१६ असार, काठमाण्डौ ।
हामीले घोषणा गरेका छौं कि हाम्रो पानी छुने जो कोहीको पनि हात काटिदिनेछौं। हामीले घोषणा मात्र गरेका छैनौं, गत डेढ वर्षमा दुई पटक प्रदर्शन गरेका छौं कि यदि कसैले त्यसो गर्न खोज्यो भने, हामी उसको हात काटिदिनेछौं। यो अभिब्यक्ति हो पाकिस्तानका जलवायु परिवर्तन मन्त्री मुसादिक मलिकको । उनले सिन्धु जल सन्धि निलम्बनलाई लिएर भारतलाई कडा चेतावनी दिएका हुन् ।
उनको यो टिप्पणी भारत र पाकिस्तानबीच ६ दशकभन्दा पुरानो सिन्धु जल सन्धिलाई लिएर तनाव बढिरहेका बेला आएको हो। भारतले अप्रिल २०२५ मा पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि सन् १९६० देखि लागू रहेको सिन्धु जल सन्धिलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको थियो।
भारतले त्यसबेला “रगत र पानी सँगै बग्न सक्दैनन“ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। पहलगाम आक्रमणमा एक नेपालीस्हित २६ जना सर्वसाधारण मारिएका थिए । जसमा अधिकांश पर्यटक थिए ।सन्धि निलम्बन भएपछि पाकिस्तानले लगातार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। सोमबार पाकिस्तानका सूचना मन्त्री अताउल्लाह तरारसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मुसादिक मलिकले भारतले पानीको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न खोजेको
आरोप लगाए। उनले पाकिस्तानको पानीसम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप भए गम्भीर परिणाम हुने चेतावनी दिए।मलिकले भने, “छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको हातमा पानीको नलको नियन्त्रण छ। उहाँले पाकिस्तानमा पानीको एक थोपा पनि आउन नदिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।“ त्यसपछि उनले भारतलाई लक्षित गर्दै भने, “जसले हाम्रो पानीमा हात हाल्छ, हामी त्यो हात काटिदिन्छौं।“
उनले थपे, “यो न्यायको प्रश्न पनि हो। हामी आफूलाई जोगाउन सक्षम छौं। हाम्रो सेनाले दुई पटक देखाइसकेको छ कि पानी मात्र होइन, हावामाथि पनि हस्तक्षेप गरियो भने हामी त्यसको प्रतिकार गर्न सक्छौं।“ मलिकले भारतमाथि माथिल्लो भूभागमा बसेर तल्लो भूभागतर्फ बग्ने पानी रोक्न खोजेको आरोप लगाउँदै भने, “के अब माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका देशहरूले तल रहेका देशहरूको पानी रोक्ने अधिकार पाएका हुन् ?“
उनले विश्वका धेरै स्थानमा कुनै सन्धि बिना पनि नदीहरू स्वतन्त्र रूपमा बगिरहेको उल्लेख गर्दै यहाँ मात्र पानी रोक्न नहुने दाबी गरे। साथै, पाकिस्तान यस विषयमा नझुक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने बताए। सिन्धु जल सन्धि सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानबीच भएको थियो।
यस सम्झौताअनुसार सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरूको पानी बाँडफाँट गरिएको छ। तीन पूर्वी नदीहरूको पानी भारतलाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ भने तीन पश्चिमी नदीहरूको मुख्य उपयोगको अधिकार पाकिस्तानलाई प्रदान गरिएको छ। यद्यपि, भारतलाई पश्चिमी नदीहरूमा सीमित सिंचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अधिकार पनि छ।
अप्रिल २०२५ अघि भारत र पाकिस्तानबीच भएका तीनवटा युद्धका क्रममा पनि यो सन्धि लागू नै रहेको थियो र दुवै देशबीच पानीको बाँडफाँट यही सम्झौताअनुसार हुँदै आएको थियो। तर अप्रिल २०२५ मा भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरको पहलगाम क्षेत्रमा भएको आतंकवादी आक्रमणले दक्षिण एसियाको सुरक्षा र कूटनीतिक अवस्थालाई नयाँ मोडमा पु¥यायो।
भारत सरकारले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी पाकिस्तानबाट सञ्चालित वा पाकिस्तानसँग सम्बन्धित आतंकवादी समूहहरूमाथि लगाएको थियो। पाकिस्तानले भने यस आरोपलाई अस्वीकार गर्दै घटनासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेको थियो। यस घटनापछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रियो।
सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्नुका साथै नियन्त्रण रेखा (एलओसी) वरपर गोलीबारीका घटनाहरू सार्वजनिक भए। दुवै देशले एकअर्काप्रति कडा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिए भने कूटनीतिक सम्बन्ध पनि प्रभावित भए। केही समयसम्म उत्पन्न परिस्थितिलाई युद्धको जोखिम बढेको अवस्थाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोका साथ हेरेको थियो।
विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयमता अपनाउन, संवादलाई प्राथमिकता दिन र तनावलाई थप नबढाउन आग्रह गरेका थिए।तर दुर्इं देश युद्धमा होमिए । पछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा युद्ध रोकियो । यद्यपि भारतले यसलाई खारेज गर्दै आएको छ ।
