२६ साउन , काठमाण्डौ ।
नेपाली खेलकुदको इतिहासमै आज हामी एउटा यस्तो अँध्यारो मोडमा उभिएका छौँ, जहाँ नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबलको भविष्य नै एउटा अनिश्चित सुरुङभित्र फसेको छ । नेपाली फुटबलले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको तीतो स्वाद चाखिरहेको छ ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय ’फिफा’ ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि प्रतिबन्ध लगाएको आज डेढ महिना पूरा भइसकेको छ । तर विडम्बना ! यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अहिलेसम्म कोहीपनि गम्भिर देखिएका छैनन् ।
तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ— एउटा रित्तो रंगशालाले कति ठूलो पीडा लुकाएको हुन्छ ? जहाँ हजारौँ नेपालीको हुटिङ सुनिन्थ्यो, आज त्यहाँ सन्नाटा छ । यो सन्नाटा कुनै खेल सकिएको संकेत होइन, यो त नेपाली फुटबलको अस्तित्व मेटिन लागेको एउटा भयानक चेतावनी हो ।
इतिहासमै पहिलोपटक, विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले नेपाललाई रेड कार्ड देखाएको छ । डेढ महिना भयो, नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय संसारबाट काटिएको । तर विडम्बना ! हाम्रा खेलाडीका सपना छिन्दै गर्दा, नेतृत्व गर्नेहरू भने अझै स्वार्थको खेलमै रमाइरहेका छन ।
देशको सबैभन्दा लोकप्रिय, लाखौँ युवाको सपना र लाखौँ खेलप्रेमीको भावना जोडिएको खेल—फुटबल, आज पूर्ण रूपमा ठप्प छ । असार ११ गते फिफाले बजारेको त्यो एउटा निर्णयको हथौडाले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय साइनो मात्र तोडिदिएन, हजारौँ खेलाडीको भविष्यलाई अन्धमारमा धकेलिदिएको छ ।
नेपाली फुटबल आज जुन स्थितिमा छ, यो रातारात भएको दुर्घटना भने होइन । यो त लामो समयदेखि मौलाउँदै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणति हो । गएको चैत ११ गते, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फा विधिसम्मत नचलेको भन्दै ११ बुँदे शर्तसहित ३ महिनाका लागि निलम्बनको घोषणा गर्छ ।
गएको जेठ १ गते, आश्चर्यजनक रूपमा, बिनाकुनै ठोस सुधार, राखेपले सोही निलम्बनलाई ’बिनाशर्त’ फुकुवा गर्छ । निरन्तर हस्तक्षेपलाई नजिकबाट नियालिरहेको फिफाले अन्ततः असार ११ गते सहन सकेन र एन्फामाथि कारबाहीको डण्डा चलायो ।
चैतमा शर्तसहित निलम्बन गर्ने, तर जेठमा आफैँ बिनाशर्त फुकुवा गरिदिने । फुकुवापछि पनि एन्फा पदाधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने, तर पदाधिकारीहरू रोक्दारोक्दै विदेश जाँदा कुनै कारबाही गर्न नसक्ने । यस्तो लाचरी र दण्डहीनताले फिफालाई हस्तक्षेप गर्ने बलियो आधार दियो ।
फिफाको यो निलम्बनको वास्तविक असर के परेको छ त? नेपाली राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला टोली, उमेर समूहका टोलीहरूले अब कुनै पनि फिफा वा एएफसी स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैनन् । त्यसको उदाहरण साफको खेल तालिकामा देखिइसकेको छ ।
हाम्रा खेलाडीहरूले देशको झण्डा छातीमा राखेर मैदानमा उत्रिने अवसर गुमाएका छन् । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, रेफ्री तथा प्रशिक्षक तालिमहरूबाट नेपाली फुटबल पूर्ण रूपमा काटिएको छ। यसले हाम्रो प्राविधिक विकासलाई दशकौँ पछाडि धकेलेको छ ।
साथै, फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट वर्षौँदेखि आउँदै गरेको करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनुदान पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । घरेलु फुटबल पहिले नै संकटमा रहेको अवस्थामा यो आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली फुटबलको औपचारिक अस्तित्वलाई नै संकटमा पारेको छ ।
डेढ महिना बितिसक्दा पनि न त फिफाको प्रतिबन्ध फुकाउन सरकारले कुनै ठोस कूटनीतिक वा प्रशासनिक पहल गर्न सकेको छ, न त देशभित्रै कुनै वैकल्पिक खेलकुद गतिविधि चलाएर फुटबललाई चलायमान बनाउन नै सकेको छ। उसो भए नेपाली फुटबललाई यो दुर्गतिमा पुर्याउने मुख्य दोषी को हो?
