४ असार, काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको हो ।
अख्तियारले पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनीहरु मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो । पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमका मुलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीले कम्पनीका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसैगरी दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टमका लागि भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले अख्तियारले यी हस्ताक्षरकर्ताको नाम– ठेगाना नै किटान गरी बयानमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
उनीहरुलाई आयोगले टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट ‘तोकिएको समयसीमा भित्र’ उपस्थित हुन भनेको छ । कहिले बयानका लागि उपस्थित हुने बारे खुलाइएको छैन । यसअघि ती कम्पनी र सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिहरुलाई इमेलमार्फत समेत जानकारी गराइसकेको सूचनामा उल्लेख छ ।
अख्तियारले यो सार्वजनिक सूचनालाई बेवास्ता गरेर बयानका लागि उपस्थित नभएमा नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
यता राहदानी छपाइमा लामो समयदेखि हाबी हुँदै आएको फ्रान्सको आइडिमिया आइडन्टीफाई एण्ड सेक्युरिटी कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा नाटकीय रूपमा फरार भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गर्नुअघि सोधपुछका निम्ति अख्तियारमा बोलाइएका उनी पक्राउ गर्नुपर्ने समयमा भने ‘भेटिएनन्’ ।
अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘उहाँ फरार हुनुहुन्छ, खोजी जारी छ ।’ यसअघि उनी पक्राउ परेको खबर बाहिरिएको थियो । थापा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता सुनीलकुमार थापाका छोरा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सूर्यबहादुर थापाका नाति हुन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याविनेटकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणाको कार्यकालमा राहदानी छपाइका निम्ति गरिएको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत भेटिएपछि अख्तियारमा अनुसन्धान विचाराधीन थियो ।
२०८१ फागुनमा अगाडि बढेको उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत मुख्यतः तीन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासहित जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर र पोल्यान्डको कम्पनी पोलस्का तथा जर्मनी कम्पनी भेरिडसको संयुक्त आवेदन परेको थियो । ठेक्काको कुल बजेट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
ठेक्का पाउनेले पाँच वर्षभित्र ६४ लाख प्रति राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो । ती शर्तका आधारमा ठेकेदार कम्पनी छनौटका निम्ति तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई मूल्यांकन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् ।
यस्तै अख्तियारस्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाका छोरा जयवीरसिंह देउवा पनि यस प्रकरणसँग जोडिएका छन् । मन्त्रालयमा राहदानी छपाईसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भएदेखि जयवीर सक्रिय रहेको बताइन्छ ।
हाल फरार रहेका आइडिमिया आइडन्टीफाईका एजेण्ट सिद्धार्थ थापा र देउवाबीच सघन सम्बन्ध रहेको उल्लेख छ । मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि कतिपय विषयको स्पष्टताका निम्ति देउवासँग बयान कागज गराउनुपर्ने कारण उनी खोजीको सूचीमा छन् ।
यसैबीच आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जन र राजस्व चुहावट सम्बन्धी दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
शर्मासहित कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । कर फछ्र्यौट आयोगले बक्यौता कर छुट दिँदा सही नियतले काम गरेको नदेखिएको भन्दै अख्तियारले छुट दिएको रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट यसअघि चूडामणि शर्मासहितलाई राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै शर्मासहित कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
२०८२ असार २५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको औँल्याउँदै गर्दै पुन सुनुवाइ गर्न भन्दै सो मुद्दा विशेष अदालतमा फर्काइदिएको थियो ।
महत अध्यक्ष रहेको कर फस्र्योट आयोग, २०७१ बाट फस्र्योटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बदनियत पूर्वक १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा गरेको भेटिएको थियो । शर्मा र ढकाल आयोगका सदस्य थिए ।
आयोगलाई दिइएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गई आफूलाई फाइदा हुने गरी करदाताहरूसँग सम्झौता गरेका कारण राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व नउठेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । त्यस्तै, सोही वर्ष २०७१ माघ १५ मा फेरि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत हुँदा शर्माले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी अर्को मुद्दा दायर भएको थियो ।
२०४५ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले ०७३ सम्म सात करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको सम्पत्ति जोडेको र खर्च गरेको भेटिएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार उनको वैध आय तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा चार करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको स्रोत खुलेको थिएन ।
यस मुद्दामा शर्माका साथै जफत प्रयोजनका लागि उनकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मालाई समेत प्रतिवादी कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
