युएस–इरान सम्झौतामा खामेनी विजेता, एक्सपट्र्सले दिए ६ कारण

४ असार, काठमाण्डौ ।

अमेरिका र इरानबीच शांति सम्झौतामा तय गरिएको समयभन्दा दुई दिनअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियनले यो डीलमा भर्चुअलरुपले साइन गरेका हुन् । ट्रम्पले यसलाई आफ्नो ठूलो कूटनीतिक जित भनेका छन् । इरानको पनि यस्तै दाबी छ ।

यो सम्झौता अन्तर्गत स्ट्रेट अफ होर्मुज पनि फेरि खोलिने सहमति भएको छ, जसले विश्वको तेल कारोबारमा मडारिरहेको सबैभन्दा ठूलो खतरा अहिलेलाई टरेको छ । तर इरानी संसद प्रमुख बाघेर गालिबाफले यहाँ आफूहरुले शुल्क उठाउने दाबी गरेका छन्, जुन सम्झौतामा भने उल्लेख छैन ।

त्यसैले अझै पनि यसका केही अन्यौल कायमै छ । यता १४ बुँदे शर्तहरुका साथ डील भएको हो । तर यससंगै एउटा प्रश्न पनि जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । आखिर यो सम्झौतामा वास्तविक फाइदा कसलाई भयो ? कयौं रणनीतिक एक्सपट्र्सको भनाइ छ कि कागजमा भलै दुवै पक्ष जितिरहेको अर्थात विनविनको स्थिति देखिएको छ ।

तर सबैभन्दा ठूलो फाइदा इरानको पोल्टामा परेको छ । इरानी सुप्रिम लिडर मोजतबा खामेनेई एक ठूला खेलाडी बनेर उदाएका छन्। १४ बुँदे डीलमा अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत भनेको युद्ध अहिलेलाई रोकिएको छ । इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जहाजहरुको आवागमन सहज पार्ने भएको छ ।

यसको अर्थ अब विश्वको लगभग २० प्रतिशत तेलको सप्लाई फेरी सामान्य हुनेछ र तेलको मुल्यमा आउन सक्ने ठुलो उछालको खतरा पनि टरेको छ । यसको अलावा इरानले यो डीलमार्फत परमाणु हतियार नबनाउने शर्त पनि मानेको छ । यद्यपि उसको परमाणु कार्यक्रममा अन्तिम निर्णय अहिले भइसकेको छैन ।

दुवै देशले आगामी ६० दिनसम्म चल्ने वार्ता जारी राख्नेछन् र सोही क्रममा स्थायी सम्झौताको प्रयास पनि गरिने छ । ट्रम्पले स्पष्ट भनेका छन् कि यो ‘परफर्मेंस बेस्ड’ डील हो । अर्थात यदी इरानले बाचा निभाएन भने खुकुलो पारिएका सबै सुविधाहरु फिर्ता लिइने छ । ट्रम्पले अमेरिकाले यो डील अन्तर्गत इरानलाई कुनै सिधा नगद नदिने पनि बताएका छन् ।

खासमा यो डीलमा इरानलाई जुन छूट प्राप्त भएको छ त्यसले पूरै तस्वीर बदलिदिएको छ । सबैभन्दा ठूलो फाइदा इरानको तेल कारोबारमा हुने भएको छ । डील लागू हुनासाथ इरानले तेल र ईंधन बेच्न पाउने छ । बैंकिङ, शिपिंग र इंश्योरेन्ससंग जोडिएका कयौं प्रतिबंधमा पनि राहतको बाटो खुलेको छ ।

यसले इरानको आर्थिक स्थिति पुन सुधार हुने र अहिलेसम्म प्रतिबन्धहरुका कारण एक्लो बनेको इरान अब विश्वको महत्वपूर्ण देश वा साझेदार बन्नेछ । वाल स्ट्रीट जर्नलका अनुसार, यदी इरानले युद्धअघिको जस्तो स्तरमा तेल बेच्यो भने उसले हरेक वर्ष ६० अर्ब डलरभन्दा धेरै कमाई गर्न सक्छ ।

ऊर्जा विशेषज्ञहरुको अनुमान छ कि शुरुवाती दुई महिनामै उसले करीब ८ अर्ब डलरको अतिरिक्त आमदानी गर्न सक्छ । यतिमात्रै होइन, इरानसंग पहिलादेखि नै १०० मिलियन ब्यारेल भन्दा धेरै तेल स्टोरेजमा छ । यसमध्ये करीब ६० मिलियन ब्यारल विदेशमा राखेको छ ।

जसलाई अब बजारमा बिक्रीका लागि तत्कालै निकाल्न सक्छ । यदी अगाडी गएर स्थायी सम्झौता भयो भने त विदेशमा फसेका करीब १०० अर्ब डलरको इरानी संपत्तिसम्म उसको पहुंच हुनेछ । इरानी मीडियाहरुले शुरुवाती चरणमा १२ अर्ब डलर जारी हुने विश्वास गरेका छन् ।

