाख थान इ–पासपोर्ट छाप्न गत वर्ष साउन ४ गते ठेक्का दिइएको थियो ।
राहदानी विवरण संकलनसम्बन्धी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई एक अर्ब ५५ करोड र राहदानी छपाइसम्बन्धी भेरिडासलाई ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का दिइएको थियो । उच्च तहबाटै सेटिङ भएको यो ठेक्कामा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाका छोरा जयवीर तथा काग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनित थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा समेत जोडिएको खबर बाहिरिएको छ । थापा भने अहिले फरार रहेको खबरहरु बाहिरिएकोछ ।
