२७ चैत , काठमाण्डौ ।
पत्नीकै कारण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री दीपककुमार साह बालेन सरकारबाट बर्खास्तमा परेपछि पत्नी जुनु श्रेष्ठले सरकारको सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउदै स्पटीकरण दिएकी छन् । पदीय शक्तिको जोडबलमा बीमा बोर्ड सदस्यमा जबर्जस्ती नियुक्त गरेको अभियोगमा सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाट बर्खास्तगीमा परेपछि साह पत्नीले प्रस्टिकरणसहित सरकारको सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएकी छन् ।
पति साह मन्त्रीबाट पदमुक्त भएलगत्तै जुनुले आफूलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरेकी छन्। पत्नीलाई बोर्डमा पुनः नियुक्ति दिलाएको र त्यसले सुशासनमा असर पर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको लिखित सिफारिसका आधारमा मन्त्री दीपकलाई प्रधानमन्त्री बालेनले पदमुक्त गरेका थिए।
आफूलाई बर्खास्त गरिएपछि दीपकले स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नपाएको एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। यसबीच बोर्ड सदस्य बनाइएकी उनकी पत्नी जुनुले पनि त्यस्तै गुनासो सहितको भिडिओ सन्देश आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेकी हुन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ सन्देश राख्दै जुनुले आफू पतिका कारणले भन्दा पनि आफ्नै क्षमताका कारण अघि बढेको भनेकी छन्।
र, अब बोल्नैपर्ने भएको बताएकी छन्। ’हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा मेरो पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न विवाद र प्रश्नहरू सिर्जना गरिएका छन्,’ उनले भनेकी छन्, ’सुरूमा मलाई लागेको थियो यस्ता कुरामा स्पष्टीकरण दिने ठाउँ मिडिया होइन, आधिकारिक निकायहरू नै हुन्। त्यसैले म मौन बसिरहेकी थिएँ। तर जब मेरो क्षमता, पृष्ठभूमि र मेरो स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रहार हुन थाल्यो, तब मलाई लाग्यो– अब मैले बोल्नैपर्छ।’
आफ्नो पृष्ठभूमि थाहा नभएर यस्ता कुरा आएको हुन सक्ने उनले बताएकी छन्। यही कारण उनले आफ्नो क्षमता के हो र बोर्डमा के भएको थियो भन्नेबारे प्रस्ट पार्न चाहेको पनि बताएकी छन्। ’म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टिचिङ हस्पिटलबाट ब्याचलर इन अप्टोमेट्री पढेकी हुँ र स्नातक तहमा म त्यहाँको गोल्ड मेडलिस्ट हुँ। त्यसपछि मैले हस्पिटल र क्लिनिकमा काम गरेँ। लगत्तै जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेँ, जसमा पनि म गोल्ड मेडलिस्ट नै हुँ,’ उनले भनेकी छन्।
आफूले मातृशिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र कोभिडको समयमा विभिन्न संस्थाहरूमा काम गरेको र सन् २०२० मा युके सरकारको प्रतिष्ठित चिभनिङ स्कलरसिप पाएर लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स र लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनबाट हेल्थ पोलिसी, प्लानिङ एन्ड फाइनान्सिङ विषयमा अध्ययन गर्न गएको उनले भिडिओमा बताएकी छन्।
अध्ययनकै क्रममा आफूले थाइल्यान्डको स्वास्थ्य प्रणालीको मूल्यांकन गरेको, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग मिलेर कोभिड सम्बन्धी अनुसन्धान गरेको उनले बताएकी छन्। आफ्नो दुवै स्नात्तकोत्तरको थेसिस नेपालको स्वास्थ्य बीमासँगै सम्बन्धित रहेको पनि उनले बताएकी छन्।
’म लन्डनको एउटा अन्धोपन निवारण र आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थामा विगत ५ वर्षदेखि काम गरिरहेकी छु। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिभिल सोसाइटिज कमिसनको स्टेयरिङ कमिटी मेम्बरका रूपमा समेत म कार्यरत छु,’ उनले भनेकी छन्। आफ्नो शैक्षिक योग्यता र अनुभव देखेर २०८० मंसिरमा आफूलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य नियुक्त गरिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
आफूले पढेको र जानेको कुरा देशको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा लागू गराउने ठूलो सपना रहेको पनि उनले दाबी गरेकी छन्। बीमा बोर्डमा आफ्नो नियुक्तिको सुरूआती दिनदेखि नै त्यहाँ धेरै राजनीतिका कुरा उठेको उनले भिडिओमा उल्लेख गरेकी छन्।