यसका साथै युद्धमा भएको क्षतिको पुननिर्माण गर्न ३०० अर्ब डलरको फंडको प्रस्ताव पनि डीलकै हिस्सा रहेको इरानले बताएको छ । उता अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो उद्येश्य इरानको परमाणु क्षमता नष्ट गर्ने बताएको थियो । तर डीलमा न सेंट्रीफ्यूज नष्ट गर्ने शर्त छ न हाई ग्रेड यूरेनियम तत्काल नष्ट गर्ने कुनै निर्णय भएको छ ।

अर्थात सबैभन्दा मुश्किल मुद्दाहरुलाई आगामी ६० दिनको वार्ताका लागि छाडिएको हो । युद्धका क्रममा डोनाल्ड ट्रंपले पटक पटक इरानलाई बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिइरहेका थिए । तर अंतिम सम्झौतामा न आत्मसमर्पण छ, न शासन परिवर्तन र न त न्यूक्लियर साइट्स तत्कालै नष्ट गर्ने कुनै शर्त नै त्यसमा छ ।

यही कारण हो कि आलोचकहरु भनिरहेका छन् कि अमेरिकाले आफ्नो शुरुवाती अडानबाट पछाडी हटेको हो । जसका कारणले नै युद्ध सुरु भएको थियो । इरानले भने लगातार संकेत दिइरहेको थियो कि यदी तनाव बढ्यो भने स्ट्रेट अफ होर्मुज प्रभावित हुनसक्छ । जसले विश्व तेल बजारलाई नै संकटमा पार्ने थियो ।

यस्तोमा आलोचकहरुको दाबी छ कि वैश्विक अर्थव्यवस्थामा पर्न सक्ने असर र तेल संकटको खतराले अमेरिकालाई सम्झौताको बाटो रोज्न बाध्य पारेको हो । यता ११० दिनको लडाईपछि पनि तस्वीर धेरै बदलिएको छैन । यति लामो संघर्ष, भारी सैन्य कारबाही र ठूलो आर्थिक क्षतिका बावजूद ईरानको सरकार सत्तामा रहेको छ ।

उसको परमाणु कार्यक्रम पनि पूर्णरुपमा नष्ट भएको छैन । अर्थात जुन स्थिति बदल्नका लागि लडाई शुरू भएको थियो , त्यसको ठूलो हिस्सा अहिले पनि त्यस्तै नै छ । यदी प्रतिबंधहरु खुकुलो भयो भने त इरानको अर्थव्यवस्थाले ठूलो सहारा पाउने छ र उसको क्षेत्रीय प्रभाव पनि बढ्नेछ ।

इजरायल समर्थक र कयौं रिपब्लिकन नेताहरु भनिरहेका छन् कि अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा बलियो दबाव दिने हतियार, अर्थात आर्थिक प्रतिबंध, कमजोर पारेको छ । यदी आगामी ६० दिनको वार्तामा पनि निश्कर्ष निस्किएन भने अमेरिकासंग दबाव कायम राख्ने विकल्प पहिलाको भन्दा कम हुनेछ ।

यस्तै सम्झौताको अर्को ठूलो संदेश अमेरिकाले केवल युद्ध रोक्नमात्रै सहमति जनाएको होइन, बरु इरानको संप्रभुतालाई पनि स्वीकार गर्न लिखित आश्वासन दिएको हो । यसको सिधा अर्थ के हो भने अब वाशिंगटन सार्वजनिक रूपमा इरानको राजनीतिक व्यवस्था बदल्ने दिशामा कुनै कदम उठाउने स्थितिमा छैन ।

यही कारण हो कि कयौं विश्लेषकहरुले यसलाई ट्रम्पको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक अधूरो इच्छा भनेका छन् । वर्षौसम्म आफ्नो सबैभन्दा प्रभावकारी दबाब बढाउने हतियारहरु, इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, नौसैनिक नाकेबन्दी अन्त्य गर्ने, तेल निर्यातको अनुमति र फ्रीज गरिएका संपत्तिहरु खुला गर्ने जस्ता ठूला आर्थिक कदम चाल्न वा भनौ पछि हट्न अमेरिका तयार भएको हो ।

यस्तै परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर पनि सम्झौतामा कयौं महत्वपूर्ण प्रावधान सामेल गरिएको छ । इरानले दोहोर्याएको छ कि उसले परमाणु हतियार विकसित गर्ने छैन र समृद्ध यूरेनियमको प्रबंधनमा पनि दुवै देशले अंतर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेंसीको निगरानीमा आगामी बाटो तय गर्नेछन् ।

अर्थात अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चिंतालाई पनि पुर्णरुपमा सम्बोधन गरेको छैन, त्यसलाई कूटनीतिक ढांचामा हालेको छ । यसबारे आफ्ना टिप्पणी अवस्यक व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।