२३ असार , काठमाण्डौ।
तीन दशकदेखि हरेक वर्ष सरकार फेरिँदै आएको नेपाली राजनीतिमा गएको फागुन २१ गतेको निर्वाचनले पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार दिएको छ। यतिबेला यो देशमा सुशासनको नारा बोकेर अघि बढिरहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार छ। यो सरकारले भर्खरै मात्र हनिमुन पिरियड अर्थात् एक सय दिन क्रस गरेको छ।
तर, यो देशमा दशकौँदेखि सत्ताको खेलमा आफूलाई मेस्सी र रोनाल्डो साबित गर्न खोज्ने पुराना दलका बुढा खेलाडीहरू बालेन सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने तानाबाना बुन्न थालेका छन्। आज हामी ’नेपाल टाइम्स’ मा बालेन सरकारलाई घेराबन्दी गर्न कति सहज छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
अहिले मुलुकमा झन्डै दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार छ। सरकार गठनको सय दिन पुग्दै गर्दा संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका परम्परागत ठुला दलहरू— नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा— भित्र आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा छ।
तर, अचम्मको कुरा के छ भने, आ–आफ्नै आन्तरिक समस्याले थलिएका यी दलहरू अब बालेन सरकारलाई ’घेराबन्दी’ गर्ने रणनीतिमा एक ठाउँमा उभिने कसरत गर्दै छन्। कहिले वाम शक्ति एकताको कुरा गर्छन् त कहिले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुने कुरा गर्छन्।
सरकारको प्रारम्भिक दिनहरूमा खासै विरोध र आलोचनामा नउत्रेका विपक्षी दलहरू अब भने चुप नबसी संयुक्त मोर्चा बनाउने गृहकार्यमा लागेको सङ्केतहरू प्रस्ट देखिएका छन्। संसद्देखि सडकसम्म घेराबन्दी गर्ने प्रतिपक्षी दाउपेच जति आक्रामक देखिन्छ, वर्तमान राजनीतिक र गणितीय यथार्थका अगाडि यो घेराबन्दी ’बालेन सरकार’ का लागि तत्कालै सङ्कट बनिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन।
अर्थात्, बालेन सरकारलाई घेराबन्दी गर्न विपक्षी दलहरूलाई सोचेजस्तो सजिलो पक्कै छैन। अहिले प्रतिपक्षी मोर्चामा रहेका दलहरूको आन्तरिक अवस्था हेर्ने हो भने उनीहरू आफैँ व्यवस्थापनको गम्भीर सङ्कटमा छन्। नेकपा एमाले र नेकपाबिच तत्काल वामपन्थी एकताको सम्भावना टरेको छ।
यो सैद्धान्तिक वा राजनीतिक विमतिभन्दा पनि नेतृत्वको अहङ्कार र सङ्गठनिक भागबन्डा नमिल्दाको परिणाम हो। जब कम्युनिस्ट पार्टीहरूबिचको आन्तरिक एकताको अध्याय तत्कालका लागि बन्द भयो, तब यी दलहरूले आफ्नो रणनीति र कार्यनीति बदल्न पुगेका हुन्।
आफ्नो गढ भत्किँदै गएको र भुइँतहका नागरिकमा नयाँ शक्तिको क्रेज बढ्दै गएको देखेपछि परम्परागत दलहरूमा एक किसिमको अस्तित्वको भय पैदा भएको छ। यही भयले उनीहरूलाई “संविधान र व्यवस्था जोगाउने“ तथा “नागरिकका साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने“ आकर्षक नारा तय गर्न बाध्य पारेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले पार्टी बैठकमा व्यक्त गरेको भनाइले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। उनले “फासिजम, निरङ्कुशता र वैदेशिक दबाबका विरुद्ध देशभक्त र वामपन्थीहरू छिटोभन्दा छिटो एक हुनुपर्ने“ तर त्यो “तत्कालै पार्टी एकता भने नभएको“ स्पष्ट पारेका छन्।
यसको सोझो अर्थ हो— अहिले दलहरू सिद्धान्त मिलेर होइन, बालेन सरकारको बढ्दो प्रभाव र सम्भावित जोखिमबाट त्रसित भएर कार्यगत एकताको हतियार उठाउँदै छन्। विपक्षी दलहरू (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) बिच एउटा साझा बुझाइ बनेको देखिन्छ— भदौ २४ पछि मुलुकमा ’प्रतिक्रान्ति’ का घटनाक्रमहरू अघि बढिरहेका छन् र यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई संवेदनशील मोडमा पु¥याएको छ।
निर्वाचनमार्फत झन्डै दुई तिहाइको मतसहित सत्तामा पुगेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधानको आधारभूत मान्यता र उत्पीडित वर्गमाथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप उनीहरूको छ। सरकारका गतिविधि र क्रियाकलापप्रति उनीहरूका गम्भीर आशङ्का धेरै छन्। सरकारका कतिपय कदमहरू स्वेच्छाचारी र विधि–प्रक्रिया मिच्ने खालका भएको उनीहरूको तर्क छ।
विशेष गरी परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परिचालन र प्रदेशहरू खारेज गर्ने जस्ता बहसले पुराना दलहरूलाई निकै सशङ्कट बनाएको छ। रास्वपाभित्रै प्रदेश खारेजीको विषयमा विवाद उठेपछि सभापति रवि लामिछानेले स्पष्टीकरण दिनुपरेको घटनाले सरकार र सत्तासीन दलभित्र वैचारिक स्पष्टता नभएको पुष्टि हुने विपक्षी दलहरुको दाबी ।
