२१ असोज , काठमाण्डौ ।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्को २०८३ असोज २० गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सिफारिस हुनेमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा कार्यरत तथा सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी छन्।
न्याय परिषद्को निर्णयअनुसार उनीहरू चारै जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो।
यो निर्णयमा भने दुई सदस्यहरूको फरक मत देखिएको छ। न्यायपरिषद् सचिवालयकी प्रवक्ता रामप्यारी सुनुवारले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र विभिन्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका एक÷एक सदस्य र कानूनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् । पाँच सदस्यीय परिषद्को मंगलबारको बैठकमा दुईजनाले सिफारिसमा विमति राखेका हुन् ।
सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चार न्यायाधीश सिफारिसमा असहमति सहित फरक राय लेखेकी छन् । मनोमानी रुपमा न्यायाधीशहरूको नाम छनौट गरिएको र त्यसक्रममा विधि, प्रक्रिया केही पनि नहेरिएको भन्दै उनले फरक मत राखेको न्यायपरिषद्का एक सदस्यले बताएका छन् ।
न्यायपरिषद्का ती सदस्यका अनुसार, न्यायाधीश प्रधानले चारवटा आधार देखाएर फरक मत राखेकी थिइन् । पहिलो, उनले संविधान, ऐन तथा न्यायका मूल्यमान्यता विपरीत नामहरू सिफारिस गर्न खोजिएको भनेर फरक मत राखेकी हुन् ।
दोस्रो, सिफारिसका क्रममा पारदर्शी, वस्तुपरक र विश्वासिलो आधार दिन नसकेको भन्नेमा उनको विमति थियो । तेस्रो, लामो समयदेखि जिल्ला न्यायाधीशबाट बढोत्तरी हुँदै आएका, जेष्ठताक्रममा रहेकालाई छाडेर अरुलाई चयन गर्नु अपरिपक्व र विवारहित नहुने उनको राय दियो ।
चौथो, सिफारिसका क्रममा अधिकतम समावेशीपनको प्रयास भएको थिएन भने कानून व्यवसायी समूदाय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई पुरै बेवास्ता भएको थियो । अर्का सदस्य महेश नेपालले पनि सिफारिसमा फरक मत राखेको बताएका छन् ।
परिषद्का सदस्य नेपालले रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारुको हकमा फरक मत नराखेको बताए । त्यसको साटो जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको हकमा विमति राखेको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा न्यायपरिषदको सदस्य भएका हुन् ।
उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सिफारिसपछि परिषद्को सदस्यको रुपमा कार्यरत छन् । संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएमा बागचन्द र पाण्डे एक महिनाको फरकमा साउन र भदौ, २०९१ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट अवकाश हुनेछन् ।
चन्द्रबहादुर सारु माघ, २०८८ सम्म न्यायाधीश हुन पाउनेछन् । डाँगी वैशाख, २०९२ सम्म सर्वोच्चमा रहनेछन् । वरिष्ठता र जेष्ठताका हिसाबले चारै जना प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भने रहने छैनन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
यसैबीच न्यायपरिषद् बैठकले अदालतहरूमा न्यायाधीश दरबन्दीको पुनरवलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतको कार्यबोझ र आवश्यक जनशक्ति पुनरवलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्चस्तरीय समितिलाई तीन महिनाको कार्यविधि तोकिएको छ। परिषद्ले दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनालाई तोक्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
