२४ साउन , काठमाण्डौ ।
सिलिगुडी करिडोर अर्थात चिकेन नेकमा चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट घेरिएको भारतले ६ राष्ट्रलाई लक्षित गर्दै ड्रीम प्रोजेक्ट तयार पारेको छ । पाकिस्तानसँगको वर्षाैदेखिको कटुता तथा पास्कितान र बंगलादेशमा चीनको बढ्दो भूमिकाका कारण अत्तालिएको भारतले देशकै सबैभन्दा संवेदनशील चिकन नेकका लागि सबै समस्या समाधान गर्नेगरी दीर्घकालीन योजना ल्याएको हो ।
यसलाई भारतीय अधिकारीहरुले एसियाको पावर ब्यालेन्स बदल्ने ठूलो रणनीतिक चालसहितको मास्टरस्ट्रोकको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । दुई देशसँग मिलेर सुरु गरिएको आइ एमटी प्रोजेक्ट भारतको यस्तो योजना हो, जसले एउटै तीरले पूरै ६ वटा निशाना साध्ने दाबी गरिएको छ ।
करिब १,३६० किलोमिटर लामो यो मेगा प्रोजेक्टमा भारतका धेरै ठूला समस्याहरूलाई सहजै समाधान गर्ने क्षमता रहेको बताइएको छ । यो मेगा प्रोजेक्ट भनेको चाँही भारत–म्यानमार–थाइल्यान्ड अर्थात आइएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग हो ।
यो मेगा प्रोजेक्ट कुनै साधारण सडक वा राष्ट्रिय राजमार्ग नभइ भारतको यस्तो ड्रीम प्रोजेक्ट हो, जसले पूर्वोत्तरको सबैभन्दा संवेदनशील हिस्सा ‘चिकन नेक’लाई एउटा शक्तिशाली साथी दिनेछ दाबी गरिएको छ ।ण् यो सञ्चालनमा आएपछि मुख्य भारतको स्थलमार्ग सिधै दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूसँग जोडिनेछ।
यही एउटा मेगा करिडोरमार्फत भारतले एकैपटक ६ वटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निशाना साधेको छ। यो राजमार्ग भारतको मणिपुर राज्यमा रहेको सीमावर्ती सहर ‘मोरे’बाट सुरु हुन्छ। सीमा पार गरेपछि यो म्यानमारको तमु, कलेवा, मण्डले र राजधानी नेपिडअ हुँदै अघि बढ्छ।
त्यसपछि म्यानमारका ठूला सहरहरू पार गर्दै यो सडक सिधै थाइल्यान्डको ‘मे सोत’ सहरमा प्रवेश गर्छ। मे सोत पुगेपछि यो थाइल्यान्डको उत्कृष्ट र विशाल राजमार्ग सञ्जालसँग जोडिन्छ । यस करिडोरको कुरा पहिलोपटक सन् २००२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यकालमा सुरु भएको थियो।
त्यतिबेला यो सन् २०१५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर म्यानमारका कठिन भौगोलिक मार्ग, आर्थिक समस्याका साथै त्यहाँ भएको सैनिक विद्रोहका कारण यसको समयसीमा पटक–पटक पछाडि सर्दै गयो। अब भारत सरकारले यसलाई सन् २०२७ सम्ममा जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउने नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ ।
पश्चिम बंगालको सिलिगुडीमा रहेको ‘सिलिगुडी करिडोर’लाई ‘चिकन नेक’ पनि भनिन्छ। यो केवल २०–२२ किलोमिटर चौडा अत्यन्तै साँघुरो भू–भाग हो, जसले सम्पूर्ण भारतलाई सातवटा पूर्वोत्तर राज्यसँग जोड्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो क्षेत्र सधैं भारतको ठूलो चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ, किनभने चीनको चुंबी उपत्यका यसको निकै नजिक छ।