तर, जब दलहरू जनताको नजरमा असफल हुन थाल्छन्, तब उनीहरू ’व्यवस्थामाथि खतरा’ को कार्ड खेल्न थाल्छन्। अहिले बालेन सरकारमाथि लगाइएको ’स्वेच्छाचारिता’ को आरोप पनि कतै न कतै त्यही रक्षात्मक रणनीतिको हिस्सा त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस घेराबन्दीको अर्को प्रमुख अस्त्र बनेको छ— सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको बहस।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलको आरोप छ कि रास्वपा र यो सरकार संशोधनका नाममा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न र सङ्घीयता विघटन गर्न उद्यत छ। पौडेलको तर्क छ— “रास्वपाले प्रत्यक्ष कार्यकारी र सङ्घीयता विघटन गर्छु भनेर चुनाव जितेको होइन, उसको वाचापत्रमा यो कतै थिएन ।“
निर्वाचित भएको छोटो समयमै राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सङ्घीयता विरोधी प्रतिवेदन पारित गराएर विधि भत्काउन खोजेको आशङ्का कांग्रेसको छ। यहाँनेर संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने कांग्रेस–एमाले र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्ने नयाँ शक्तिको वैचारिक लडाइँ सतहमा आएको छ।
महामन्त्री पौडेलले उठाएको प्रश्न गम्भीर छ— यदि यो रास्वपाको सरकार हो भने उसले जुन व्यवस्था र विधिबाट सुविधाजनक बहुमत पायो, त्यही विधिलाई भत्काएर अस्थिरता ल्याउन किन खोज्दै छ? तर, यहाँ तथ्य के हो भने, नेपालको वर्तमान संविधान आफैँमा अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन।
संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ। यदि बालेन सरकार वा सत्तासीन दलले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सार्छ भने त्यसलाई ’प्रतिक्रान्ति’ भन्नु राजनीतिक इमानदारिता होइन। यो सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति सुन्दा जति सजिलो जस्तो लाग्छ, व्यवहारमा लागू गर्न त्यति नै कठिन छ।
किनभने कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नै आन्तरिक गुटबन्दी र महाधिवेशनको जोडघटाउमा रुमल्लिएका छन्। दलहरूबिच अहिलेसम्म सहकार्यको कुनै ठोस विधि वा एजेन्डामा आधारित विस्तृत छलफल हुन सकेको छैन। नेताहरू भेटघाट र संवादमै सीमित छन्।
विपक्षी दलहरूले जतिसुकै रणनीति बनाए पनि बालेन सरकारलाई घेराबन्दी गर्न वा कमजोर पार्न सहज पक्कै छैन। बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमत छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको आयु र शक्ति गणितले निर्धारण गर्छ। जबसम्म सत्ता गठबन्धनभित्र आन्तरिक विद्रोह हुँदैन, तबसम्म बाहिरबाट गरिने घेराबन्दीले सरकारको वैधानिक जग हल्लाउन सक्दैन।
परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा अहिलेनै जनतामा कम भएको छैन। नेपाली जनताले ६० वर्षदेखि तिनै पुराना दलहरूको शासकीय असफलता, भ्रष्टाचार र नातावाद झेल्दै आएका छन्। बालेन सरकारको आगमन नै पुराना दलहरूको असफलताको जगमा भएको हो।
त्यसैले, विपक्षी दलहरूले गर्ने आन्दोलन वा विरोधलाई जनताले ’जनताको मुद्दा’ भन्दा पनि ’सत्ता गुमेपछिको छटपटी’ का रूपमा बुझ्ने जोखिम बढी छ। संसद्मा सुविधाजनक बहुमत भएको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काउन प्रतिपक्षीलाई नैतिक सङ्कट पर्नेछ।
जनता तत्कालै कुनै नयाँ आन्दोलनको मुडमा छैनन्। आर्थिक मन्दी र जीविकोपार्जनको समस्यामा अल्झिएका नागरिकलाई राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन वा शासकीय स्वरूपको बहसमा उतार्न प्रतिपक्षीका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ।
प्रतिपक्षीले सरकारलाई सुकुम्बासी वा गरिब मजदुरको हक अधिकार मिचेको आरोप लगाए पनि, यदि सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा ठोस काम गरेर देखाउन सक्यो भने प्रतिपक्षीका एजेन्डाहरू स्वतः फिका हुनेछन्।
नेपालमा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि बढी एकीकृत हुने गर्छन्। अहिले प्रतिपक्षी दलहरूले बालेन सरकारविरुद्ध बुन्न खोजेको घेराबन्दीको तानाबाना पनि उनीहरूको आन्तरिक कमजोरी र नयाँ शक्तिप्रतिको डरको उपज हो।
संविधान, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्ने नाममा संसद्देखि सडकसम्म संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नु प्रतिपक्षीको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर, आन्तरिक किचलोमा फसेका, जनतामाझ विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका र वैचारिक रूपमा स्पष्ट नभएका प्रतिपक्षी दलहरूका लागि झन्डै दुई तिहाइको जनमत पाएको बालेन सरकारलाई घेराबन्दी गरेर गलाउनु कत्ति पनि सजिलो छैन।
सरकारको सफलता वा विफलता प्रतिपक्षीको घेराबन्दीले होइन, स्वयं बालेन शाहको कार्यशैली, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र जनतालाई दिने डेलिभरीले मात्र तय गर्नेछ। पुराना दलहरूले घेराबन्दीको परम्परागत राजनीति छोडेर संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु नै उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक भविष्यका लागि श्रेयस्कर हुने देखिन्छ।
