२५ भदौ , काठमाण्डौ ।
भदौ १० गतेको रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोटलगायत प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता भएकाहरुको जिवितै उद्धार गर्ने लक्ष्यसहित अझै खोज तथा उद्धार अभियान जारी छ । नेपाली सेनाले बुधबार मात्रै ८१ जनालाई सकुशल उद्धार गरेको छ । योसँगै बाढी आएको भदौ १० यता सेनाको हवाई खोज तथा उद्धारबाट जीवित उद्धार हुनेको संख्या ४ हजार ८१ पुगेको छ ।
सेनाका अनुसार उद्धार गरिएकामध्ये स्वदेशी ३ हजार ७९८ र विदेशी २ हजार ८३० जना रहेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेका तथा फसेकाहरूको खोजीका लागि स्थल र हवाई दुवै माध्यमबाट अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसैबीच, जलविद्युत आयोजनाका टनेलमा फसेकाहरूको खोजीका क्रममा एउटा शव फेला परेको छ ।
भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको टनेलमा नेपाली सेनाको खोज तथा उद्धार टोली करिब ५० मिटरभित्र पुगेपछि शव फेला पारेको हो । रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा पनि खोजी अभियान जारी छ । सेनाको कम्पोजिट क्वीक रियाक्सन टिम, आयोजनाका प्रतिनिधिलगायतको संयुक्त टोली पावरहाउस, ट्रान्सफर्मर रुम तथा कन्ट्रोल पोइन्टसम्म पुगेर सम्भावित स्थानमा खोजी गरिरहेको छ ।
लाङटाङ जलविद्युत आयोजनामा टनेलभित्रको पानी घटाउन च्यानल निर्माणको काम भइरहेको छ । चिलिमे हाइड्रोमा विदेशीसहितको संयुक्त टोली करिब १४० मिटरभित्र प्रवेश गरेर खोजी गरिरहेको छ भने एभीएटीए ड्रोनबाट समेत करिब ४० मिटर क्षेत्रसम्म खोजी गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
हालसम्म त्यहाँबाट भने कोही फेला परेका छैनन् ।टनेलसम्म हेभी इक्वीपमेन्ट पु¥याउन पहुँचमार्ग निर्माणलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । चट्टानी भूभागको करिब २५ मिटर क्षेत्र ब्लास्टिङ गरेर हटाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले टोली सो क्षेत्रमा पुग्न बाँकी करिब ५० मिटर बाटो निर्माणमा केन्द्रित छ ।
अबको २ दिनभित्र त्याहा उद्धार अभियान सक्ने योजना छ । त्याहा ६ जना फसिरहेको अनुमान छ। यस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाअन्तर्गत हाकुबेशीस्थित अडिट–३ टनेलमा विदेशीसहितको संयुक्त टोली करिब १ हजार २०० मिटरभित्र पुगेको छ । त्यहाँ पनि खोजीका क्रममा हालसम्म कोही फेला नपरेको सेनाले जनाएको छ ।
त्रिशूली–३ ‘ए’ को पावरहाउस तथा टनेल क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोलीले खोज तथा उद्धार गरिरहेको छ । उक्त अभियानमा नेपाली सेनाका ३५, नेपाल प्रहरीका १० र सशस्त्र प्रहरीका १० जनासहितको टोली परिचालन गरिएको छ ।
त्रिशूली–३ ‘बी’ मा पनि उत्खनन तथा खोजी जारी छ । नेपाली सेनाका ८७, प्रहरीका ४ र सशस्त्र प्रहरीका १० जनासहितको संयुक्त टोलीले थ्री एक्स एक्साभेटर प्रयोग गरेर करिब ११ मिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्ने क्रममा करिब चार फिटका बीम र पिलरसहित केही इँटा फेला पारेको छ ।
उद्धारसँगै अवरुद्ध पूर्वाधार पुनः सञ्चालनको कामलाई पनि सेनाले अघि बढाएको छ । नुवाकोटको देवीघाटमा एक्रो ब्रिज जडान गरिएको छ । नेपाली सेनाले पाँच दिन लगाएर उक्त स्थानमा पुल जडान बुधबार राति सम्पन्न गरेको हो । नयाँ पुल आजदेखि पैदलयात्रीका लागि खुला रहनेछ भने भोलिदेखि सवारी सधान चल्ने सेनाले जनाएको छ ।
भोटेकोसी बाढीले पक्की पुल बगाउँदा त्यहाँका बासिन्दा प्रभावित बनेका थिए । सेनाले पुल जडान सम्पन्न गरेसँगै स्थानीयहरूलाई आवागमनमा सहज हुने भएको छ । नुवाकोटको विदुर–५, देवीघाटस्थित तादी नदीमा नेपाली सेनाको इञ्जिनियरिङ फौजबाट खटिएको ५५ सदस्यीय टोलीले पुल निर्माणलाई तीव्र बनाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रको पैदल खोजीलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । रसुवा र नुवाकोटका कोलोनी, तुप्चे, दानसिङ, सामरी भञ्ज्याङ, मैलुङ र स्याफ्रूबेँशीलगायत क्षेत्रमा सेनाका टोलीले गस्ती गर्दै सम्भावित पीडित तथा हराइरहेकाहरूको खोजी गरिरहेका छन् ।
विदेशीसहितको संयुक्त टोलीले देवीघाट र टिमुरे क्षेत्रमा थर्मल ड्रोनबाट समेत खोजी गरेको छ । तर, उक्त खोजीबाट पनि हालसम्म कोही फेला नपरेको सेनाले जनाएको छ । उद्धार अभियानसँगै प्रभावितका लागि स्वास्थ्य सेवा पनि सञ्चालनमा छ । नेपाली सेनाले त्रिशूली र धुञ्चेमा स्थापना गरेका आपतकालीन उपचार केन्द्र तथा मेडिकल पेट्रोलबाट बुधबार २४ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।
