२४ भदौ , काठमाण्डौ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का राष्ट्रपतिले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणभन्दा १० दिनअघि नै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई ठूलो रक्तपात हुन सक्ने चेतावनी दिएको इजरायली पत्रिकाले खुलासा गरेको छ ।
इजरायली पत्रिका हारेत्जमा प्रकाशित समाचारअनुसार, यूएईका राष्ट्रपति बिन जायदले सम्भावित आक्रमणबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने र त्यसले मध्यपूर्वको शान्तिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, रिपोर्टमा नेतन्याहूले उक्त चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको र ‘इजरायल जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार छ’ भन्दै जवाफ दिएको दाबी गरिएको छ ।
समाचारअनुसार, बिन जायदले हमासको सम्भावित कदमले क्षेत्रीय स्थिरता भत्काउन सक्ने र ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको ज्यान जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले ‘अल–अक्सा नाममा गरेको आक्रमणमा १० जना नेपाली सहित करिब एक हजार २०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
एक नेपालीसहित २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । त्यसको जवाफमा इजरायलले गाजामा ‘सोड्र्स अफ आइरन’ सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो । त्यसयता इजरायल–हमास युद्धले मध्यपूर्वमा व्यापक मानवीय तथा क्षेत्रीय संकट निम्त्याएको छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उक्त रिपोर्टको खण्डन गरेको छ । कार्यालयले रिपोर्टमा गरिएको दाबीलाई ‘पूर्ण रूपमा झुटो र भ्रामक’ भन्दै उक्त अवधिमा नेतन्याहू र यूएईका राष्ट्रपति बिन जायदबीच कुनै कुराकानी वा त्यस्तो चेतावनीको आदानप्रदान नभएको जनाएको छ ।
यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने उक्त रिपोर्टबारे तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । हारेत्जको रिपोर्ट इजरायली पत्रकार श्लोमी एल्डर र रूथ युवालद्वारा लिखित नयाँ पुस्तक किडन्याप्डः ८४३ डेज अफ एबान्डमेन्टमा आधारित रहेको बताइएको छ ।
लेखकहरूले यूएईका राष्ट्रपतीय सल्लाहकार तथा गुप्तचर अधिकारीसँग गरिएका कुराकानी, आन्तरिक दस्तावेज र अडियो रेकर्डिङलगायत सामग्रीका आधारमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन् । यसैबीच यता बेलायत, फ्रान्स, स्पेन र क्यानडासहित १२ देशले इजरायलले कब्जा गरेको गाजास्थित पश्चिम किनारमा रहेका बस्तीबाट उत्पादित वस्तुको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् ।
यससँगै बेलायत र इजरायलबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ भने यस कदमप्रति इजरायलले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेको छ । कुटनीतिक स्तरमा विशेषतः बेलायत र इजरायल आमने–सामने भएका छन् । जवाफी कदम स्वरुप, इजरायलले पूर्वी जेरुसेलमस्थित बेलायती वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त दूतावासले रामल्लाहस्थित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, गाजामा राहत तथा सामान्यीकरण प्रयास समन्वय गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय गाजा सहयोग केन्द्रबाट पनि बेलायती प्रतिनिधिहरू हटाइएका छन् ।
इजरायली बस्तीबाट उत्पादित वस्तुहरू इजरायलको कुल निर्यातको ठुलो हिस्सा नहुन सक्छन् । तर ती वस्तुलाई छुट्टै लक्षित गर्नुको राजनीतिक सन्देश निकै महत्त्वपूर्ण छ । दशकौँदेखि बेलायतसहित धेरै पश्चिमी सरकारले सन् १९६७ को युद्धपछि कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलले निर्माण गरेका बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मान्दै आएका छन् ।
तर अहिलेसम्म त्यहाँ उत्पादन वा निर्माण भएका वस्तुको व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउने कदम भने चालिएको थिएन । बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले अब सरकारका अन्य आर्थिक सम्बन्धले पनि पश्चिम किनारमा सवालमा बेलायतकै धारणा अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसैले प्रतिबन्ध केवल बस्तीमा उत्पादित वस्तुमा सीमित छैन, बस्ती निर्माण, पूर्वाधार विकास वा वित्तीय सहयोगमा संलग्न कम्पनीलाई समेत लक्षित गरिएको छ । साथै, इजरायली कब्जालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने हतियार बिक्रीमा पनि प्रतिबन्धका प्रावधान घोषणा गरिएको छ ।
