काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, कार्यअवधि, व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीलगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
प्रा. डा. अग्रवालले चिकित्सकमाथि मानसिक तथा शारीरिक चाप नपर्ने, पाठ्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहुने गरी विषयलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई कठोर तालिम पनि भएकाले यसमा श्रम कानुनको विषय कसरी लागू हुन्छ भन्नेबारे चिकित्सक तथा सरोकारवालालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा चिकित्सकको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा नियमित अनुगमनको आवश्यकताबारे पनि छलफल भएको थियो। चिकित्सकको क्षमता परीक्षण गर्ने ठोस माध्यमको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको डिजिटल लगबुकले अनुगमन तथा नियमनलाई सहज बनाएको डा. अग्रवालले जानकारी दिए।
छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषय पनि उठेको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमका आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले चिकित्सकको नियमितता र आराम सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्नुका साथै हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जनाएको सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ।
