४ भदौ , काठमाण्डौ ।
भारत र बंगलादेशबीचको बहुचर्चित गंगा जल सन्धि को ३० वर्षे म्याद आगामी डिसेम्बरमा सकिन लाग्दा दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको जलकूटनीति पुनः एकपटक तातेको छ । बंगलादेशले नयाँ सन्धिमा पानीको न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ‘ग्यारेन्टी प्रावधान’ राख्नुपर्ने माग अघि बढाएसँगै विवाद सुरु भएको हो ।
५४ वटा साझा नदी बोकेका यी दुई मुलुकले आपसी जलहितबीच कसरी दिगो सन्तुलन कायम गर्न सक्लान भने चासो बढेको छ । त्यसैले आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने छौ । भारत र बंगलादेशबीचको ऐतिहासिक तथा बहुचर्चित गंगा जल सन्धि को निर्धारित ३० वर्षे म्याद आगामी डिसेम्बर महिनामा समाप्त हुँदैछ।
यस ऐतिहासिक सन्धिको म्याद सकिन लाग्दा दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको पानी बाँडफाटसम्बन्धी विवाद र कूटनीतिक बहस पुनः तीव्र रूपमा सतहमा आएको छ। बंगलादेशले आगामी दिनमा हुने नयाँ सन्धिमार्फत पानीको न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ‘ग्यारेन्टी प्रावधान’ लाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
यस मागले दुई देशबीचको जलकूटनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ र दुवैतर्फ राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा गम्भीर छलफलहरू सुरु भएका छन्।राजधानी ढाकास्थित ‘बंगलादेश इन्स्टिच्युट अफ ल एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स’ को आयोजनामा सम्पन्न ‘गंगा जल सन्धिः पुनरावलोकनका विषय’ शीर्षकको विचारगोष्ठीमा बंगलादेशका जलस्रोत मन्त्री शाहिदुद्दिन चौधरी अनीले आफ्नो देशको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनका अनुसार बंगलादेश नयाँ सन्धिका लागि वार्ता गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ र सन्धिबिनाको अन्य कुनै पनि विकल्प ढाकाका लागि स्वीकार्य छैन। बंगलादेशले आफ्नो वैध जलअधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक परे यो संवेदनशील विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत दृढताका साथ उठाउने संकेत दिएको छ।
मन्त्री अनीले वर्तमान सन्धिले अत्यधिक सुख्खा वा गम्भीर संकटको समयमा पर्याप्त पानीको बहाव सुनिश्चित गर्न नसकेको तर्क गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा, बंगलादेशले सन् १९७७ को गंगा जल सम्झौतामा रहेको तर १९९६ को सन्धिबाट हटाइएको ‘ग्यारेन्टी प्रावधान’ लाई नयाँ सम्झौतामा पुनः समावेश गर्नुपर्ने माग अघि बढाएको छ।
यस प्रावधानको मूल उद्देश्य तल्लो तटीय मुलुकलाई सुख्खा मौसममा समेत नदीको बहाव अत्यधिक घट्दा एक निश्चित न्यूनतम मात्रामा पानी उपलब्ध हुने सुदृढ सुनिच्यता प्रदान गर्नु हो। साथै, बंगलादेशले हालको पानी बाँडफाँट प्रणाली पुराना र आउटडेटेड जलवैज्ञानिक तथ्यांकमा मात्र आधारित रहेको दाबी गरेको छ।
बदलिँदो जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित नदी प्रवाह, नदीको समग्र पर्यावरणीय अवस्था, बढ्दो नुनिलोपनको समस्या र माथिल्लो क्षेत्रमा हुने अत्यधिक पानीको निकासीलाई समेत नयाँ सन्धिमा वैज्ञानिक रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने ढाकाको मुख्य जोड रहेको छ।
भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा अवस्थित फरक्का ब्यारेज लामो समयदेखि भारत र बंगलादेशबीचको जलसम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील र विवादित विषय बन्दै आएको छ। यस संरचनामार्फत गंगा नदीको पानीलाई हुग्ली नदी प्रणालीतर्फ मोडिन्छ।
बंगलादेशको लामो समयदेखिको मुख्य चिन्ता के छ भने, फरक्का ब्यारेजका कारण सुख्खा मौसममा बंगलादेशतर्फ आउने पानीको प्राकृतिक बहावमा भारी गिरावट आउँछ, जसले कृषि, पर्यावरण र जनजीवनमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। हालैको कार्यक्रममा मन्त्री अनीले फरक्का ब्यारेजलाई लिएर बंगलादेशमा लामो समयदेखि गहिरो असन्तुष्टि कायम रहेको दोहोर्याएका छन्।
