६ असोज ,काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अआज अपराह्न अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। यो प्रधानमन्त्री बालेनको पहिलो विदेश भ्रमण हो । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा भाग लिन शाह नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार अपराह्न संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाह १४ सदस्यीय टोलीसहित अमेरिका जाने कार्यक्रम छ। उनले महासभामा असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने तालिका छ। महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको टोली न्युयोर्क पुगिसकेको छ।
रसुवामा भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री नै महासभामा सहभागी भएर आवाज उठाउनुपर्ने सार्वजनिक दबाब बढेपछि शाह राष्ट्र संघको महासभामा जान तयार भएका हुन्। त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने तय भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा बढ्दै गएको जलवायु संकट र त्यसमा नेपालले पाउनुपर्ने न्याय, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा पुननिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर महासभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रस्तुत गर्ने लिखित सम्बोधनमा जलवायु संकट र त्यसमा नेपालले पाउनुपर्ने न्याय, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा पुननिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल समावेश छ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई महासभामा बोल्नको लागि १४ मिनेटको समय उपलब्ध हुनेछ । उनले सोही समयमा आफ्ना कुरा राख्ने गरी लिखित सम्बोधन तयार गरिएको छ। सुरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मसौदा तयार पारेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र केही सहसचिवले सो काम गरेका थिए।
उक्त सम्बोधनको मसौदा तयार गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयमा सुझाव लिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा पनि राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र उठान गर्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल भएको थियो।प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा काम गरिरहेका र पूर्वप्रधानमन्त्रीको भाषण तयार गरेका व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक रूपमा सुझाव मागेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलम्यान भुसाल, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका डा विमलराज रेग्मी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अरनिको पाण्डे लगायतले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई लिखित सुझाव उपलब्ध गराएका थिए। यस्तै नेपाली कांग्रेससँग समेत प्रधानमन्त्री सुझाव लिएका छन् ।
उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा र दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पाठ परराष्ट्रमन्त्री खनालले पढेपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा अङ्ग्रेजी भाषा जाँचको लागि पठाइएको छ। यो नियमित प्रक्रिया हो।
त्यहाँ पनि सम्बोधनमा प्रयोग भएको शब्द हेर्न र कूटनीतिक आचरणअनुसार नभएमा सम्पादन गर्ने काम हुन्छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तयारीको प्रक्रिया अन्तर्गतकै काम हो। प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गर्ने सम्बोधनमा मुख्य गरी ४ वटा विषयलाई समेटिएको उक्त सम्बोधन तयारीमा जुटेका अधिकारीहरूले बताए।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको ७० वर्ष लामो सहकार्यलाई स्मरण गरिएको छ। त्यसमा लैंगिक समानता, समावेशिता र विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरिएको छ।
यस्तै २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन, फागुनमा भएको निर्वाचन र सरकार गठन तथा वर्तमान सरकारले गरिरहेको काम र प्राथमिकताको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर, प्रभाव र नेपालजस्ता असाध्यै कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषय समेटिएको छ। त्यसबाहेक, ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा असाध्यै कम भूमिका भएको र जलवायु परिर्वतनको असर भने ज्यादा भोग्नुपरेका देशहरूका लागि विकसित देशले प्रशस्त सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये नेपालले अनुदानमा आधारित तथा सहज पहुँच हुने जलवायु वित्तको माग पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख भएको छ।
जलवायु वित्तको अहिलेको संरचना नेपालजस्ता देशका लागि सहज र पहुँचयोग्य नभएको, त्यसको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको र जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको अनुपातमा नेपालले प्राप्त गरेको सहयोग निकै न्यून रहेको विषय पनि प्रधानमन्त्रीले महासभाको बैठकमा राख्दैछन्।
जलवायु संकटमा नेपालले अन्य देशहरूसँग ऐक्यबद्धता खोज्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भाषण तयार भएको छ। त्यससँगै, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विनासको पुननिर्माणमा नेपालले ऋण भन्दा न्यायका आधारमा अनुदान र क्षतिपूर्ति चाहेको विषय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र संघमा उठाउँदै छन्।
यी विषयसँगै नेपालमा जलवायु संकटको पूर्वानुमान, सूचना प्रणालीको विकास, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र भएको विनासको पुनर्निर्माणका लागि विश्वव्यापी सहयोगको अपिल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको उनको भाषण तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका छन्। मन्त्री खनाललाई न्यूयोर्कस्थित जेएफके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीलगायत नियोगका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए।
महासभाका क्रममा मन्त्री खनालले नेपालले आयोजना गर्ने ‘एभरेष्ट टु द सी’ शीर्षकको साइडलाइन बैठकको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त बैठकमार्फत नेपालसँग सम्बन्धित विषय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका मुद्दामा छलफल हुने जनाइएको छ।
नेपालले महासभाको साइडलाइनमा ‘सगरमाथा टु द सी’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य जलवायु संकटसँग जुध्न अन्य देशको सहयोग र ऐक्यबद्धता जुटाउनु रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण ६ अङ्गमध्ये महासभा प्रमुख अङ्ग हो। यसमा १९३ वटै सदस्य राष्ट्रहरूले ‘एक राष्ट्र, एक मत’को माध्यमबाट सार्वभौमिक समानताको अधिकार अभ्यास गर्छन्। ८१औँ महासभा बैठकमा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुँदै छन्।
मन्त्री खनालले महासभामा सहभागी विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षी तथा उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ। भेटवार्तामा आपसी सम्बन्ध, सहकार्य तथा साझा चासोका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाललगायत अधिकारी पनि न्यूयोर्क पुगेका छन्। महासभामा नेपालको सहभागिताका क्रममा बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नुका साथै विभिन्न मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।
यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा भएको भेटमा नेपाल र भुटानबीचको सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको हो ।
भेटमा दुवै नेताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो आवृत्ति र तीव्रताका प्राकृतिक विपद्का विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
नेपाल र भुटान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका थिए ।
