२५ असार, काठमाण्डौ ।
सरकारले १२ वर्षदेखि अड्किएको ढल्केबर–हेटौँडा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खोलेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाली नागरिकका लागि विद्युत लाइफलाइनको रुपमा रहेको ढल्केबर–हेटौँडा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा लामो समयदेखि देखा परेका अवरोध मन्त्रिपरिषद्बाट हटाएका हुन् ।
सरकारको यो निर्णयपछि मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन् । ’करिब १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिने हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाँकी प्रक्रिया नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बाट आवश्यक निर्णय भएसँगै अगाडि बढेको छ।
अब यो आयोजना आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने, ’यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुनेछ। पूर्वमा उत्पादन हुने विद्युत् पश्चिमसम्म र पश्चिममा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ। यो वास्तवमै नेपालको ऊर्जा राजमार्गका रूपमा स्थापित हुनेछ।’
यसले पटक–पटक हुने ट्रिपिङ तथा झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ । ’साथै, आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहने विद्युत् निर्यातको क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुनेछ। हाल करिब १,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले यस प्रसारण प्रणाली पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि २,५००–३,००० मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ,’ उनले भने, ’यो उपलब्धि कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र साझेदारहरूको साझा प्रयासको परिणाम हो। यो केवल एउटा प्रसारण लाइन होइन, नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने ऐतिहासिक फड्को हो।’
पश्चिम नेपालको स्थलगत भ्रमण र जमिनी यथार्थ बुझेपछि एउटा कुरा स्पष्ट भयो – पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या तथ्याङ्कमा देखिनेभन्दा धेरै ठूलो छ, र यो जनताको दैनिक जीवनसँग सीधै जोडिएको छ। त्यसैले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो समस्याको सक्रिय अनुगमन र तत्काल समाधानको अभियान सुरु गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले उक्त प्रसारण लाइन विस्तारमा बाधक बनेको वनको जग्गालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेसँगै अब ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन बन्ने र झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या अन्त्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ’नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हेटौंडा ढल्केबर ४०० केभी विद्युत प्रसारणलाइन आयोजनाको मकवानपुर खण्डको एलाइनमेन्ट परिवर्तनको लागि संलग्न सर्तहरुको पालना गर्ने सर्तमा वन ऐन २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा १५ मा रहेको रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया– २ मा रहेको सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १२९२ गोटा रुख÷पोल हटाउन स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयका लागि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार मात्रै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए । साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि यो निर्णयको महत्त्वबारे छलफल गरेका थिए । आम नागरिकलाई सुविधा पुग्ने खालको विषय भएकाले प्रधानमन्त्री शाह पनि तत्कालै निर्णय गर्न तयार भएका थिए ।
साथै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन मार्गमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिसँग पनि सम्वाद र समन्वय गरेका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले १२ वर्षदेखि रोकिराखेको ढल्केबर–हेटौँडा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको बताए ।