उनका अनुसार, फरक्का निर्माण पश्चात् पनि भारतले गंगा नदीमा थप अन्य ब्यारेजहरू र करिब ९०० भन्दा बढी तटबन्धहरूको निर्माण गरेको छ, जसले दुई देशबीचको समग्र जलसम्बन्धमा थप दबाब र जटिलता सिर्जना गरेको छ।
अर्कातर्फभारतले फरक्का ब्यारेजलाई कुनै पनि नदीको स्वाभाविक बहाव रोक्ने बाँधका रूपमा नभई पानीको बहाव मात्रै मोड्ने एक नियमनकारी संरचना का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। भारतको आधिकारिक दाबीअनुसार फरक्काका द्वारहरूबाट गंगाको करिब ४० हजार क्युसेक पानी फरक्का नहरतर्फ पठाइन्छ भने बाँकी सम्पूर्ण पानी नियम अनुसार बंगलादेशतर्फ नै बग्न दिइएको हुन्छ।
भारतले दुवै देशबीच स्थापित ‘संयुक्त नदी आयोग’ मार्फत नदीको जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्यांकहरू नियमित र पारदर्शी रूपमा बंगलादेशसँग आदानप्रदान हुँदै आएको कुरामा पनि जोड दिँदै आएको छ।भारत र बंगलादेशबीच साना–ठूला गरी जम्मा ५४ वटा प्रमुख सीमापार साझा नदीहरू रहेका छन्।
तीमध्ये गंगा नदी दुवै देशका लागि आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सीमापार नदीहरू मध्ये एक हो। गंगाको पानी बाँडफाँटको यो पेचिलो मुद्दा बाहेक टिस्टा नदीको पानी बाँडफाट सम्बन्धी लामो समयदेखि अनिर्णित विषयले पनि दुई देशको जलसम्बन्धलाई थप पेचिलो बनाउँदै आएको छ।
बंगलादेशले टिस्टा सम्झौताको विषयमा भारतसँगको समग्र कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै किसिमको चिसोपन ल्याउन नचाहेको बताउँदै आए तापनि आफ्ना नागरिकहरूको आधारभूत पानीको हित र अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।
साझा नदीहरूको यो विशाल सञ्जालले दुवै देशबीच सहकार्यको अपार सम्भावना बोकेको भए पनि उचित र न्यायसचित जल व्यवस्थापनको अभावमा यो सधैं राजनीतिक तनावको कारण बन्ने गरेको छ। भारतभित्र पनि गंगा जल सन्धि नवीकरणको विषयलाई लिएर उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक छलफलहरू तीव्र रूपमा अघि बढेका छन्।
यसै वर्षको जुलाई महिनामा भारतीय संसद्को विदेश मामिलासम्बन्धी स्थायी समितिले सरकारलाई बंगलादेशसँग सन्धि नवीकरणबारे बिना कुनै अतिरिक्त ढिलाइ औपचारिक वार्ता सुरु गर्न ठोस सुझाव दिएको थियो।उक्त संसदीय समितिले नयाँ वार्ताको टेबलमा बस्दा पछिल्ला नवीन जलवैज्ञानिक तथ्यांकहरू, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका अनिश्चितताहरू, साथै भारतका सीमावर्ती राज्यहरू जस्तै पश्चिम बंगाल र बिहार राज्य का जनताका सरोकार, कृषि तथा आर्थिक हितलाई समेत गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएको छ।
यसअघि भारतीय संसद्मा सरकारले दिएको जानकारी अनुसार गंगा जल सन्धि नवीकरणका विषयमा बंगलादेशसँग औपचारिक वार्ताका चरणहरू अझै पूर्ण रूपमा आकार लिन बाँकी छन्। भारत सरकारले पश्चिम बंगाल राज्य सरकारलगायत सम्बन्धित सबै घरेलु पक्षहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर मात्रै भारतको आधिकारिक वार्तासम्बन्धी धारणा र रणनीति तय गरिने स्पष्ट पारेको छ।
डिसेम्बरमा समाप्त हुन लागेको गंगा जल सन्धिको नवीकरणको यो घडी अब भारत–बंगलादेश कूटनीतिक सम्बन्धको अर्को एक महत्त्वपूर्ण र कडा परीक्षा बन्ने निश्चित देखिएको छ। भारतीय एकतर्फी तटबन्धका कारण नेपाल समेत यस्तै समस्यामा भोग्दै आएको छ ।
वर्षायाममा भारतीय तटबन्धका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेका छन् भने सुख्खा याममा अधिकांश पानी भारततर्फ मोडिदा नेपाली खेतीयोग्य जमिनमा पानीको अभाव हुने गरेको छ । यस्तै नेपालका प्रमुख नदी कोशी,गण्डकीमा बनाएका ब्यारेजको पूर्ण नियन्त्रण भारतीय पक्षसँगै रहेको छ ।
