४ असार, काठमाण्डौ ।
राहदानी खरिदसम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा थप दुई जना पक्राउ परेका छन् । जर्मन कम्पनी मुह्रबाउरका एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यसअघि सोमबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र मंगलबार निर्देशक सुनीलकुमार केसी पक्राउ परेका थिए । विशेष अदालतले चार जनालाई नै अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अख्तियारलाई अनुमति दिएको छ । यसबीच अख्तियारले इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा कांग्रेस नेतृ तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धान टोली मंगलबार बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुगेर बयानका लागि हाजिर हुन आउनु भनी म्याद तामेल गरेको छ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त निवास आगजनी भएको थियो । अहिले उक्त निवास भत्काउने काम चलिरहेको छ । देउवा दम्पती अहिले स्वदेशमा छैनन् ।
स्वदेश भएका बेला पनि जेनजी आन्दोलनपछि बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेका थिएनन्, महाराजगञ्जमा घर भाडामा लिएर बसेका थिए । देउवा दम्पती उपचारका लागि विदेशमा छन् । अख्तियारको टोलीले आफूलाई सम्पर्क गरेर इ–पासपोर्ट लागि म्याद तामेल गरेको बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् ।
’अख्तियार टोलीले आरजु राणा देउवामाथि अनुसन्धानका लागि म्याद तामेल गर्नु परेकाले सम्पर्क गरेको थियो। मैले भानु देउवासँग सम्पर्क गराइदिएको हो,’ उनले भने। भानु शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव हुन् । कानूनी प्रक्रिया अनुसार, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा उसको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आरजुको हस्तक्षेपका कारण योग्यता नपुगेको र बढी रकम कबुल गरेको कम्पनीले ठेक्का पाएको आशंकासहित अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको हो । आयोगको सूचनामा भनिएको छ– ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवा समेत भएको राहदानी छपाई सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३ ९तीन० दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं १२, कोठा नं १२ टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनु होला, नआए कानून बमोजिम हुनेछ।’
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका देउवा दम्पती नेपाल फर्किएका छैनन् । उनीहरुले दुई दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्र पठाएर दुई महिनापछि नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए ।
अख्तियारका अधिकारीका अनुसार, कागजी रुपमा कुनै भूमिका नदेखिए पनि ठेक्कापट्टाको डिजाइनदेखि प्याकेज बनाउने र ठेकेदारहरू मिलाउने काममा आरजु मात्रै होइन, उनका छोरा जयवीर देउवा समेत संलग्न रहेको भनी उजुरीहरू परेका छन् । ‘त्यसक्रममा केही उपकरण बरामद गरी अनुसन्धान हुनुका साथै फोन सम्पर्कहरूको विश्लेषण भएको छ’ अख्तियारका अधिकारीले भने, ‘त्यसैका आधारमा उहाँमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले बयानमा डाक्न खोजेका थियौं ।’
राहदानी विभागबाट ईपासपोर्टको ठेक्का हुनुअघि देउवा दम्पतीका छोरा जयवीर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा लगायतका समूह र राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालबीच बारम्बार भेट भएको सूचना अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले पाएको थियो । त्यसका आधारमा पनि अनुसन्धानको एउटा टोली देउवा निवासतिर पुगेको हो ।
अख्तियार, संसदका विभिन्न समिति लगायतका निकायमा पेश गरेको उजुरी एवं पुनरावलोकनपत्र अनुसार, टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा नै प्रक्रिया मिचिएको थियो । टेण्डर कागजातमा ब्लेड सर्भर राख्नुपर्ने शर्त रहेकोमा छानिएका कम्पनीहरुले ¥याक सर्भर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो र टेण्डर मूल्यांकनमा त्यसलाई स्वीकार गरियो ।
¥याक सर्भरको तुलनामा ब्लेड सर्भर पछिल्लो, प्रभावकारी र केही महंगो भएको दाबी गर्दै उसले त्यसमा भएको चलखेलबाट मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ फरक परेको दाबी गरेको छ । त्यही विषयमा कागजात मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक उपसमितिका १२ सदस्यमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर नगरेर हिँडेका थिए ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी आइडिमियालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा दिएको निवेदनमा भनेको थियो, ‘प्राविधिक रुपमा अयोग्यलाई छनौट गरी आर्थिक प्रस्तावमा समावेश गर्नु गलत भयो ।’ राहदानी विभागले नेपाली आठ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा म्यूलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको थियो ।
