४ असार, काठमाण्डौ ।
कोशी प्रदेशमा ८ वर्षमा नौ वटा सरकार परिवर्तन भए। पहिलो कार्यकालमा एमालेका शेरधन राई र भीम आचार्य तथा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए। दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की तीनपटक, कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक र कांग्रेसका केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
अब फेरि एमाले–कांग्रेसको सहमति अनुसार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने समय आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास भएसँगै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुनेछ ।सहमति अनुसार अब कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने कांग्रेसको पालो आएको छ ।
“प्रदेश संरचना धेरै खर्चिलो भयो, यसले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन र यो केवल राजनीतिक दलका नेता व्यवस्थापन गर्ने ‘पुनर्वास केन्द्र’ मात्र बन्यो ।” भन्ने जनताको गुनासो अहिले पनि यथावत छन् । अहिले यो आक्रोश केवल सतही असन्तुष्टि मात्र नभएको प्रमाण कोशी प्रदेश सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटबाट छताछुल्ल भएको छ ।
सत्ता परिवर्तनको निरन्तर चक्रव्यूह, बढ्दो भ्रष्टाचार, विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कमजोर संस्थागत क्षमता र पुराना राजनीतिक दलहरूको केन्द्रमुखी तर प्रदेशमा जीवित रहेको ‘धरातलविहीन’ सामन्ती शैलीका कारण प्रदेश सरकारप्रति चरम नकारात्मक भावना विकास भइरहेको छ।
यस्तो संवेदनशील घडीमा कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटले संघीयताको मर्मलाई न्याय गर्नुको साटो यसको औचित्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक बजेट (३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख) को तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी देखिन्छ।
तर, यो वृद्धि केवल कागजी र कृत्रिम छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारकै विगतको खर्चको प्रवृत्तिले देखाउँछ। चलिरहेको आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर र खर्चको दर निराशाजनक भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको इतिहास ताजा नै छ।
संकुचित संशोधित अनुमानको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट झण्डै २५ प्रतिशत ठूलो बनाइनु वित्तीय अनुशासन र यथार्थवादी बजेट निर्माणको सिद्धान्त विपरीत रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । बजेटमा चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन १५ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ।
कागजी रूपमा पुँजीगत खर्च ५१ प्रतिशतभन्दा बढी देखाइनु सुखद सुनिए तापनि, यसको विनियोजनको भित्री गहिराइमा पस्ने हो भने यसले विकास होइन, अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसाको फोहोर छिराउने काम मात्र गरेको देखिन्छ । कोशी प्रदेश सरकारको आफ्नै खुट्टामा उभिने सामथ्र्य कति कमजोर छ भन्ने कुरा बजेटको स्रोत अनुमानले स्पष्ट पार्छ।
कुल ४० अर्ब ४४ करोडको बजेटमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट मात्र ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ। अर्थात्, प्रदेशले आफ्नो कुल खर्चको जम्मा १३.५९ प्रतिशत मात्र आफ्नै स्रोतबाट धान्न सक्छ। बाँकी स्रोतका लागि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा संघीय सरकारको निगाहमा भर पर्नुपरेको छ।
राजस्व बाँडफाँडः १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानः ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र सशर्त अनुदानः ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ। समपूरक अनुदानः ६४ करोड रुपैयाँ आउँछ। यो तथ्यांकले के पुष्टि गर्छ भने वित्तीय संघीयताको नाममा प्रदेशहरू केवल केन्द्रबाट आएको रकमलाई आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेमाझ वितरण गर्ने ‘हुलाक घर’ जस्ता मात्र भएका छन्।
वित्तीय स्वायत्तता र आन्तरिक राजस्व वृद्धिका ठोस योजनाहरू यो बजेटमा पूर्णतः गायब छन्। कोशी प्रदेशको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट भनेको भुक्तानी बाँकी दायित्व हो। विगतका वर्षहरूमा जथाभावी योजनाहरू छनोट गरिएका कारण र स्रोत सुनिश्चितता विना नै ठेक्का लगाइएकाले प्रदेश सरकारमाथि अहिले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
एकातर्फ पुरानो काम गरेका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सरकारले पूर्ण रूपमा ‘घाटा बजेट’ ल्याएर वित्तीय जोखिमलाई थप बढाएको छ। यस्तो गम्भीर आर्थिक संकटका बीच नयाँ योजना थप्नु र पुरानो दायित्व फछ्र्यौट गर्ने स्पष्ट खाका नल्याउनुले प्रदेशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने दिशामा अघि बढेको संकेत गर्छ।