त्यसो त मिलिब्यान्डले आफूलाई ‘बेलायती यहुदी हुनुमा गर्व लाग्ने’ र ‘इजरायल राज्यको निरन्तर समर्थक’ रहेको बताउँदै आएका छन् । तर इजरायलप्रति बेलायतको आलोचनामा भने उनी प्रष्टसँग मुखरित भए । उनले पश्चिम किनारमा केही इजरायली बस्तीका कट्टरपन्थी समूहबाट हुने हिंसा व्यापक भएको र त्यसले प्यालेस्टिनीहरूको ‘जातीय सफाया’ भइरहेको बताएका छन् ।
यस्तो हिंसाप्रति इजरायली सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको आरोप पनि लगाए । मिलिब्यान्डले बेलायतको नीतिलाई ‘रिसेट’ अर्थात् नयाँ सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर पछिल्लो निर्णय र उनको अभिव्यक्तिले केवल नीतिगत सुधारभन्दा पनि बेलायतको इजरायल–प्यालेस्टाइन दृष्टिकोणमा गम्भीर पुनर्विचार गर्ने समय सुरु भएको संकेत गरेको छ ।
सै कारण बेलायत–इजरायल सम्बन्ध दशकौँयताकै तल्लो स्तरमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । इजरायलभित्र सबै नागरिक कट्टरपन्थी बस्ती विस्तारको पक्षमा छन् भन्ने होइन । केही इजरायलीहरूले बस्तीमा सक्रिय हिंसात्मक तथा धार्मिक उग्र विचारधारालाई गम्भीर समस्याको रूपमा लिन्छन् ।
कतिपयले त्यस्ता समूहलाई देशकै लागि लज्जाको विषयसमेत ठान्छन् । तर यसको अर्थ उनीहरू पश्चिम किनारका सबै इजरायली बस्तीलाई गैरकानुनी मान्छन् भन्ने पनि होइन । सन् १९६७ को छ दिने युद्धमा इजरायलले कब्जा गरेको भूमिमा निर्माण गरिएका बस्तीलाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाबप्रति अधिकांश इजरायलीहरू अझै संवेदनशील छन् ।
इजरायलका पूर्वप्रधानमन्त्री एहुद ओल्मर्टले यसअघि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको नीतिका कारण इजरायल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिँदै गएको आरोप लगाएका थिए । तर त्यस्तो आलोचनाका बाबजुद अहिले धेरै इजरायलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गएकोमा चिन्तित देखिन्छन् ।
युरोभिजन र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हुने विरोधदेखि इजरायली नेताविरुद्ध जारी अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी र अहिले बस्तीका उत्पादनमाथिको प्रतिबन्धसम्मका घटनाले इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको उनीहरूको धारणा छ । इजरायलको प्रतिक्रियाभन्दा ठीक विपरीत प्यालेस्टिनी पक्षले बेलायत र अन्य देशको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।
प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूको प्रशंसा गर्दै इजरायलको ‘गैरकानुनी बस्ती विस्तार’ रोक्न थप ठोस र तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । लन्डनस्थित प्यालेस्टिनी राजदूत हु्साम जोमलोतले बेलायतको निर्णयलाई बेलायत–प्यालेस्टाइन सम्बन्धमा ‘ऐतिहासिक मोड’ भनेका छन् ।
उनका अनुसार बेलायतले चालेका कदमले सन् १९६७ का सीमाभित्र पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको बाटो खोल्न सहयोग गर्न सक्छ । तर बस्तीमाथिको प्रतिबन्धले मात्र दशकौँदेखि जारी इजरायली कब्जाको वास्तविकता अन्त्य गर्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन ।
पश्चिम किनारमा व्यवहारिक र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना हुने सम्भावना अझै निकै कमजोर रहेको विश्लेषण छ । १२ देशको संयुक्त दबाबले इजरायलको पश्चिम किनारमाथिको नियन्त्रण विस्तार गर्ने नीतिलाई उल्ट्याउने सम्भावना पनि तत्काल स्पष्ट छैन ।
प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायली बस्ती विस्तार रोक्न सबैभन्दा प्रभावशाली भूमिका भने अमेरिकाले खेल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । सन् १९९१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज एच डब्ल्यु बुस र विदेशमन्त्री जेम्स बेकरले इजरायली प्रधानमन्त्री यित्झाक सामिरको सरकारलाई बस्ती विस्तार रोक्न दबाब दिन १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण ग्यारेन्टी रोक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतन्याहुको बस्ती विस्तार योजनामाथि अहिलेसम्म त्यस्तो दबाब दिने छनक देखाएका छैनन् । ट्रम्पको ‘मागा’ राजनीतिक आन्दोलनभित्रका केही समूह पछिल्ला वर्षमा इजरायलप्रति आलोचनात्मक बने पनि इजरायलका लागि अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी कट्टर ‘क्रिस्चियन–जायोनिस्ट’का रूपमा परिचित छन् ।
उनी पश्चिम किनार यहुदीहरूलाई ईश्वरले दिएको भूमि हो भन्ने इजरायली दृष्टिकोणसँग नजिक छन् । यसैले बेलायत र उसका ११ साझेदार देशले अघि सारेको नयाँ नीतिलाई इजरायलसँग मात्र नभई इजरायलको सबैभन्दा शक्तिशाली समर्थक अमेरिका सँगको मतभेदका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