ती केन्द्रबाट हालसम्म ३ हजार ५५९ जनाले स्वास्थ्य सेवा पाइसकेका छन् । रसुवाको टिमुरेदेखि नुवाकोट, धादिङ, चितवन हुँदै नवलपरासी पूर्वसम्मका प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाका ८ हजार ८ सयभन्दा बढी फौज प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरिएको छ ।
सेनाका अनुसार परिचालित जनशक्तिले घाइतेको खोज तथा उद्धार, शव व्यवस्थापनमा सहयोग, राहत सामग्री ढुवानी, अवरुद्ध सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउने काम र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ । उता रसुवाको भोटेकोसी नदीमा गएको बाढीका कारण चीनको केरुङ नाकामा अलपत्र परेका ६७० नेपाली नागरिकको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।
नेपाल–चीन सीमावर्ती सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । व्यापार व्यवसाय, भ्रमण, पर्यटनलगायत विभिन्न कामले केरुङ पुगेका नेपाली यही भदौ १० गते भोटेकोसीमा गएको बाढीका कारण उतै रोकिएका थिए ।
चीन सरकारको विशेष सहयोग तथा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रत्यक्ष सहजीकरण र समन्वयमा उद्धार गरिएका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा काठमाडौँ पठाइएको हो । स्थलमार्ग अवरुद्ध भएपछि चीनतर्फ रोकिएका नेपालीलाई यही भदौ १८ गतेदेखि भोटेकोसी गाउँपालिका–२ स्थित तातोपानी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराइएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार भदौ १८ गते ११४ जना, भदौ १९ गते १५५ जना, भदौ २० गते ९६ जना, भदौ २१ गते १०५ जना, भदौ २२ गते १०६ जना र भदौ २३ गते ९४ नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन् । सीमा क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित उद्धार तथा आवागमन सहजीकरणको लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउटपोष्ट तातोपानीबाट सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक भूपबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा १५ जनाको विशेष टोली निरन्तर परिचालन गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले विपद्का कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको सुरक्षित उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए । उनीहरूलाई स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ–संस्थासँगको समन्वयमा सवारीसाधनको व्यवस्था गरी काठमाडौंतर्फ पठाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीका कारण चीनतर्फ करिब आठ सय नेपाली फसेको बताइएको छ । उनीहरूलाई क्रमशः तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउने काम भइरहेको छ । “केरुङमा करिब १७ सय नेपाली रहेको भन्ने जानकारी चीनको ‘काउन्टर पार्ट’मार्फत हामीलाई जानकारीमा आएको छ,” सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेले भने, “उहाँहरूलाई तातोपानी नाका हुँदै सुरक्षित रूपमा काठमाडौँसम्म पु¥याइनेछ । उहाँहरूको आउने क्रम जारी नै छ ।”
चिनियाँ पक्षले उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा तातोपानी नाकाको लिपिङ क्षेत्रमा ल्याएर प्रशासनको जिम्मा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ यसैबीच बाढीले पु¥याएको क्षतिका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको भोटेकोशीमा बाढी आएको १५ औं दिनका दिन बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थसमितिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।
उक्त छलफलमा तीनवटै निकायका प्रमुखहरूले बाढीले पु¥याएको क्षति र उद्धारका विषयमा समितिलाई जानकारी दिए । तीन निकायले बाढीपछि सरकारले उद्धार,राहतका विषयमा दिएको जानकारी पछि सांसदहरूले धारणा राखे । बैठकमा सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी, उद्धार र राहत वितरण प्रणाली पूर्णतः असफल भएको भन्दै चर्को आलोचना गरे ।