युद्धकै बीच भारत सरकारले पहलगाम आक्रमणपछि पाकिस्तानविरुद्ध विभिन्न कूटनीतिक तथा प्रशासनिक कदमहरू अघि बढायो। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम सन् १९६० देखि लागू हुँदै आएको सिन्धु जल सन्धि लाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने निर्णय थियो।
भारतले आतंकवाद र द्विपक्षीय सहकार्य एकैसाथ अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरूको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको थियो। सिन्धु जल सन्धि अनुसार रावी, व्यास र सतलज गरी तीन पूर्वी नदीको पानी प्रयोग गर्ने मुख्य अधिकार भारतलाई दिइएको छ भने सिन्धु, झेलम र चिनाब गरी तीन पश्चिमी नदीको मुख्य उपयोगको अधिकार पाकिस्तानलाई प्रदान गरिएको छ।
भारतले सन्धिलाई निलम्बन गरेपछि पाकिस्तानले त्यसको कडा विरोध गरेको छ। पाकिस्तानले यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिको भावनाविपरीत भएको दाबी गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो धारणा राख्ने जनाएको छ। पाकिस्तानका अधिकारीहरूले भारतले पानीलाई राजनीतिक दबाबको माध्यम बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार पाकिस्तानको कृषि, खानेपानी र ऊर्जा प्रणाली ठूलो मात्रामा सिन्धु नदी प्रणालीमा निर्भर भएकाले पानीको प्रवाहमा कुनै अवरोधले गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पार्न सक्छ। भारततर्फ भने सरकारले सन्धि निलम्बनको निर्णयलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र आतंकवादविरुद्धको रणनीतिसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।
भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार सीमा पारबाट हुने आतंकवादी गतिविधि जारी रहँदा पूर्ववत् सहकार्य कायम राख्न कठिन भएको निष्कर्षका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो। भारतले पश्चिमी नदीहरूको पानीको अधिकतम उपयोग गर्न नयाँ जलाशय, नहर र जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
यद्यपि, यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न लामो समय, ठूलो लगानी र प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। जलस्रोतका जानकारहरूका अनुसार भारतले सन्धि निलम्बन गरेको भए पनि पश्चिमी नदीहरूको सम्पूर्ण पानी तत्काल रोक्न प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन। त्यसका लागि पर्याप्त भण्डारण क्षमता, बाँध, नहर तथा अन्य पूर्वाधार आवश्यक पर्छ।
त्यसैले तत्काल प्रभावभन्दा पनि दीर्घकालीन जल व्यवस्थापन रणनीतिमा यसको प्रभाव बढी देखिने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले पनि सिन्धु जल सन्धिको भविष्यबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। विश्व बैंकले सन्धिको मूल मध्यस्थकर्ताका रूपमा दुवै देशलाई संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ।
जलस्रोत जस्ता साझा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुने उनीहरूको धारणा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि तनाव कम गर्दै वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतबाट पाकिस्तानतर्फ बग्ने सिन्धु नदी प्रणाली (सिन्धु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास र सतलज) पाकिस्तानको कृषि, खानेपानी र ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार हो।
पाकिस्तानको कुल कृषि योग्य जमिनमध्ये करिब १ करोड ६० लाख हेक्टर क्षेत्र यी नदीहरूबाट सञ्चालित सिन्धु बेसिन सिंचाइ प्रणाली मार्फत सिंचित हुन्छ। यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एकीकृत नहर प्रणालीमध्ये एक हो र पाकिस्तानको करिब ८० प्रतिशत कृषि उत्पादन यही प्रणालीमा निर्भर रहेको मानिन्छ।
सिन्धु नदी प्रणालीबाट औसतमा वार्षिक करिब १३५–१४५ मिलियन एकर–फिट (एमएएफ) अर्थात् झन्डै १६७–१७९ अर्ब घनमिटर (क्युबिक मिटर) पानी पाकिस्तान पुग्ने गरेको विभिन्न जलस्रोत अध्ययनहरूले देखाएका छन्। वर्षा र हिमपातको अवस्थाअनुसार यो परिमाण केही घटबढ हुन सक्छ।
यी नदीहरूको पानीबाट पाकिस्तानले ठूलो मात्रामा जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्दै आएको छ। टर्बेला बाँध (सिन्धु नदी) र मंगला बाँध (झेलम नदी) देशका सबैभन्दा ठूला जलाशय तथा जलविद्युत् आयोजना हुन्। टर्बेलाको जडित क्षमता करिब ४,८८८ मेगावाट र मंगला बाँधको क्षमता करिब १,३०० मेगावाट छ।
यसबाहेक गाजी–बरोथा, नीलम–झेलम लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि यही नदी प्रणालीमा आधारित छन्। यस कारण सिन्धु नदी प्रणाली पाकिस्तानको कृषि, खानेपानी, बाढी व्यवस्थापन र विद्युत् उत्पादनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत मानिन्छ। यसको जलप्रवाहमा भारतले रोक लगाए पाकिस्तानमा ठूलो आपत्तको स्थिति आउनेछ ।
