४ असार, काठमाण्डौ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारलाई ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनी दिएको धम्की र प्रहरी लगाएर मन्त्रालयमा उठाएर ल्याएको विषयमा प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण दिएका छन् । केही दिनअघि पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–मलेखु खण्ड अनुगमनका क्रममा बिजुलीको पोल नसार्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिन’ कर्मचारीलाई आदेश दिएपछि मन्त्री लम्साल विवादमा तानिएका थिए ।
त्यसअघि उनले केही ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर मन्त्रालयमा उपस्थित गराएको भन्दै पनि विवाद भएको थियो । आज मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले यसबारे प्रश्न उठाएका थिए । महरले मन्त्रीको आदेश कानुनसम्मत थियो कि थिएन र दाहिने वा देब्रे कुन खुट्टा भाँच्ने हो भनी व्यङ्ग्यपूर्ण प्रश्न गरेपछि मन्त्री लम्सालले जवाफ दिएका हुन् ।
जवाफका क्रममा मन्त्री लम्सालले ठेकेदारलाई थर्काउनुको उद्देश्य नितान्त काम गरोस् भन्ने रहेको दाबी गरे । ‘ठेकेदार थर्काएको भन्ने कुरामा मेरो इन्टेन्सन त्यो होइन । काम नगरे ठेक्का रद्द हुन्छ, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ र उनीहरूको सात पुस्ते सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्दा उनीहरू नै सकिन्छन्,’ लम्सालले भने, ‘उनीहरूलाई बचाउनका लागि नै बढी दबाब दिएर काम गराउन खोजेको हुँ ।’
उनले खुरुखुरु काम गरिदिए आफूहरू चुपचाप बस्ने र गाली गर्ने रहर कसैलाई नभएको बताए । यस्तै मन्त्री लम्सालले विगतका सरकारहरूले भन्दा वर्तमान सरकारले सडक सुरक्षामा धेरै ध्यान दिएको दाबी गरे । उनले आगामी ३ वर्षभित्र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सबै एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने घोषणा गरे ।
‘हामीले ४ वर्षे सडक सुरक्षा कार्ययोजना लागू गरिसकेका छौँ। रोड फर्निसिङका लागि ४ अर्ब ७४ करोड र एक लेनका सडक चौडा गर्न ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘३ वर्षभित्र एक लेनका सडक इतिहास हुनेछन् ।’ सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
सरकारले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने र पहिचान भएका सबै पहिरो व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अब बन्ने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य गरिने उनले बताए । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा पनि ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत सुरक्षाका पूर्वाधार थपिने उनको भनाइ छ । पुल निर्माणका लागि ८१ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको र यसले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने मन्त्रीले बताए ।
सांसदहरूले ठूला राजमार्गमा थोरै बजेट विनियोजन भएको भनी आलोचना गरेपछि मन्त्री लम्सालले बजेट पुस्तिकामा देखिएको अंकले मात्र आयोजनाको आकार नजनाउने स्पष्ट पारे । बहुवर्षीय ठेक्का हुने भएकाले कामको प्रगति अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापन हुने उनले बताए ।
‘बजेट किताबमा थोरै देखिए पनि निर्माण सम्पन्न गर्न जति पैसा चाहिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता छ, सांसदहरू यसमा निर्धक्क भए हुन्छ,’ लम्सालले भने । उनले जरुरी र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन सरकार सधैँ तयार रहेको समेत उल्लेख गरे ।
उनले बहुवर्षीय बजेटमार्फत समान प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ठेक्का आह्वान गर्न सामान्यतया ६–७ महिना लाग्ने भए पनि एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकैपटक ठेक्का प्रक्रियामा लैजाँदा तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने समयलाई ६–७ महिनामै सीमित गर्न सकिन्छ ।
‘सडक, पुल आदिमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भनेर गुनासो आएको थियो । यसमा अहिलेको बजेट हामीले यो सिङ्गल इयर बजेट बनाएका थिएनौं। हामीले थ्री इयर मल्टी इयर बजेट बनाएका थियौं । मल्टी इयर बजेट किन बनायौं भने हामीले अहिले करिब–करिब ६ देखि ७ महिना एउटा टेन्डर खोल्नका लागि लाग्छ ।
त्यो किन लाग्छ भने सायद क्लियरेन्स भएको हुँदैन, डीपीआर भएको हुँदैन । एउटै नेचरका कार्यक्रमहरूलाई हामीले एकैचोटि टेन्डर खोल्यौं भने र फरक–फरक वर्षमा टेन्डर खोल्यौँ भने फरक के पर्छ भने, एकैचोटि टेन्डर खोल्दा हामीले जो तीन वर्षमा लाग्ने १८ देखि २१ महिनाको समय छ, त्यो खुम्चिएर ६ देखि ७ महिनामा मात्र सीमित गर्न सकिन्छ। र, हामीले १२ देखि १४ महिना काम गर्ने समय बचत हुन्छ ।’
मन्त्री लम्सालले यसरी समय बचत हुँदा निर्माण कार्यका लागि थप १२–१४ महिना उपयोग गर्न सकिने बताए । उनले धेरै संख्यामा रहेका समान प्रकृतिका कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ढाँचामा समेटिएकाले बजेट थोरै–थोरै रकम धेरै आयोजनामा बाँडिएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सिमिलर नेचरका कार्यक्रमहरूलाई एउटै कार्यक्रम बनाएर अबको तीन वर्षको कार्यक्रम फोकस गर्दाखेरि धेरै कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा हामीले थोरै–थोरै बजेट धेरै कार्यक्रम भएजस्तो देखिएको हो । तर अहिले हाम्रो बजेट २ सय ८६ अर्ब भए पनि हामीले अहिले टेन्डर चाहिँ करिब–करिब १० खर्बजति बराबरको टेन्डर यो साल खोल्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’
उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का आह्वान गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