के एक्लो सरकारलाई मात्र दोष दिएर एन्फाका पदाधिकारीहरू उम्किन पाउँछन् ? पक्कै पाउँदैनन् । पहिलो दोषी, निलम्बित एन्फा पदाधिकारीहरू नेपाली फुटबलको यो पतनको जग एन्फाभित्रै हालिएको हो । वर्षौँदेखि एन्फामा मौलाएको कुशासन, वित्तीय अपारदर्शिता, भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरू र अर्ली इलेक्सन गराउने अनावश्यक हठ नै यसको मुख्य कारण हो ।
खेलाडीको हितभन्दा आफ्नै कुर्सी र बजेटको लुछाचुँडीमा अल्झिएका पदाधिकारीहरूले फुटबलको विकासलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । दोस्रो दोषी भनेको सरोकारवालाको गुटगत राजनीति फुटबल संघसँग जोडिएका क्लब, जिल्ला संघ र पूर्वखेलाडीहरू समेत आ–आफ्नो स्वार्थको राजनीतिमा विभाजित भए।
खेलको सुधारभन्दा पनि कसरी अर्को गुटलाई ढाल्ने भन्ने खेलमा उनीहरू अल्झिए । तेस्रो र प्रमुख जिम्मेवार, राज्य र सरकार जब एन्फाको बेथिति चरम विन्दुमा पुग्यो, राज्यले हस्तक्षेप गर्यो । तर राज्यको हस्तक्षेप समाधानमुखी भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी र अपरिपक्व बन्यो ।
जब सरकारले आफैँ अगाडि सरेर एन्फाको बागडोर नियन्त्रणमा लिने दाबी गर्यो, त्यसपछि सिर्जना भएका सबै असफलता र बेथितिको नैतिक जिम्मेवारी पनि सरकारकै काँधमा आउँछ । हिजो एन्फामाथि सोझिएका भ्रष्टाचार र कुशासनका प्रश्नहरू अब सिधै मन्त्रालय र राखेपतर्फ सोझिएका छन् ।
फुटबल केवल एउटा खेल मात्र होइन; यो त हजारौँ युवाको रोजगार, देशको शान र करोडौँ समर्थकको धड्कन हो । तर आज राजनीतिक दाउपेच र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यो खेललाई बीच बाटोमै अलपत्र पारिएको छ ।
निलम्बनको डेढ महिना भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरूको मौनता र उदासीनताले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, उनीहरूलाई खेल र खेलाडीको भविष्यसँग कुनै सरोकार छैन । तर, अब अन्य राजनीतिक मुद्दाझैँ यसलाई पनि विषयान्तर गरेर उम्किने छुट न सरकारलाई छ, न त एन्फाका पदाधिकारीहरूलाई नै ।
यदि अझै पनि गम्भीर भएर फिफाको मापदण्डअनुसार सफाइ र सुधारको काम गरिएन भने, नेपाली फुटबल सधैँका लागि अन्धकारमा हराउनेछ । खेलाडीहरू पलायन हुन बाध्य हुनेछन् र समर्थकहरूको विश्वास सदाका लागि टुट्नेछ ।
