१ साउन , काठमाण्डौ ।
के कुनै सरकारसँग पैसा भएर पनि खर्च गर्ने अधिकार सकिन सक्छ ? के राजनीतिक कुर्सी र शक्ति सङ्घर्षका कारण सिङ्गो प्रदेशको विकास ठप्प हुन सक्छ ? हो, ठ्याक्कै यही भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा । असार ३१ गते मध्यरातिसम्म आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट पारित हुन नसकेपछि आजदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यता अर्थात् बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारसँग अब एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने कानुनी अधिकार बाँकी छैन । विगत ३ आर्थिक वर्षभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशले दोस्रो पटक यो विडम्बना बेहोर्नुपरेको छ । आखिर आफ्नै बजेट पास गराउन सरकार किन असफल भयो? के यो राजनीतिक अकर्मण्यता हो कि सत्ताको लुछाचुडी ? र, यसको सिधा असर अब आम सुदूरपश्चिमवासीलाई कसरी पर्छ ? यसको चर्चा गरौं ।
घटनाको सुरुवात असार १ गतेबाट हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेट आउनासाथ सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले यसप्रति कडा आपत्ति जनायो ।
एमालेको आरोप थियो— “बजेट सन्तुलित छैन, बेथितिपूर्ण छ र यसलाई पुनर्लेखन गरिनुपर्छ।” बजेट संशोधन वा पुनर्लेखनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै तीव्र विवाद बढ्यो । विवाद यतिसम्म पुग्यो कि सहकार्यको बाटो नै बन्द भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदार एमालेका चार जना मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाए ।
जवाफमा एमालेले पनि सोही दिन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। यससँगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसको १८ सांसद छ भने नेकपा एमालेको ११ सांसद ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस एक्लैसँग मात्र १८ सांसद बाँकी रहे, जुन बहुमतभन्दा ९ सिट कम हो । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले बजेट बचाउन प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग हारगुहार नगरेका होइनन् । तर, नेकपाले पनि “अहिलेकै यथास्थिति र बेथितिपूर्ण बजेट पारित गर्न सकिँदैन” भन्दै हात झिकिदियो ।
नतिजा— असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन सकेन र प्रदेश वित्तीय शून्यतातर्फ धकेलियो । बजेट फेल भएपछि र प्रदेश बजेट शून्यतामा गएपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने खेल सुरु भएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेट फेल भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने–“सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेट फेल भएको छ । बजेट शून्यतामा लगेर सरकार असफल भइसकेको छ। आम नागरिकलाई पर्ने समस्याको जिम्मेवार सरकार नै हो । अब मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।” यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने सरकारले निकासका लागि औपचारिक पहल नै नगरेको आरोप लगाए ।
उनी भन्छन– “उहाँहरूले ल्याएको बजेट उहाँहरूकै आन्तरिक विवादका कारण रोकियो। पेस्की खर्चजस्ता विषयमा सहकार्य गर्न हामी तयार थियौँ । तर बिहीबार बिहानको छलफलमा पनि उहाँहरूले पुरानै बेथितिपूर्ण बजेट पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभयो, जुन सम्भव थिएन ।”
अर्थात्, न त सरकारले बजेट सुधार्न लचकता देखायो, न त प्रतिपक्ष र पूर्व–सहयोगी दलले नै लचिलो हुने बाटो रोजे । जसको मारमा आज पूरै प्रदेश परेको छ । तर कानुनी हिसाबले यो अति नै गम्भीर अवस्था हो । नेपालको संविधान र वित्तीय कार्यविधि अनुसार संसद् वा प्रदेश सभाले बजेट पारित नगरेसम्म वा पेस्की खर्च विधेयक स्वीकृत नगरेसम्म सरकारले सञ्चित कोषबाट एक रुपैयाँ पनि झिक्न पाउँदैन ।
के–के ठप्प हुन्छ त ? निर्माण भइरहेका पुल, सडक, खानेपानी, र अस्पतालका आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिन्छ । नयाँ आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया शून्य हुन्छ । ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकहरूले पाउनुपर्ने रकम रोकिन्छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष मन्दिमा धकेल्छ । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब–भत्ता निकासामा कानुनी जटिलता आउँछ ।
सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ को सहारा लिएर सरकारले नागरिकबाट कर र राजस्व संकलन गर्न भने पाउँछ । साथै, प्रशासनका दैनिक प्रशासनिक सेवाहरू जारी रहनेछन् । विडम्बना हेर्नुहोस्— सरकारले नागरिकसँग कर भने उठाइरहनेछ, तर नागरिकको विकासका लागि खर्च भने गर्न पाउनेछैन ।
यसमा के सरकारसँग यो अवस्था छल्ने कुनै विकल्प नै थिएन त भन्ने प्रश्न उठ्छ । विकल्पहरू थिए, तर राजनीतिक हठ र अदूरदर्शिताका कारण ती विकल्प प्रयोग गरिएनन्। यदि बजेट नै पास हुने स्थिति थिएन भने सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ’पेस्की खर्च विधेयक’ ल्याउन सक्थ्यो ।
यसले कम्तीमा ३ महिनाका लागि चालु खर्च र अत्यावश्यकीय सेवा चलाउन कानुनी बाटो खोल्थ्यो। तर सरकारले यो विकल्प पनि प्रयोग गरेन । बजेटमा परिमार्जन र सहमति एमाले र नेकपाले बजेटमा बेथिति रहेको र सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले आफ्नै अडान छाडेर दलहरूसँग संशोधनको सहमति गरेको भए बजेट असार मसान्तभित्रै पास हुन सक्थ्यो ।
सरकार न अध्यादेशतर्फ गयो, न त संसद्मा बजेट पास गराउन सहमतिको राजनीतिक कौशल देखायो । परिणामतः प्रदेशलाई बजेट सटडाउनको स्थितिमा पुर्याइयो । सुदूरपश्चिमका लागि बजेट शून्यताको यो घटना पहिलो भने होइन । यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब तीन महिना बजेट शून्यताको सास्ती बेहोरेको थियो ।
विगत तीन आर्थिक वर्षभित्रै दोस्रो पटक प्रदेश बजेट शून्यतामा पुग्नुले के सङ्केत गर्छ ? यसले प्रदेश संरचनाको स्थायित्व, वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर गैर जिम्मेवारीपनलाई उदाङ्गो पारेको छ । प्रदेश सरकारहरू केवल मन्त्री पद बाँड्ने, सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मात्रै सीमित भएका हुन् कि भन्ने आम नागरिकको आशङ्कालाई यस घटनाले थप बल पुर्याएको छ ।
संघीयता आएपछि गाउँ–गाउँमा अधिकार र विकास पुग्छ भन्ने आशा गरेका सुदूरपश्चिमका जनताले आज नेताहरूको कुर्सी तानातानका कारण विकासको बजेट नै रोकिएको हेर्नुपरेको छ । सुदूरपश्चिम अहिले राजनीतिक र वित्तीय दुवै हिसाबले अन्योलको बन्दी बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अब कि त संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर बजेट ल्याउनुपर्नेछ, कि त नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्नुपर्नेछ । जनताका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर छिटोभन्दा छिटो यो बजेट शून्यताको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