यो बजेटको सबैभन्दा विवादित, निर्लज्ज र नीतिगत भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमा देखिएको छ। यो मन्त्रालयले दुई सयभन्दा माथि मठमन्दिर, थान, मस्जिद, ब्रह्मकुमारी राजयोग केन्द्रसम्मलाई रकम बाँड्न भ्याएको छ। यो मन्त्रालयका मन्त्री भीम पराजुली छन् ।
उनले मोरङको बेलबारी–११ स्थित पराजुली समाजको कुलपूजा स्थलमा ‘विन्ध्यवासिनी मन्दिर निर्माण’ गर्ने भन्दै २५ लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना वा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुको साटो वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले २ सयभन्दा बढी मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद, थान लगायतका धार्मिक क्षेत्रका नाममा खुद्रे बजेट छरेको छ।
करिब २०० मन्दिर र अन्य १०० वटा फुटकर योजना गरी जम्मा तीनवटा मुख्य शीर्षक अन्तर्गत झण्डै ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। धार्मिक स्थलहरू नागरिकको आस्थाका केन्द्र हुन्, तर राज्यको पुँजीगत बजेट आर्थिक उत्पादन नदिने यस्ता खुद्रे योजनामा केन्द्रित हुनु भनेको आगामी चुनावका लागि ‘भोट बैंक’ सुरक्षित गर्ने प्रपञ्च मात्र हो।
बजेटको बेथिति यतिमा मात्र रोकिँदैन। विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूलाई पोस्ने गरी करिब १०० वटा योजनामा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला र प्रदेश समितिहरूलाई रकम छुट्याइएको छ, जसको उद्देश्य मिडियाले सरकारको आलोचना नगरोस् भन्ने ‘मौनताको मूल्य’ बुझाउनु रहेको देखिन्छ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, विज्ञापन एजेन्सीका नाममा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । धनकुटामा रहेको ‘नेसनल एड्भरटाइजिङ एजेन्सी धनकुटा’ को समन्वयमा गर्ने गरी खेल क्षेत्रका पत्रकारहरूसँग पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि भन्दै ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राज्यको बजेट सिधै कुनै निजी विज्ञापन एजेन्सीको समन्वयमा खर्च हुने गरी राख्नुले यसभित्रको कमिसनतन्त्र र नीतिगत सेटिङलाई प्रमाणित गर्दछ।
संघीयताको मर्मले भन्छ, केन्द्रले ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने, प्रदेशले प्रादेशिक महत्त्वका मझौला आयोजना हेर्ने र स्थानीय सरकारले खुद्रे तथा उपभोक्ता तहका योजना हेर्ने। तर, कोशी प्रदेश सरकारले यसपटक ५ हजारभन्दा बढी योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेर स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ।
बजेटमा ५० हजार रुपैयाँदेखिका योजनाहरू समावेश छन्। ५० हजार वा १ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर, उपभोक्ता समिति गठन गरेर, प्राविधिक मूल्यांकन गराएर खर्च गर्दा त्यसको प्रशासनिक खर्च नै विनियोजित रकमभन्दा बढी हुन जान्छ।
यस्ता ५ हजार खुद्रे योजनाहरू केवल पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति बनाएर पैसा बाँड्ने र ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने’ संस्थागत माध्यम मात्र हुनसक्छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि प्रदेशलाई आफ्नो ‘दुहुनो गाई’ बनाएको प्रमाण यो बजेटले दिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर पुराना दलहरू सत्ताबाट बाहिरिए पनि कोशी प्रदेशमा उनीहरूको विगतको ‘जीवित अस्तित्व’ र शैली अझै बदलिएको छैन। बजेट निर्माणको पुरानो गोजीबाट योजना थप्ने शैली यसपटक पनि हाबी रह्यो। बजेट निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका दिग्दर्शन, दिगो विकासका लक्ष्य र प्रदेशको आवधिक योजनाका प्राथमिकताहरूलाई पूर्ण रूपमा रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएको छ।
विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै नयाँ प्रविधि वा कार्यविधिको घोषणा गरिएको छैन। फलस्वरूप, यो बजेटले पनि विगतका वर्षहरू झैँ असार मसान्तमा ‘असारे विकास’ को नाममा हिलोमा पैसा बगाउने निश्चित छ।
कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना वा प्रादेशिक पूर्वाधार विकासका लागि नभइ केवल सत्तामा रहेका दलहरूको आयु लम्ब्याउन, मन्त्री र नेताहरूका कुलपूजा र खल्तीका संस्थालाई पोस्न र कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन ल्याइएको ‘वितरणमुखी लिखत’ मात्र जस्तो देखिएको छ ।
१५ अर्बको दायित्व बोकेको प्रदेशले ५० हजार रुपैयाँदेखिका खुद्रे योजना ५ हजार ठाउँमा बाँड्नु वित्तीय अपराध हो । यो विनियोजनले आम जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति रहेको वितृष्णाको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।