केही सांसदहरूले आफूहरू पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आएको भन्दै सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिएको उल्लेख गरे । सांसदहरूले फिल्डको यथार्थ भयावह र सरकारी संयन्त्र चरम लापरवाह देखिएको दाबी गरे । राहतको नाममा पिडितको आवश्यकताबाहेक बस्तु दिएको र राहतलाई एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रिकृत गरेको सुनाए ।
उनीहरूले व्यापार सरकारले बेपत्ताको खोजीमा उदासीनता देखाइएको र अस्थायी शिविरहरू असुरक्षित बनेको आरोप लगाए । सांसद नीतिमा भण्डारी कार्कीले बाढीमा बगेका आफन्तको लास खोज्न एउटा विपन्न दलित परिवारले सय कडा ३ रुपैयाँ (वार्षिक ३६ प्रतिशत) ब्याजमा ३ हजार ऋण काढेर हिँड्नुपरेको सुनाईन् ।
उनले भनिन्, ‘उता लास कुहिन लागिसक्यो, यता डीएनए परीक्षण गर्न कहाँ जाने भनेर परिवारलाई यहाँ जा र त्यहाँ जा भन्दै सास्ती दिइन्छ । यस्तो बेला राज्य कहाँ छ ?’ सांसद भण्डारीले विपद्को पूर्वसूचना दिने सरकारी एसएमएस १७ मिनेट ढिलो आउनु अक्षम्य भएको औँल्याइन् ।
बैठकमा सबैभन्दा पहिला धारणा राख्दै सांसद लिमा अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाईन् । बैठकमा उनले भनिन्, ‘ बजेट र संरचनासहितको छुट्टै निकाय हुँदाहुँदै पूर्वतयारी र उद्धारमा सधैँ किन चुकिन्छ ?’ उनले १५ दिनदेखि ३०० देखि ५०० जनासम्मलाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा कोचेर राख्दा महिला, सुत्केरी र किशोरीहरूमाथि लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनको जोखिम बढेको बताइन् ।
टहरा निर्माणमा अर्बौं स्वाहा गर्नुभन्दा पीडितलाई ४–५ महिनाको घरभाडा दिएर सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन पुनर्वास गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो । सांसद पारश मणि गेलालले सरकारले बाढीपछि उद्धार र राहतमा कमजोरी देखाएको बताए ।
सांसद करिश्मा कठरियाले रसुवाको अपर त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा कैलालीका १८ जनासहित थुप्रै मजदुर फसेको तर सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनीले सूचना लुकाएर परिवारलाई बिचल्लीमा पारेको आरोप लगाइन् । त्यस्तै सांसद पुष्पकुमार चौधरीले राहतका नाममा कुहिएको चामल र सिमेन्ट खरिदको व्यापार बन्द गरी क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा पीडितको बैंक खातामा सिधै रकम पठाउन माग गरिन् ।
सांसद जगदिश खरेलले ५७ जनाभन्दा बढी बेपत्ता हुँदा पनि शव फेला नपरेको प्राविधिक बहानामा राज्यले किरिया खर्च र राहत रोक्न नमिल्ने बताए । बाढीपीडितका नाममा सरकारी संयन्त्र र एनजीओहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियामाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
महाभारतको युधिष्ठिर र द्रोणाचार्यको प्रसंग कोट्याउँदै सांसद पारशमणि गेलालले भने,‘विपद्को नाममा कुहिएको चामल र सिमेन्ट किनेर राज्यको अर्बौं पैसा दुरुपयोग गर्ने व्यापार बन्द गरौँ । जसको घर बगेको छ, जसको परिवार गुमेको छ । क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गरौँ र सिधै पीडितको बैंक खातामा पैसा पठाइदिऊँ ।’
उदयपुरमा अझै १७ जना बेपत्ता रहेको तर सरकारले यथार्थ लुकाएको उनको आरोप थियो । बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सरकार विपद्ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन पूर्ण तयारीका साथ लागिपरेको बताए । सडक सञ्जाल क्षतविक्षत हुँदा रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा ठप्प भएको र त्यसको प्रत्यक्ष धक्का राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली र राजस्व संकलनमा परेको उनले स्विकारे ।
नाकाको विकल्पमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट मालसामान आयात गर्न विशेष सहजीकरण टोली पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले ५ बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गत व्यवसाय पुनरुत्थान, पुँजी बजार सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायसँग समन्वय र नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट जोगाउने नीतिगत काम तीव्र पारेको सचिव उपाध्यायले बताए ।
उनले आर्थिक स्रोतको विवरण दिँदै अमेरिकी नियोगबाट ५.१५ मिलियन डलर र चीनबाट २ मिलियन डलर अनुदान आइसकेको बताए । विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण क्याट डीडीओअन्तर्गत ८.५ मिलियन डलर परिचालन भइसकेको र १५० मिलियन डलर स्ट्यान्डबाइ राखिएको जानकारी दिए ।
