१४ साउन , काठमाण्डौ ।
विश्वको कुल तेल र ग्यास आपूर्तिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका खेल्ने रणनीतिक रूपमा संवेदनशील ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ को संयुक्त व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ओमानले अगाडि बढाएको कूटनीतिक तथा क्षेत्रीय प्रस्तावलाई इरानले आधिकारिक र स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।
ओमानले खाडी क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रहरूको समर्थन र सहकार्यमा अगाडि बढाएको उक्त प्रस्तावले इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र सामरिक हितलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने कडा ठहर गर्दै तेहरानले यसलाई खारेज गरिदिएको छ।
यस घटनाले मध्यपूर्वको भूराजनीतिक अवस्थालाई थप गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ हलचल ल्याएको छ ।
फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यतिर संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गर्नुअघि नै यस सामरिक जलमार्गमा उत्पन्न भएको गम्भीर द्वन्द्व र तनावलाई साम्य पार्न ओमानले एक नयाँ क्षेत्रीय सम्झौताको प्रस्ताव अगाडि सार्दै मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने प्रयास गरेको थियो ।
ओमानको उक्त प्रस्ताव मुख्यतया हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई आपसमा जोड्ने ‘मलक्का जलमार्ग’ को सफल व्यवस्थापन मोडलमा आधारित थियो। यस अन्तर्गत ओमानले स्ट्रेट अफ हर्मुजको भौगोलिक अवस्थितिमा दुवै देशलाई आधा–आधा नियन्त्रण दिने संयुक्त प्रशासनिक संयन्त्रको सुझाव दिएको थियो।
जसअनुसार इरानले आफ्नो तटतर्फको ट्रान्जिट लेन र ओमानले आफ्नो तटतर्फको लेन व्यवस्थापन गर्ने तथा पानीजहाजहरू एकतर्फबाट प्रवेश गरेर अर्कोतर्फबाट बाहिरिने सहज मार्ग बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
साथै, उक्त संवेदनशील जलमार्ग प्रयोग गर्ने पानीजहाजहरूबाट नेभिगेसन, वातावरण संरक्षण र खोज तथा उद्धार कार्यजस्ता आवश्यक सेवाहरूका लागि ‘स्वैच्छिक योगदान’ वा शुल्क सङ्कलन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक रकम दुवै देशले समान रूपमा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तर, इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम घारीबाबादीले सरकारी टेलिभिजनमार्फत आधिकारिक मन्तव्य राख्दै ओमानको यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा इरानको दीर्घकालीन हितमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
तेहरानले ५०–५० प्रतिशतको संयुक्त नियन्त्रण व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै यसले इरानको सार्वभौमिकता र सुरक्षामा गम्भीर आँच पु¥याउने दृढ तर्क प्रस्तुत गरेको छ।
इरानको आफ्नै नयाँ प्रस्तावअनुसार जलमार्गका अधिकांश मुख्य भागहरूमा प्रत्यक्ष इरानी नियन्त्रण हुनुपर्ने र भित्रिने तथा बाहिरिने दुवै प्रकारका समुद्री ट्राफिकमाथि प्रभावकारी र पूर्ण निगरानी राख्ने अधिकार हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यदि यो इरानी प्रस्तावलाई अस्वीकार गरियो भने जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द नै रहने र युद्धपूर्वको जस्तो निःशुल्क तथा अनियन्त्रित आवागमनको पुरानो अवस्थामा कहिल्यै फर्किन नसक्ने कडा चेतावनी पनि इरानले दिएको छ।
यसैबीच, स्ट्रेट अफ हर्मुजको व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वार्ताहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि यस क्षेत्रको समग्र भूराजनीतिक तथा सामरिक तनाव पुनः चरम रूपमा चुलिएको छ।
गत जुन महिनामा अमेरिका र इरानबीच कूटनीतिक माध्यमबाट १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भए पनि जलमार्गको नियन्त्रण र अधिकारक्षेत्रका विषयमा देखिएका गम्भीर मतभेदका कारण दुई देशबीच पुनः शत्रुतापूर्ण तथा हिंस्रक गतिविधिहरू सुरु भएका छन्।
इरानले अमेरिकी सेना तथा क्षेत्रीय प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित गरी शक्तिशाली ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेपछि सुरक्षाको अवस्था थप बिग्रिएको छ।
जोर्डनको सशस्त्र बलले आफ्नो उन्नत हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीमार्फत इरानबाट प्रहार गरिएका कैयौँ क्षेप्यास्त्रहरूलाई आकाशमै सफलतापूर्वक नष्ट गरेको पुष्टि गरेको छ भने इस्लामिक रिभोल्युसन गार्ड कप्र्सले अमेरिकाबाट लगातार प्राप्त भइरहेको सैन्य दबाब र धम्कीको कडा जवाफस्वरूप उक्त कारबाही चालिएको स्पष्ट पारेको छ।
इरानी आक्रमण भएको केही घण्टा नबित्दै अमेरिका र साउदी अरेबियाले संयुक्त रूपमा पूर्वी इराकमा रहेका इरानसमर्थित सशस्त्र समूह (पीएमएफ) का मुख्य अखडा र ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरी समन्वयात्मक तथा तीव्र हवाई आक्रमण गरेका छन्।
यस सैन्य कारबाहीमा परी इराकमा केही लडाकुहरूको ज्यान गएको छ भने यसले इराकको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो उल्लङ्घन भएको भन्दै कडा विरोधका स्वरहरू पनि उठ्न थालेका छन्।स्ट्रेट अफ हर्मुजको भविष्य र यसको सञ्चालनलाई लिएर अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तथा मध्यस्थताका प्रयासहरू भइरहे पनि कुनै पनि ठोस र स्थायी निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
यस समग्र विवादमा जलमार्गमा सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुने पानीजहाजहरूले प्रयोग गर्ने निश्चित लेन, बाटो र तिनको दिशा निर्धारण गर्ने विषय निकै जटिल बनेको छ।
ओमानको प्रस्तावमा स्वैच्छिक योगदानको कुरा उठाइए पनि इरानले युद्धका कारण भएको विनाशपछिको पुनर्निर्माण तथा उच्चस्तरीय सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराएबापत प्रतिजहाज ठुलो परिमाणमा शुल्क वा सेवा कर असुली गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मलक्का मोडलअनुसार वार्षिक सीमित रकम मात्र उठ्ने भए पनि इरानले यस सामरिक जलमार्गमार्फत विशाल आर्थिक लाभ लिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। अमेरिकाले इरानले यस जलमार्गमा सम्भावित सुरक्षा जोखिम खडा गर्नका लागि रणनीतिक रूपमा माइनहरू (बारुदी सुरुङ) बिछ्याएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
इरानले भने सुरक्षा निगरानी र व्यवस्थापनका नाममा केवल नयाँ अनुमति प्राप्त मार्गहरूको नक्सा मात्र सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ।
हाल कतार लगायत अन्य खाडी मुलुकहरूको सक्रिय मध्यस्थतामा यस सामरिक जलमार्गलाई पुनः सुरक्षित, खुला र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न कूटनीतिक विकल्पहरूमाथि गम्भीर छलफल जारी रहे तापनि अमेरिका, इरान र साउदी अरेबियाबीचको सुल्झिन नसकेको यो जटिल द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा अझै पनि गम्भीर र अनिश्चित जोखिमको घेरामा परेको छ।
