५ भदौ , काठमाण्डौ ।
सरकार र नेपाल आयल निगमले दाबी गरेजस्तो बजारमा सहज रूपमा पर्याप्त ग्यास भित्रिरहेको छ । कागजी आँकडामा मागभन्दा बढी इन्धन आयात भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहँदा पनि उपभोक्ताहरूले ग्यास पाउन लाइनमा बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यता छ ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले हालै भारतसँगको समन्वयमा मासिक ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराइदिन औपचारिक आग्रह गरिएको र यसबाट आपूर्ति प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार आउने दाबी गरेका छन्।
निगमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार ३ सय १६ मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास नेपाल भित्रिसकेको छ, जसले गर्दा अघिल्लो महिनाको दाँजोमा करिब नौ लाखवटा सिलिन्डर बढी बिक्री वितरण गरिएको देखिएको छ।
आयल निगमका प्रवक्ताले भारतबाट भइरहेको इन्धन आयातमा कुनै पनि किसिमको अवरोध वा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै बजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको बताएका छन्। उनले तराई क्षेत्रमा यसको अभाव हटिसकेको र अबको डेढ साताभित्रै देशैभरि वितरण प्रणाली पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किने दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्षले पनि वर्तमान परिस्थिति र आगामी रणनीतिका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार यसपालि व्यवसायीहरूले ५५ हजार मेट्रिक टनको माग अघि सारेका थिए, तर हालको आयातको गति हेर्दा भारतले करिब ६० हजार मेट्रिक टन नै ग्यास दिने सङ्केत देखिएको छ।
यद्यपि, ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुँदैमा वा बजारमा आउनेबित्तिकै मात्रै पनि सङ्कट पूर्ण रूपमा शून्य भइहाल्ने छैन। उनका अनुसार बजारको मागलाई सन्तुलनमा ल्याउन र पूर्ण रूपमा पुरानै लयमा फर्काउन लगातार दुई महिनासम्म ६० हजार मेट्रिक टनकै दरले ग्यास आपूर्ति हुनुपर्नेछ।
अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ताहरू पसलमा खुरुक्क गएर सजिलै ग्यास पाइहाल्ने स्थिति बन्न अझै कम्तीमा एक महिनाको समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालका ५८ वटा ग्यास उद्योगहरूसँग देशको करिब पाँच दिनको माग धान्ने ११ हजार मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ र हाल दैनिक रूपमा १२० देखि १३० वटा बुलेटहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्।
बजारको माग र आपूर्तिको यो असन्तुलन सिर्जना हुनुमा विगतका केही नीतिगत निर्णयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ। गत चैत, वैशाख र जेठ महिनामा एलपीजीको आपूर्ति केही घटेको थियो, जसको असर लामो समयसम्म बजारमा देखिरह्यो।
यसैबीच, अमेरिका र इजरेलको द्वन्द्वका कारण इरानले रणनीतिक रूपमा होर्मुज जलमार्ग बन्द गराएपछि त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा नै पर्न गयो। नेपालका सन्दर्भमा भने फागुन २९ गतेदेखि ७.१ केजीको आधा तौल भएको एलपी ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको थियो, तर पछि आपूर्ति केही सहज भएको महसुस गरेर गएको असार ३१ गतेबाट पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्री गर्ने अनुमति दिइयो।
यही निर्णयसँगै बजारमा एकाएक उच्च माग सिर्जना भयो र ग्यास सिलिन्डरको कृत्रिम तथा वास्तविक दुवै प्रकारको सङ्कट देखा प¥यो। संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा अझै पनि उपभोक्ताहरूले सहजै ग्यास खरिद गर्न नपाएको र लामो सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
गत चैत महिनाको तुलनामा पछिल्लो महिनामा १३ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बढी बिक्री भएको तथ्याङ्कले देखाए पनि उपभोक्ताहरूमा देखिएको असुरक्षाको भावनाका कारण उनीहरूले अनावश्यक रूपमा ग्यास घरमै थुपार्ने वा भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
यसै कारणले गर्दा अधिकारीहरूले उपभोक्ताहरूलाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न बारम्बार विशेष आग्रह गर्दै आएका छन्। यसपालिको सङ्कटले विशेष गरी घरमा एउटा मात्र सिलिन्डर हुने र नियमित रूपमा भान्सा चलाउनुपर्ने विपन्न तथा मध्यमवर्गीय उपभोक्ताहरूलाई बढी मारमा पारेको उद्योग सङ्घका पदाधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
यो जटिल वितरण प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि आयल निगम र व्यवसायीहरूले कडा नियमनका उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न थालेका छन्। निगमले सबै ग्यास उद्योगहरूलाई आफूसँग आबद्ध विक्रेताहरू मार्फत वास्तविक खरिदकर्ताको आधिकारिक अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तो अभिलेखमा ग्राहकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र उनीहरूलाई कुन परिमाणमा कुन कम्पनीको ग्यास बिक्री गरिएको हो भन्ने सम्पूर्ण विवरण खुलाउनु पर्नेछ। विक्रेताहरूले सङ्कलन गरेको यो विवरण सम्बन्धित उद्योगलाई बुझाउनुपर्ने र उद्योगहरूले अन्तिममा निगमलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ।
नेपाल ग्यास विक्रेता महासङ्घका अनुसार अहिले धेरै डिपोहरूले लाइन अर्थात् क्युको व्यवस्था गरेर नाम टिप्ने र उद्योगबाट ग्यास ल्याएर पारदर्शी ढङ्गले वितरण गर्ने कामको थालनी गरेका छन्।
केही ठाउँमा उपभोक्ताहरूले व्यक्तिगत विवरण दिन केही आनाकानी गरे पनि वितरण प्रणालीलाई यस्तै कडा नियम र ’ट्र्याकिङ’ प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकेमा आगामी दिनमा यस्ता खालका कृत्रिम अभाव र सास्ती सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।
