७ साउन , काठमाण्डौ ।
भारतमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) र विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन थप चर्किएको छ । निट परीक्षामा भएको अनियमितताको विरोधमा राजधानी दिल्लीमा रहेको जन्तरमन्तरमा भइरहेको प्रदर्शनमा वर्षाका बाबजुद प्रदर्शनकारीहरू सहभागी भएका छन् । दिल्लीमा आज पनि प्रदर्शन जारी छ ।
सोमबारदेखि सुरू भएको प्रदर्शनमा आज पनि बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका छन् । अनलाइनमा पोखिएको सामान्य आक्रोश अहिले भारतका सडकमा एउटा ठूलो युवा विद्रोहको रूपमा बिस्फोट भएको छ । यो आन्दोलनले युवालाई हेर्ने सत्ताको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
एकातिर जवाफदेहिताको माग गर्दै नयाँ दिल्लीका सडकहरू तातेका छन् भने अर्कोतिर यो आक्रोशले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि पनि दबाब बढाएको छ । आन्दोलन स्थल जन्तर मन्तरमा आज पनि बिहानैदेखि बाक्लो संख्यामा प्रहरी पनि परिचालन भएका छन् ।
आन्दोलन चर्किँदै गएपछि मोदी सरकारले बुधबार नै पश्चिम बंगालबाट २० कम्पनी प्रहरी बल पश्चिम बंगालबाट बोलाइएको थियो । हाल राजीव चौक, मण्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट र सुप्रिम कोर्टसहित १६ स्टेशन बिहान ७ः३० बजेदेखि अर्को सूचना नभएसम्म बन्द रहने दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशनले जनाएको छ ।
यी स्टेशन बुधबार पनि बन्द गरिएका थिए । बुधबार आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच संसद मार्ग क्षेत्रमा झडप भएपछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको हो । दिल्ली प्रहरीले झडपमा दुई एसीपी, एक इन्स्पेक्टर, एक हेड कन्स्टेबल र एक कन्स्टेबल गरी पाँच जना प्रहरी घाइते भएको जनाएको छ ।
सिजेपीले बिहीबार आन्दोलनस्थल बाहिर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त कार राखिएको भन्दै दिल्ली प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा कारका झ्याल र सिसा फुटेको दृश्य सार्वजनिक गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीमाथि दोष लगाउने तयारी रहेको बताएका छन् ।
बुधबार जन्तरमन्तर क्षेत्रमा आन्दोलन अधिकांश समय शान्तिपूर्ण रहे पनि संसद मार्गमा तनाव चर्किएको थियो। प्रदर्शनकारीहरू संसद मार्गतर्फ पुगेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने केही प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए । सिजेपीले आन्दोलनस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको आरोप पनि लगाएको छ।
पार्टी संयोजक अभिजीत दिप्केले सरकार अर्को दमनकारी कारबाहीको तयारीमा रहेको हो कि भनेर प्रश्न उठाएका छन् । सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा आन्दोलनको मुख्य माग भएको र यो माग कुनै हालतमा नत्यागिने बताएका छन् ।
उनले जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग लगातार संवाद भइरहेको र आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए । वाङचुकले बुधबार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले आफूलाई भेटेर नीट प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा संसदमा छलफल गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको बताएका छन् ।
उनले आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी वा प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कानुनी कारबाही नहुने स्पष्ट आश्वासन पाएपछि मात्र आफ्नो अनिश्चितकालीन अनशन तोड्ने बताएका छन् । उता विपक्षी दलहरूले शिक्षा मन्त्री प्रधानको राजीनामाविना संसदमा प्रश्नपत्र लिकबारे निष्पक्ष छलफल हुन नसक्ने अडान राखेका छन् ।
कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभाका विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म यस विषयमा छलफल हुन नसक्ने बताएका छन् । यसबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युवाहरुले उठाएको मुख्य मागका विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रश्नपत्र चुहावट सम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने मोदीले सामाजिक संजालमार्फत घोषणा गरेका छन् । मोदीले युवाको हित र भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको भन्दै पेपर लिकमा संलग्न दोषीलाई यथाशीघ्र कडा सजाय दिलाइने बताएका हुन् ।
उनले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको जानकारी पनि दिए । प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्न सरकारले निरन्तर निर्णयहरू लिइरहेको उल्लेख गर्दै फास्ट ट्र्याक अदालतको व्यवस्था त्यसैको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए ।
‘युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट दिइने छैन,’ उनले भने । यसअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेपर लिक लाई “घोर पाप“ भनेका थिए। समाचार एजेन्सी पीटीआईका स्रोतहरूका अनुसार, नीट विवादबारे आफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री मोदीले परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटलाई घोर पापको संज्ञा दिएका थिए।
उनले मंगल मिलन बैठकका क्रममा यस घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय दिइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मंगलबार एनडीए संसदीय दलको बैठक बसेको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्रीले यो टिप्पणी गरेका थिए। एनडीए संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजूले प्रधानमन्त्रीले युवाहरूको भविष्यसँग कसैले पनि खेलबाड गर्न नसकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले कडा कदम चालेको बताएका थिए।
साथै, प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा प्रश्नपत्र चुहावट हुन नदिन सबै राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले दलगत राजनीति भन्दा माथि उठेर संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनका अनुसार, यो कुनै दलगत राजनीतिको विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषय हो।
किरेन रिजिजूका अनुसार, प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारले यस घटनामा छिटो कारबाही गरेको र दोषीहरूलाई कडा सजाय दिलाउन अनुभवी तथा विशेषज्ञ वकिलहरू नियुक्त गरिएको पनि बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरिसकिएको र विद्यार्थीहरूमा पर्ने असरलाई न्यून गर्न कुनै ढिलाइ नगरी नीट परीक्षा पुनः सञ्चालन गरिएको बताएका थिए।
सरकारले यसअघि पनि पेपर लिकमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सीजेपीका मुख्य प्रवक्ताले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाबारे कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । पार्टीका मुख्य प्रवक्ता सौरभ दासले पत्रकारसँग कुरा गर्दै आन्दोलन शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने बताएका छन् ।
उनले आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई शान्ति कायम राख्न अपिल गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मैले आज सोनम वाङचुकसँग धेरै पटक कुरा गरेको छु । उहाँले सबै प्रदर्शनकारीलाई शान्ति कायम राख्न र आन्दोलनलाई सही ढंगले अघि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ । उनले अगाडि भने यस देशमा विगतमा भएका आन्दोलनहरूमा सत्तारूढ दलका तर्फबाट असामाजिक तत्व घुसपैठ गराइन्थ्यो र त्यसपछि दोष आन्दोलनमाथि थोपारिन्थ्यो । यस्तो हुनु हुँदैन ।’
केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाको पत्रकार सम्मेलनबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘जेपी नड्डालाई लाज लाग्नुपर्छ । यहाँ मानिसहरू ३० दिनभन्दा बढी समयदेखि धर्नामा बसेका छन् र उहाँ राजनीति हुनु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ । धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाबारे कुनै सम्झौता हुने छैन, उहाँले पद छाड्नैपर्छ । तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’
यसअघि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विपक्षी दलहरूले यस आन्दोलनलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी छलफलका लागि तयार छौँ । गहन छलफल हुनुपर्छ । संसद नै यस्तो विषयमा गहिरो रूपमा छलफल गर्न उपयुक्त स्थान हो । हामी ठोस नीति लिएर आउनुपर्छ, किनकि बालबालिका देशको भविष्य हुन् । यो सरकारको मात्र होइन, विपक्षको पनि जिम्मेवारी हो ।’