यदि युद्ध वा संकटको समयमा कुनै शत्रुले यो करिब २० किलोमिटरको क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना ग¥यो भने पूर्वोत्तर भारतको मुख्य देशसँगको सम्पर्क पूर्ण रूपमा काटिन सक्छ। र ७ राज्य देशको पूरा भुगोलबाट अलग हुनेछ । तर अब आईएमटी राजमार्ग यो चिकेन नेकका लागि एउटा बलियो ढाल र शक्तिशाली साथीको रूपमा अगाडि आएको छ।
दिल्ली, कोलकाता वा मुम्बईबाट थाइल्यान्डतर्फ जाने कुनै पनि व्यापारिक ट्रक चिकेन नेक हुँदै जानेछ, तर अब त्यो केवल पूर्वोत्तरमै सीमित हुने छैन। त्यो मणिपुरको मोरे सीमाबाट सिधै म्यानमार हुँदै थाइल्यान्डसम्म पुग्न सक्नेछ।
यसले चिकेन नेकलाई केवल सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील साँघुरो भू–भागका रूपमा सीमित नराखी, एसियाकै सबैभन्दा ठूलो ‘ट्रान्स–एशियन ट्रेड करिडोर’को मुख्य गेटवे बनाउनेछ। अहिलेसम्म पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्य भारतमा निर्भर रहँदै आएको थियो।
तर आइएमटी राजमार्ग निर्माण भएपछि पूर्वोत्तर आफैं एउटा ठूलो ट्रेड हब बन्न सक्नेछ। यसबाट चिकेन नेकमा मात्र निर्भर भएर सामान ढुवानी गर्नुपर्ने दबाब कम हुनेछ र सम्पूर्ण क्षेत्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्नेछ।
यो ड्रीम प्रोजेक्टबाट भारतले केवल एउटा सडक मात्र पाउने छैन, बरु छवटा अलग–अलग मोर्चामा निकै ठूलो फाइदा हासिल गर्ने दाबी गरिएको छ। यसमा नेपालले समेत लाभ लिन सक्ने दाबी गरिएको छ । यस करिडोरको अर्को चरण नेपाललाई जोड्ने रहेको छ ।
नेपाल,अहिलेसम्म चारैतिरबाट चनि र भारतबाट घेरिएको छ । यस अन्तर्राष्ट्रिय सडकमार्फत भारत र दक्षिण–पूर्वी एसियाका बजारहरूसँग आफ्नो व्यापारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहज बनाउन सक्ने दाबी गरिएको छ । भारतको पहिलो निशाना छिमेकी म्यानमार हो।
म्यानमार भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूको प्रवेशद्वार हो। यो सडक निर्माण भएपछि म्यानमारसँग प्रत्यक्ष स्थल सम्पर्क स्थापित हुनेछ, जसले सीमावर्ती क्षेत्रमा उग्रवाद नियन्त्रण गर्न र व्यापारलाई नयाँ गति दिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै थाइल्यान्डसम्म सिधा सडक सम्पर्क स्थापित भएपछि भारतका लागि १० आसियान देशका ढोकाहरू खुल्नेछन्। भारतका सामान समुद्री ढुवानीको ढिलाइबिना सिधै थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र भियतनामका बजारसम्म पुग्न सक्नेछन्, जसले यातायात र लजिस्टिक्सको लागतमा ठूलो गिरावट ल्याउने विश्वास छ ।
भारतले यो राजमार्गको दायरा केवल तीन देशमा सीमित राखिरहेको छैन। भविष्यमा यसलाई बंगलादेशसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि छ। यदि यस्तो भयो भने कोलकाताबाट त्रिपुरा र मेघालय जाने सवारीसाधनहरूले चिकेन नेकको लामो बाटोको सट्टा बंगलादेश हुँदै यात्रा गर्न सक्नेछन्।
यसले चिकेन नेकप्रतिको भारतको निर्भरता आधा घटाउने दाबी गरिएको छ। यस्तै भुटान पनि यो ठूलो यातायात सञ्जालको हिस्सा बन्नेछ। भुटानका सामानहरू भारतको पूर्वोत्तर हुँदै म्यानमार र थाइल्यान्डका बजारसम्म सिधै पुग्न सक्नेछन्, जसले भुटानको अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पु¥याउनेछ।