’ढल्केबर–हेटौँडा ट्रान्समिसन लाइन धेरै पुरानो हो । सुनसरीको इनरुवासम्मै पुग्ने यो लाइन ३०० सय किलोमिटर हाराहारी छ । यसमा राइट अफ वे को एकदमै समस्या छ,’ उनले भने, ’लामो समयदेखि वनको क्लियरेन्स पाएका थिएनौं । यो तार तान्नको लागि । माथि आरओडब्लु (राइड अफ वे) भएको रुख पनि काट्नुपर्यो ।
किनभने यो चार सय केभीको हाइ भोल्टेज लाइन हो । दायाँबायाँ गरेर ४६ मिटरको राइट अफ वेय (मार्ग) हुन्छ । त्यहाँ परेका रुखहरु पनि काट्नुपर्यो । त्यो जग्गा भोगादेश पनि लिनुपर्यो । त्यहाँ वनको जग्गा पनि पर्छ । त्यसैले लामो समयदेखि अड्किरहेको थियो । अब अहिले क्याविनेटबाट पास भयो ।
यो धेरै राम्रो भयो । एउटा ब्रेक थ्रु गर्यो । त्यसले गर्दा चार सय केभी लाइन हेटौँडासम्म जोड्न सकियो भने हाम्रो हाइवे तयार भयो । हेटौँडादेखि ढल्केवर हुँदै इनरुवासम्म हाम्रो ठूलो साइजको हाइवे (ट्रान्समिसन लाइन करिडोर) बन्छ । पहिला हाम्रो १३२ केभीको मात्रै करिडोर थियो, हेटौडादेखि पूर्वसम्मै ।
अब यो चार सय केभीको ठूलो हाइवे भएपछि यसको फाइदा पटक पटक रुख लाग्ने, डिस्टर्ब हुने अनि सिस्टम जाने, झ्याप झ्याप वत्ती जाने भनेर जुन जनताको गुनासो आउथ्यो, त्यसलाई यसले धेरै हदसम्म सिस्टम सेक्युर्ड, सेफ र रोबस्ट (बलियो पावर ग्रिड) हुन्छ ।’ कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभीको सर्किट बनिसकेको छ ।
’त्यसले गर्दा इस्ट वेस्ट हाइवे मजबुत भयो भने यसले रिलायबली पनि बढाउने भयो । अनि हामीले वर्खाको बेलामा जति पनि विजुली बढी हुन्छ, खेर जान्छ त्यो पनि व्यापार गर्ने मुख्य विन्दु ढल्केवरबाट मुजफ्फपुर ४०० सय केभी क्रस बोर्डर लाइनसम्म पुर्याउन सक्छौं ।
हेटौडासम्म आउने र त्यहाँबाट पूर्व जान नसक्ने समस्या यो बनिसकेपछाडि बलियो पूर्वाधार बन्छ । यताको बिजुली पूर्व जान सक्ने भयो । पूर्वमा भएको बिजुली पश्चिमतिर समेत पुर्याउन सक्ने भयो । यो एउटा हाइवे तयार भयो । अहिले केही ठाउँहरुमा असहज थियो । अब यसको फाइदा भनेको हामीसँग बढी भएको बिजुली भारतलाई निर्यात पनि गर्न सक्यौं ।
यो प्रसारण लाइन बनेपछि तीन हजार मेगावाटसम्म आपूर्ति हुने उनले बताए । कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठकाअनुसार काठमाडौँमा बढी भएको बिजुली त्रिशुली करिडोरमा जुन हाइड्रो पावरहरु छ, काठमाडौंमा राति खपत भएन भने हेटौँडामै आउँछ । १३२ केभीको मातातीर्थ कुलेखानी हुँदै पुरानो सर्किटबाट हेटौडा आउँछ ।
तर हेटौँडाबाट पूर्वतिर जान नसक्ने समस्या थियो । सानो लाइन भएर २०० मेगावाटमात्र जानसक्ने थियो । त्योभन्दा बढीको विद्युत पूर्व पठाउनै नसक्ने थियो । अब यो लाइन भयो भने २ हजार २५ सय मेगावाट जानसक्ने छ । हाइवे तयार भए पछि जति नै पावर बोकेर जान सक्ने हुन्छ ।
कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अब प्रसारण लाइन निर्माण गर्नलाई डेढ महिना लाग्ने बताए । ’अधिकतम दुई महिना लाग्ला । दुई महिनापछि हाम्रो सिस्टम एकदम स्टेबल हुन्छ । बिजुली अझ बढी बेच्न सक्छौं । कहिलेकाही पूर्वमा भएको बिजुली बुटवलसम्म लान सक्छौं ।
बुटवलबाट पनि गोरखपुर क्रस बोर्डर लाइन बनाउँदैछौं । डिसेम्बरसम्म बनिसक्छ । हाम्रो लागि बुटवल र ढल्केवर सव स्टेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठकाअनुसार अब १६ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । दुईवटा एमसीए नेपाल र १४ वटा प्राधिकरणले बनाउनेछ ।
यो काम आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ । यस्तै पटक–पटक बत्ती जाने समस्याको प्रभावकारी समाधान सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव धेरै स्थानहरुमा देखिन पनि थालिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै, हटलाइन नम्बर ११५० र ११५१मा प्राप्त हुने सबै गुनासालाई उच्च प्राथमिकताका साथ तत्काल सम्बोधन गर्न यो सम्बन्धी जिम्मेवार निकाय विद्युत प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