त्यसमा आफूले २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आफूले कम प्रस्ताव गरेको आइडिमियाको दाबी थियो । दुईवटा ठेक्का प्याकेजमा हुने कतिपय काम र प्रयोग हुने सामानहरू समान हुन् । तर ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले दुवै काम र सामानलाई अलग–अलग देखाएर राहदानी विभागलाई नोक्सानी पु¥याएको निवेदनमा दाबी छ ।
त्यस्तो कामबाट मात्रै ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ महंगो भएको जिकिरसहित उसले पासपोर्ट ठेक्काका दुई प्याकेजमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको जिकिर गरेको हो । पासपोर्ट खरिद टेण्डरको उजुरीमा युरोमा भुक्तानी हुने शर्त राख्दा नेपाललाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने दाबी समेत छ ।
यद्यपी, उसको यो दावी राहदानी विभागका महानिर्देशक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो । ती निर्णय विरुद्ध दायरा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । अख्तियारस्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा राणाका छोरा जयवीरसिंह देउवा यस प्रकरणसँग सम्बन्धित देखिएका छन् ।
मन्त्रालयमा राहदानी छपाईसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भएदेखि नै बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा भएका विभिन्न छलफलका सूत्रधार देउवा नै थिए । हाल फरार रहेका आइडिमिया आइडन्टीफाईका एजेण्ट सिद्धार्थ थापा र देउवाबीच सघन सम्बन्ध देखिन्छ ।
मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि कतिपय विषयको स्पष्टताका निम्ति देउवासँग बयान कागज गराउनुपर्ने कारण उनी खोजीको सूचीमा छन् । मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा सोधपुछका लागि बोलाइँदा जाने गरेका आइडिमिया आइडन्टीफाईका एजेण्ट सिद्धार्थ थापा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल पक्राउपछि एकाएक हराएको अख्तियारस्रोतले जनाएको छ ।
उनलाई पक्राउ गर्नका निम्ति विभिन्न विधिबाट अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । यदि उनी देशभित्रै भएमा छिट्टै पक्राउ पर्ने अख्तियारको विश्वास छ । पछिल्लो तीन दिनमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारले सहसचिव मुकेश रेग्मी, निर्देशकहरु सोमेश थापा, ध्रुव तिवारी, कम्प्यूटर इञ्जिनियर सुवास ढकाल, लगायत १० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइरहेको छ । सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा आइसकेर पारिवारिक कारण देखाई निस्किएका सिद्धार्थ थापा सम्पर्कविहीन भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अख्तियारले करिब ४० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासो र तीव्र दबाबपछि यो मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढेको हो । सहसचिव अर्याललाई भने अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर उनलाई अख्तियारको जिम्मा लगाइएको बताइएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्रीका केही सहयोगीले छलफलका लागि भनेर बोलाएर एकाएक अख्तियारको जिम्मा लगाएका थिए । त्यसो त, अर्याललाई पक्राउ गर्नुअघि अख्तियारका पदाधिकारीलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर केरकार र धम्कीको शैलीमा दुव्र्र्यवहार गरिएको आरोप लागेको छ ।
यो विषय आज संसदमा समेत उठेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई कोठाभित्र थुनेर धम्की दिइएको बताएका छन् । त्यस्तै नेकपाका सांसद रमेश मल्लले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग भएको भन्दै यसबारे जवाफ मागेका छन् । यसबारे सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
यसैबीच बयान लिन भन्दै अख्तियारले आरजु राणा देउवाको घरमा म्याद तामेली गरेपछि राणाले आयोगलाई इमेल पठाएकी छिन् । आरजु राणा देउवाको नामबाट बुधबार अख्तियारको इमेल आइडीमा मेल आएको हो । मेलमा आफू अहिले उपचारका लागि विदेशमा रहेकाले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले भने बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ ।
