८ असार, काठमाण्डौ ।
गएको जेठ ७ गते स्वतन्त्र सांसद तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले नेपालमा बाँदर नियन्त्रणको प्रविधि बनाउन रकेट उडाउनभन्दा पनि गाह्रो भएको बताए । वर्तमान विज्ञान प्रविधि मन्त्री समेत रहेका पुनले बाँदर ज्यादै चलाख प्राणी भएकाले यसलाई धपाउने स्थायी प्रविधि विकास गर्न निकै कठिन रहेको र यसका लागि ठूलो अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।
आविष्कार केन्द्रले बाँदर धपाउने मेसिन (बन्दुक) बनाएर विभिन्न जिल्लामा परीक्षण गरे पनि केही समयपछि बाँदरले टेर्न छाडेको उनको दुखेसो थियो । ‘रकेट बनाउन सजिलो छ किनभने यसको प्रविधि संसारमा उपलब्ध छ। तर बाँदर धपाउने प्रविधि छैन । विकसित देशमा बाँदरले दुःख दिएको छैन, त्यसैले उनीहरूले यसमा प्रविधि विकास गरेनन्।
हाम्रो देशमा हामी आफैँले अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’ स्वतन्त्र सांसद पुनले संसद् बैठकमा कराएर मात्रै बाँदर आतङ्क कम नहुने बताए । आफूले ७ वर्षअघिदेखि नै बाँदर भगाउन सकिन्छ कि भनेर काम गर्न खोजेको भए पनि सफल नभएको बताए ।
‘बाँदर आतङ्कको कुरा अहिले तपाईंहरूले उठाउनुभएको छ, मैले आजभन्दा ७ वर्षअघिदेखि नै उठाएको हो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ५०–६० लाख रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि प्रयास गरेको हो,’ उनले भने, ‘मैले हरेक गाउँपालिकालाई एक–एक लाख उठाउनुस्, त्यसमा अनुसन्धान गरेर बाँदर आतङ्क कम गर्नेबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ भनेको हुँ । यहाँ संसद्मा कराएर हुँदैन ।’
साथै, उनले यसको अनुसन्धान अघि बढाएरै काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि खर्च छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘यहाँ धेरै सांसद कराएको देखियो । बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, प्रविधि छ । तर बाँदर भगाउने प्रविधि मैले संसारभर खोजेको हो, छँदै छैन । यसका लागि अनुसन्धान गर्नका लागि खर्च छुट्याउनुपर्छ,’ सांसद पुनले भनेका थिए ।
यसअघि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले बाँदरले पहाडी जिल्लाहरूमा धेरै दुःख दिएको भन्दै सरकारलाई कि नियन्त्रण गर्न नत्र मार्न दिन माग गरेका थिए । उनको यो भनाइ आउनासाथ रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले बाँदर मार्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बाँदरको चर्चा निकै चुलिएको छ । वास्तवमा पहाडी जिल्लाहरूमा बाँदरले किसानहरूलाई धेरै दुःख दिने गर्छ । किसानले दुःख गरेर लगाएका अन्न तथा फलफूलबालीहरू उठाउन समेत पाउँदैनन् । आखिर कसरी गर्न सकिन्छ त बाँदरको नियन्त्रण? यसबारे आज हामी नेपाल टाइम्समा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।
विगत केही समययता नेपालको संघीय संसद्देखि आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म ‘बाँदर आतङ्क’ र यसको नियन्त्रणको विषयले तातो बहसको रूप लिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष बर्खायाम सुरु भई मकै र धान बालीमा दूध पस्न थालेपछि बाँदरको चर्चा चुलिने गर्छ, र कात्तिक–मंसिरपछि यो विषय ओझेलमा पर्छ ।
