१६ साउन , काठमाण्डौ ।
लघुवित्त पीडितसंग भएको सहमति, जुन अस्वीकार गरिएको छ । नेपाल सरकार र मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध संघर्ष समिति’ बिच भएको ५ बुँदे सम्झौतालाई लघुवित्त पीडितहरूले धोका र पीडित विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ ले राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै आन्दोलनका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले ५ वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत पीडितहरूलाई झुक्क्याएर ज्ञवालीले सरकारसँग सम्झौता गरेको बताए।
अधिकांश पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गरेर गरिएको सम्झौताले अवस्था थप जटिल बनाएको उनको भनाइ छ । ‘२०८१ असारमा सरकार र पीडितबिच वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे प्रतिवेदनमै टेकेर त्यसैलाई लागु गर्ने सहमति सरासर धोका हो, जुन पूर्णतया पीडित विरोधी थियो,’ सेन्चुरीले भने।
देशभर रहेका ६० लाख लघुवित्त पीडित सम्झौताको विरुद्धमा रहेको दाबी गर्दै उनले सम्झौता खारेज गरेर पीडितका पक्षमा नयाँ सहमति गर्न सरकारसँग आह्वान गरे । आन्दोलनका इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले मनिराम ज्ञवालीले ५ वर्षको निरन्तर आन्दोलन तुहाउन खोजेको आरोप लगाए।
अधिकांश पीडित अझै पनि सङ्घर्षमै रहेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘ज्ञवालीजीले पीडितलाई धोका दिएर नेपाल सरकारसमक्ष घुँडा टेक्नुभयो र आन्दोलनको बिक्री गर्नुभयो, तर हामी त्यो सफल हुन दिने छैनौँ।’
सरकारले एकातिर लघुवित्तभित्र खराबी छ भन्ने तर कारबाही नगर्ने अनि अर्कातिर संघर्ष समिति अपराधीकरणतर्फ उन्मुख छ भन्ने प्रतिवेदन निकालेको उनले उल्लेख गरे। ‘यस्तो पीडितविरोधी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अध्यक्ष ज्ञवालीले आफैँ हस्ताक्षर गर्नु दुर्भाग्य हो,’ उनले थपे ।
आन्दोलनकी उपाध्यक्षद्वय विमला गजमेर र हरिमाया मल्लले ज्ञवालीले गरेको सम्झौता पूर्ण रूपमा पीडितविरोधी भएकाले न्याय नपाउन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। महासचिव दामोदर ढकालले साउन १० गतेदेखि राजधानी मार्च सुरु गरिएपछि अत्तालिएर ज्ञवालीले आत्मघाती सम्झौता गरेको आरोप लगाए ।
यस्तै, सचिव होमबहादुर खड्काले लघुवित्त संस्थाको ज्यादती र सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण लाखौँ पीडित भोकभोकै सडकमा उत्रनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादवले लघुवित्त संस्थाहरूले मधेशमा सबैभन्दा बढी सताइरहेको भन्दै आगामी दिनमा उनीहरूलाई गाउँगाउँबाट लखेट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
हिजोमात्रै सरकार र आन्दोलनरत ’लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ बीच समस्या समाधानका लागि पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्णहलमा आयोजना गरिएको वार्ता बैठकमा दुवै पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री स्तरको साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्तामा पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक एवं कार्यान्वयनयोग्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने सहमति बनेको भनिएको थियो ।
सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिने भनिएको छ ।
त्यस्तै समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची एवम् धितो लिलामीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त विकल्पहरू प्रतिवेदनमा समेटिने भएको छ ।
हिजो ’घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण पालना गराउन राष्ट्र बैंकले कडा अनुगमन गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।
यसैगरी ऋण असुलीका नाममा लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता गैरकानुनी र अमर्यादित कार्यहरू तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालयले मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिने सहमति भएको थियो ।
प्रचलित कानुन विपरीतका यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमाथि कडा कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धतापछि संघर्ष समितिले आफ्ना आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । जुन आज भने फिर्ता भएको हो ।
यता सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै इजलासको मागसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा उक्त प्रतिवेदन बुझाइन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक प्रकृतिको सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण नागरिकको जीवन, सम्पत्ति तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पारेकाले छिटो सुनुवाइ आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