’त्यति बेला म गर्भवती पनि थिएँ। धेरै कुराहरू खेप्नुप¥यो। मलाई मिडियामा आएर बोलौं जस्तो लाग्थ्यो, तर अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने मेरो संस्कारले मलाई रोक्यो,’ उनले भनेकी छन्। उनले अगाडि भनेकी छन्, ’२०८१ भदौ अन्तिममा म मेरो व्यक्तिगत र व्यावसायिक कामले लन्डन गएँ। असोजदेखि म बोर्डका बैठकहरूमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सकिनँ। तर मैले कुनै जानकारी नदिई बैठक छोडेकी थिइनँ। मैले पूर्ण रूपमा जानकारी गराएरै पहिलो तीनवटा मिटिङमा अनलाइन माध्यमबाट जोडिएर आफ्ना राय सुझाव दिएकी थिएँ। चौथो मिटिङमा प्राविधिक गडबडीले म म्युट भएँ। त्यसपछिका हरेक बैठकमा मैले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण इमेलमार्फत जानकारी गराएकी थिएँ। पछि त मन्त्रालयको तर्फबाट इमेलको जबाफ आउनै छोड्यो।’
आफू लन्डनबाट फर्किएको भर्खर १०० दिन भएको र नेपाल आएलगत्तै आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोर्डमा निरन्तरता दिन चाहन्छु भनेर जानकारी गराएको उनले भिडिओमा भनेकी छन्। ’म बोर्ड बैठकमा भौतिक रूपमा अनुपस्थित हुँदा पनि नेपालको लागि काम गर्न छाडेकी थिइनँ। वल्र्ड हेल्थ एसेम्बलीमा नेपालको डोमेस्टिक हेल्थ फाइनान्सिङ सम्बन्धी रिजोलुसनका लागि मैले मन्त्रालयलाई आफ्ना राय सुझावहरू पठाइरहेकै थिएँ,’ उनले भनेकी छन्, ’तर विडम्बना मलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हटाइएको बारे न कुनै जानकारी दिइयो, न कुनै निलम्बनको पत्र नै पठाइयो।’
उनले भनेकी छन्, ’केही दिन अघिसम्म बोर्डको वेबसाइटमा मेरो नाम सदस्यकै रूपमा थियो। पछि मलाई एउटा बोर्ड बैठकमा बोलाइयो। मलाई लाग्यो, मेरो निरन्तरताका लागि बोलाइएको होला, तर मलाई बिना स्पष्टीकरण पदमुक्त गरिएको रहेछ।’ उनले आफू आफ्नै क्षमताले अघि बढेकोमा जोड दिएकी छन्।
’के सधैं महिला कसैको छत्रछायाले मात्र अगाडि आएका हुन् भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको हो? छोरीमान्छेले आफै पढेर, गरेर अगाडि बढेको हाम्रो समाजलाई किन पच्दैन,’ उनले भनेकी छन्। उनले यो पनि सोधेकी छन्, ’के मेरो श्रीमानको राजनीतिक उतारचढाव वा उहाँको पदमुक्तिसँग जोडेर हटाइएको हो? एउटी महिला जसले आफ्नै मिहिनेतले गोल्ड मेडल जितेकी छ, प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति पाएकी छ, विदेशका युनिभर्सिटीमा पढेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेकी छ– के उसको आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन? सधैंभरि महिलालाई कसैको छत्रछाया वा पहुँचको भरमा मात्र अगाडि आएको हो भनेर किन स्थापित गर्न खोजिन्छ?’
आफूलाई केही नसोधी, कुनै स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई यसरी निकालिनुले दुःख लागेको उनले बताएकी छन्। अन्त्यमा उनले भनेकी छन्, ’अहिले बाहिर सुशासनको ठूलो चर्चा छ। यदि एउटी योग्य महिलालाई उसको श्रीमानसँग जोडेर, बिना कुनै कानुनी प्रक्रिया र स्पष्टीकरण पदमुक्त गर्नु नै सुशासन हो भने सुशासन भनेको के हो भनेर हामी सबैले फेरि एक पटक पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई,’ उनले भनेकी छन्, ’अब यो देशमा सुशासन कसले ड्राइभ गर्ने हो? यो प्रश्न म राज्य सञ्चालकहरू र सिंगो समाजलाई छोड्न चाहन्छु।’
जुनुले प्रश्न उठाएपनि रास्वपा सभापतिको सिफारिस पछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पदमुक्त गरेसँगै धेरैले भने यसलाई सुशासनकै रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक शाहलाई पदमुक्त गरेर त्यो मन्त्रालयको कामकाज आफैले गर्ने गरी राखेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले राखेको जनाएको छ । बाँकी मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री शाहले यथावत् राखेका छन् । गत १३ गते गठित मन्त्रिपरिषद् श्रम मन्त्री शाह पदमुक्त भएपछि अब १४ सदस्यीय भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको कार्य विभाजन हेरफेर सम्बन्धी विज्ञप्तिमा त्यो उल्लेख छ ।