मानव र बाँदर (विशेषगरी एपहरू जस्तै चिम्पान्जी, गोरिल्ला, ओराङउटान) बीच शारीरिक संरचना, व्यवहार र सामाजिक जीवनमा उल्लेखनीय समानताहरू छन्। यसको कारण दुवैको साझा विकासवादी पूर्वज हुनु हो। तर, पछिल्लो समय यही समानता द्वन्द्वको मुख्य कारण बनेको छ ।
विज्ञहरुका अनुशार नेपालमा मुख्यतः तीन प्रजातिका बाँदर पाइन्छन्, लङ्गुर (ढेँडु), पहरे (आसामी) र रातो बाँदर । यीमध्ये सबैभन्दा बढी उपद्रो मच्चाउने र बालीनाली सखाप पार्ने प्रजाति ’रातो बाँदर’ हो । तराईदेखि रारा तालसम्म फैलिरहेको यो प्रजाति रैथाने नभएर खानाको खोजीमा यताउता भौँतारिने अत्यन्तै चलाख र आयातीत जीव हो ।
यसको घाँटीमा खानेकुरा जम्मा गर्ने थैली हुन्छ, जसका कारण यसले मकैबारीमा पसेर एउटैले ४–५ वटा घोगासम्म च्यापेर लैजान सक्छ र पछि उग्राएर खान्छ । पहरे बाँदर र लङ्गुरले रातो बाँदरको तुलनामा कम क्षति पु¥याउँछन् । तर, ग्रामीण भेगमा बाँदरको आतङ्क यतिसम्म बढेको छ कि किसानहरू खेती छोडेर गाउँबाट विस्थापित हुन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा यसले गम्भीर चुनौती थपेको छ । विडम्बना के छ भने, वन र कृषिक्षेत्रमा बाँदरसँगै दुम्सी, लोखर्के, धानचरी, मृग र बँदेलले पनि उत्तिकै नोक्सान पु¥याउँछन् । तर, ती जीवहरू लुकेर बस्ने स्वभावका भएकाले र बाँदर सामाजिक तथा खुला रूपमा देखिने भएकाले सबै आक्रोश बाँदरमाथि मात्र खनिएको देखिन्छ ।
विज्ञका अनुशार पछिल्लो समय संसद् र सार्वजनिक बहसमा उब्जने गरेका समस्यामा दुईवटा समाधानहरू छन्, पूर्ण बन्ध्याकरण वा सामूहिक संहार । तर विज्ञहरु नै प्राविधिक र वैज्ञानिक दृष्टिले यी दुवै उपायहरू त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक छन् ।
मानिस जस्तो चेतनशील प्राणीमा त बन्ध्याकरणले शारीरिक र मानसिक असन्तुलन ल्याउन सक्छ भने वन्यजन्तुमा यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक निचोड अझै आइसकेको छैन । प्राविधिक रूपमा, बाँदरलाई बन्ध्याकरण गर्न एउटा समूहको एउटा सदस्यलाई समात्ने बित्तिकै त्यस समूहका अन्य बाँदरहरू मानिसको नजिक आउँदैनन् ।
भारतमा गरिएको यस्तै प्रयास पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । तसर्थ, नेपालमा बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने रट बाँड्नु केवल बजेट सक्ने मेलो मात्र हो । संसद्मा माग गरिए झैँ सबै बाँदरलाई मार्ने नीति लिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय सन्तुलनको विपरीत हुन जान्छ । एउटा समूहका सबै बाँदर अपराधी हुँदैनन् ।
समूहमा केही सीमित बाँदरहरू मात्र बढी बदमास र आक्रामक हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार, विज्ञहरूको सल्लाहमा अत्यधिक दुःख दिने र नियन्त्रणबाहिर रहेका ’क्रोनिक’ वा असाध्यै रोगी बाँदरलाई मात्र पहिचान गरी मार्न वा समूहबाट हटाउन सकिन्छ, तर यसलाई आम रूपमा लागू गर्न सकिँदैन ।
अध्ययनका क्रममा गाउँघरमा बाँदरको जनसङ्ख्या एक्कासि चुलिनु र बालीनाली बढी नष्ट हुनुको मुख्य कारण प्राकृतिक मात्र नभएर मानवसिर्जित पनि भएको देखिएको छ । नेपालको बलियो र युवा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएको छ । गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बाँकी छन् ।