छैटौं र सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक निशाना भारतले चीनलाई बनाएको छ । चीनले आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ र चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर मार्फत सम्पूर्ण एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न चाहन्छ। भारतको यो प्रोजेक्ट चीनको त्यही प्रभावलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन तयार गरेको छ ।
यसले कुनै पनि देशलाई ऋणमा नफसाई, पारदर्शी र बलियो लोकतान्त्रिक ट्रेड रुट निर्माण गर्ने भारतको दाबी छ । यद्यपि यस प्रोजेक्टको करिब ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ, बाँकी ३० प्रतिशत काम पूरा गर्न भने पहाडजस्ता धेरै चुनौतीहरू आइरहेका छन्।
यसमा सबैभन्दा ठूलो अबरोध म्यानमारको सैनिक विद्रोह र गृहयुद्धलाई मानिएको छ। सन् २०२१ मा म्यानमारको सेनाले त्यहाँको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता कब्जा ग¥यो। त्यसपछि त्यहाँको जुंता सरकार र स्थानीय विद्रोही समूहहरूबीच भयानक हिंसात्मक युद्ध जारी छ।
अर्काेतर्फ यो राजमार्गको ठूलो हिस्सा म्यानमारको ‘चिन राज्य’ र ‘सगाइङ क्षेत्र’ हुँदै जान्छ। यी दुवै क्षेत्र अहिले म्यानमारमा जारी हिंसाका प्रमुख केन्द्र हुन्। यहाँ दैनिकजसो गोलाबारी र बमबारी हुने भएकाले भारतका ठेकेदार, इन्जिनियर र मजदुरहरूका लागि काम गर्नु ज्यान जोखिममा राख्नुजस्तै भएको छ।
यसबाहेक तमु–क्यीगोन–कलेवा मार्गमा अंग्रेजहरूको पालाका ६९ वटा पुराना फलामे पुलहरू छन्। भारत सरकारले यी सबै पुल हटाएर नयाँ पुल निर्माण गरिरहेको छ, तर कागजी प्रक्रियाका अवरोध र युद्धको अवस्थाका कारण काम सुस्त भइरहेको छ।
यसबाहेक कलेवा–यागी क्षेत्र निकै खतरनाक र ठाडा पहाडहरूले भरिएको छ, जहाँ भारी वर्षा र पहिरोका कारण काममा पटक–पटक अवरोध आउने गरेको छ। अर्काे महत्पूर्ण विषय भनेको चाँही सम्झौता हो । जुन अहिलेसम्म भएको छैन् ।
केवल सडक निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। जबसम्म भारत, म्यानमार र थाइल्यान्डबीच ‘त्रिपक्षीय मोटर भेइकल सम्झौता’ हस्ताक्षर हुँदैन, तबसम्म तीनवटै देशका सवारीसाधनहरू बिना रोकतोक एक–अर्काको सीमाभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनन्।
भन्सार शुल्क, भिसा नियम र सुरक्षा जाँचका विषयमा अझै पनि तीन देशबीच वार्ता चलिरहेको छ। अहिलेसम्म असम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरमजस्ता भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूले भौगोलिक रूपमा आफूलाई अलग–थलग महसुस गर्दै आएका थिए।
चारैतिर स्थल सीमाले घेरिएका कारण त्यहाँ ठूला उद्योग–व्यवसायहरू स्थापना हुन सकिरहेका थिएनन्। तर जब यो १,३६० किलोमिटर लामो राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ, पूर्वोत्तर भारत सम्पूर्ण एसियाको सबैभन्दा ठूलो ‘ट्रेड एन्ड टुरिज्म हब’ बन्न सक्ने दाबी गरिएको छ।
