काठमाडाैं। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई विश्वसामु बलियो रूपमा उठाउँदै नेपालले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ नामक उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथा टु द सी : अ कल टु एक्सन फर अ क्लाइमेट रेजिलिएन्ट फ्युचर’ अर्थात् ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आवश्यक कार्यको आह्वान’ विषयक कार्यक्रममा नेपालसहित संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले उक्त विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यक्रममा भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति र प्रभाव समेटिएको भिडियोसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र द्वीपीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले परस्पर जोडिएको पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु संकट सम्बोधन गर्न सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताए । जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मका साझा जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट सहभागीलाई स्वागत गर्दै मन्त्री खनालले सहआयोजक मुलुक भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगलाई सहकार्यका लागि धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘तपाईंहरूको साझेदारीले हिमाली, द्वीपीय र तटीय क्षेत्रका दृष्टिकोणलाई एउटै संवादमा ल्याएको छ।’
नेपाल कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गत २६ अगस्टमा लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताए। उक्त घटनालाई आफूले ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा वर्णन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘घाउहरू अझै ताजा छन्। यस्तो अवस्थामा यो विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त समय हो।’
मन्त्री खनालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा जलवायु प्रणाली राजनीतिक सीमाभन्दा पर रहेको यथार्थमा आधारित रहेको बताए । पृथ्वीको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित हिमालय क्षेत्रलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक विश्वकै ठूलो हिम तथा हिउँ भण्डार रहेको ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यस क्षेत्रमा ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदी रहेको उल्लेख गरे ।
सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमनदीलाई ‘आइस रिजर्भ्वायर्स’ अर्थात् ‘बरफका जलाशय’ का रूपमा वर्णन गर्नुभएको स्मरण गर्दै मन्त्री खनालले हिमनदीबाट निस्कने पानी नदी हुँदै पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायलाई पोषण गर्दै समुद्रसम्म पुग्ने बताए । उनका अनुसार पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको छ। हिमनदीको ह्रासले नदीको बहावमा परिवर्तन ल्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनमा असर पारिरहेको तथा अर्कोतर्फ द्वीपीय र तटीय मुलुकहरूले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेका छन्।
‘नक्सामा हेर्दा हिमाल र समुद्र एकअर्काबाट टाढा देखिन सक्छन्, तर प्रकृतिले हामीलाई त्यसको विपरीत कुरा बताउँछ,’ उनले भने ।
जलवायु संकट सम्बोधनका लागि मन्त्री खनालले कार्यक्रममा पाँचवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
उनले विज्ञान, नीति र लगानीले हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको पारिस्थितिक निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा यसको व्यवस्थित समावेश गर्नुपर्नेमा पनि उनकाे जोड थियाे । त्यस्तै, विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राख्नुपर्ने, उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणसम्बन्धी जलवायु प्रक्रियाअन्तर्गत भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य तथा वैज्ञानिक सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ,’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको बताउँदै स्वच्छ जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार तथा समुदायको नेतृत्वमा भइरहेको संरक्षण कार्य वातावरणीय व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण आधार रहेको भनाइ राखे ।
नेपालले सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको स्मरण गर्दै उनले यसको दोस्रो संस्करणमा आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा स्वागत गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नेपालको परिकल्पना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, ‘हाम्रो हिमनदीबाट निस्कने पानीले आफ्नो यात्रा जारी राख्छ। त्यसैगरी, हामीले आज गर्ने निर्णयका परिणामहरू पनि आफ्नो यात्रा जारी राख्छन्।’