विगतमा बाली कुर्न र बाँदर धपाउन बस्ने हेरालुहरू हुन्थे, तर अहिले गाउँघर रित्तो हुँदा बाँदरहरू निर्धक्क भएर आन्तरिक बस्ती र खेतबारीमा पस्न थालेका छन् । यसको समाधानका लागि विज्ञहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले स्थानीय कृषि प्राविधिक र वन कर्मचारीहरूको टोली बनाई कुन किसानको कति बाली नोक्सान भयो भन्ने वास्तविक आँकडा (डेटा) सङ्कलन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
सोही आँकडाका आधारमा किसानलाई ठाउँको ठाउँ उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले गर्दा किसानमा राज्यप्रतिको भरोसा कायम रहोस् । बाँदरको आकर्षण कुन अन्न वा बालीमा बढी छ, सोको पहिचान गरी त्यसको विकल्पमा बाँदरले आँखा नलगाउने वा खान मन नपराउने वैकल्पिक खेती (जस्तैः बेसार, अदुवा, कागती, खुर्सानी, वा सुगन्धित वनस्पति) लाई प्रोत्साहन गराउन पनि विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
यसरी उत्पादित वैकल्पिक बाली किसान आफैँले बजारमा बेच्न गाह्रो हुने भएकाले पालिकाले ’किनमेल केन्द्र’ वा सहकारी स्थापना गरी किसानबाट ती सामग्री खरिद गरिदिनुपर्छ । सरकारले किसानसँग ती उत्पादन किनेर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने चामल, दाल, र मकै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएमा खाद्य सुरक्षा र किसानको आर्थिक अवस्था दुवै सुरक्षित रहन्छ ।
विज्ञहरूको टोली परिचालन गरी गाउँ वा वडा तहमा दुःख दिने बाँदरहरूको सङ्ख्या र तिनको आनीबानीको अध्ययन गरिनुपर्छ । अत्यधिक नोक्सान पु¥याउने नाइके वा ’असामाजिक’ बाँदरहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर पालिका वा क्षेत्रीय स्तरमा स्थापना गरिने खुला चिडियाखाना वा संरक्षण केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अत्यन्तै रोगी र बहुलाएका बाँदरहरूलाई मात्र कानुनी दायराभित्र रही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
गाउँमा बाँदर धपाउने मान्छे नभएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, सरकारले स्थानीय युवाहरूलाई पारिश्रमिक दिएर ’वन्यजन्तु हेरालु’ वा ’कृषि रक्षक’ का रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यसले एकातिर स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउँछ भने अर्कोतिर बालीनालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पनि विज्ञहरु बताउँछन् ।
मानव–बाँदर द्वन्द्वको समाधान संसद्मा जङ्गी भाषण गरेर वा वन्यजन्तुप्रति अतिवादी क्रूरता देखाएर फत्ते हुने विषय होइन । हामीले प्रकृति र जैविक संरचनालाई जति भत्काउँदै जान्छौँ, त्यसको प्रतिफल मानिसले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । मानिस कृत्रिमतातर्फ मोडिए पनि बाँदर अझै प्राकृतिक अवस्थामै छन् ।तसर्थ, कृषि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबिच बलियो समन्वय हुनु जरुरी छ ।
मौसमी गफगाफ र चुनावी एजेन्डाबाट माथि उठेर, वैज्ञानिकहरूको ज्ञानलाई आत्मसात् गर्दै, “जीव पनि बाँच्ने र मान्छे पनि जोगिने“ मध्यमार्गी र व्यवस्थापकीय मार्ग अपनाउनु नै आजको एक मात्र वस्तुनिष्ठ आवश्यकता हो । त्यसले अब यसको समाधानका लागि संसद्मा आक्रोश मात्रै होइन, फिल्डमा वैज्ञानिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
